अपंगांसाठी १ कोटीची तरतूद

सिंधुदुर्गनगरी जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची सभा : १९ योजनांच्या आराखड्यास मंजुरी

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद सेस ३ टक्के अपंग कल्याण निधीअंतर्गत अपंगांसाठी हिताच्या १९ योजनांच्या आराखड्यास आजच्या समाजकल्याण सभेत मान्यता देण्यात आली. अपंग पुनर्वसन केंद्र थेरपी सेंटर सुरू करणे, निराधार अपंगांना निर्वाह भत्ता सुरू करणे, अपंगांना घरकुल बांधकामासाठी प्रत्येकी ७५ हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देणे, अपंगांना घरकुल बांधण्यासाठी प्रत्येकी ९५ हजारांचे अर्थसहाय्य देणे, अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत पोषण आहार पुरविणे आदी १९ योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हापरिषद फंडातून १ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून संबंधीत लाभार्थ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार असल्याची माहिती सभापती अंकूश जाधव व समिती सचिव कमलाकर रणदिवे यांनी दिली.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची मासिक सभा सभापती अंकूश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात झाली. यावेळी समिती सदस्य सुरेश ढवण, सुभाष नार्वेकर, निकिता तानवडे, संजीवनी लुडबे, प्रतिभा घावनळकर, समिती सचिव तथा ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
अपंगांना या अर्थिक वर्षापासून जिल्हापरिषदेच्या ३ टक्के सेस मधून अपंग कल्याण निधीअंतर्गत १९ योजनांच्या मार्फत लाभ दिला जाणार आहे. या योजनांचा परिपूर्ण आराखडा तयार करून तो मान्यतेसाठी सभागृहात ठेवण्यात आला. या योजनांचे सविस्तर वाचन सचिव कमलाकर रणदिवे यांनी केले. यामध्ये अपंगांना घरकुलासाठी अनुदान देणे- १४ लाख तरतुद, बचत गटांना अनुदान देणे- १ लाख तरतूद, अपंग केंद्र थेरपी सुरू करणे- २० लाख, अपंग रोजगार, स्वयंरोजगार मेळावे- ५ लाख, संगणक, व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे- १ लाख, निर्वाह भत्ता देणे- ५ लाख, दुर्धर आजारासाठी अर्थसहाय्य देणे- ५ लाख, मतीमंदांना लसीकरण- १ लाख, अपंगप्रमाणपत्र वितरणासाठी विशेष मोहिम व शिबीराचे आयोजन करणे, अपंग शेतकरी यांना उत्पन्नाची अट न लावता शेती विषयक शेती विषयक अवजारे देणे, अपंगांना झेरॉक्स मशिन देणे, अंध व्यक्तींसाठी निर्धारीत साहित्य देणे, मोबाईल फोन, बे्रन साहित्य, टॉकिंग टाईपरायटर आदी योजनांसाठी १ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या अनुशेषही या निधीत समाविष्ठ करण्यात आला आहे. या योजना चालू अर्थिक वर्षापासून राबविण्यात येणार आहेत. त्यामार्गाने स्वत: वस्तूची खरेदी करून ते बिल ग्रामपंचायतीला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार त्या बिलाची रक्कम संबंधीत लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. अशी माहिती कमलाकर रणदिवे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)


३५ जोडप्यांनी केला आंतरजातीय विवाह
जातीय सलोखा राखण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून विविध प्रयत्न तसेच प्रोत्साहन दिले जात आहे. आंतरजातीय विवाह केल्यास शासनाकडून प्रति जोडपे ५० हजार या प्रमाणे अनुदान वाटप करण्यात येते. गेल्या अर्थिक वर्षात ३५ जोडप्यांनी आंतराजातीय विवाह केले आहेत.