कचरा संकलन निविदा प्रक्रीयेत ५२ लाखांचा भ्रष्टाचार !

कणकवली नगरपंचायतीच्या कचरा संकलन निविदा प्रक्रीयेत ५२ लाख रूपयांची वाढ करून मुख्याधिकारी, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासनाने मिळून भ्रष्टाचार केल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेना नगरसेवक कन्हैया पारकर व गटनेते सुशांत नाईक यांनी केला आहे. तसेच याची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ठळक मुद्देकचरा संकलन निविदा प्रक्रीयेत ५२ लाखांचा भ्रष्टाचार !पारकर , नाईक यांचा आरोप ; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चौकशीची करणार मागणी

कणकवली : कणकवली नगरपंचायतीच्या कचरा संकलन निविदा प्रक्रीयेत ५२ लाख रूपयांची वाढ करून मुख्याधिकारी, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासनाने मिळून भ्रष्टाचार केल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेना नगरसेवक कन्हैया पारकर व गटनेते सुशांत नाईक यांनी केला आहे. तसेच याची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृह येथे मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना शहराध्यक्ष शेखर राणे, नगरसेवक रूपेश नार्वेकर, उपजिल्हाप्रमुख सुजित जाधव, योगेश मुंज आदी शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी कन्हैया पारकर म्हणाले, कणकवली नगरपंचायत क्षेत्रातील कचरा संकलन करण्याची निविदा ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी मागविण्यात आली होती. पहिल्या निविदा प्रक्रीयेत तीन ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. त्यावेळी अपुऱ्या कागदपत्राअभावी निविदा उघडण्यात आल्या नाहीत. त्यासाठी फेर निविदा ६ सप्टेंबर रोजी मागविण्यात आली. त्यानुसार नगरपंचायतचा जुना ठेकेदार परशुराम दळवी यांने निविदा भरली. ९ लाख ८१ हजारांची निविदा नव्याने भरून महिन्यासाठी १४ लाख ११ हजार प्रमाणे वर्षाला १ कोटी ६९ लाख ३७ हजार ८९५ रूपयांना मंजूर करण्यात आली. नगरपंचायतीच्या कचरा संकलन ठेक्याच्या दरात ४० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे गतवर्षी पेक्षा ५२ लाख रूपयांची वाढ या निविदेत झाली आहे. असे करून मुख्याधिकारी, स्थायी समिती व जिल्हा प्रशासनाने मिळून या प्रकरणात भ्रष्टाचार केला आहे.

कणकवली शहरातील कचरा संकलन निविदा प्रक्रीया १० टक्के वाढीव दराने दिली असती तर एकवेळ ते समजण्यासारखे होते. मात्र , ४० टक्के वाढ कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आली. या निविदा मंजूर प्रक्रीयेत मुख्याधिकारी किंवा प्रशासनाच्या टिप्पणीवर कोणताही अभिप्राय देण्यात आलेला नाही. कणकवलीच्या प्रभारी मुख्याधिकारीपदी जयंत जावडेकर कार्यरत असताना १ ते ७ डिसेंबर या कालावधीत हा ठेका मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगरपंचायत विभागाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संतोष जिरगे यांच्याकडे मंजूरीसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्यानंतर त्यांनी डोळे झाकून मंजूरी दिली आहे. या कचरा संकलन निविदा प्रक्रीयेत तत्कालीन मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर, जिल्हा प्रशासन आणि नगरपंचायत स्थायी समिती यांनी संघनमताने भ्रष्टाचार केला आहे.

साधारणत: कचरा संकलनासाठी शहरात ४० कामगार काम करत आहेत. किमान वेतनाच्या निकषानुसार २४ दिवसांचे ४ लाख ८० हजार रुपये खर्च व पाच ट्रॅक्टर कचरा उचलण्याचा महिना खर्च ३० हजार रूपयांप्रमाणे दीड लाख रूपये व अन्य खर्च मिळून ७ लाख ३० हजार एवढा खर्च महिन्याला होऊ शकेल. असे असताना महिन्याला १४ लाख ११ हजार रूपयांचा ठेका देऊन जनतेच्या पैशांची लुट केली जात आहे. स्वतः मलिदा लाटण्याचा दृष्टीने वेळोवेळी असा भ्रष्टाचार होत असल्यामुळे नगरपंचायत महोत्सवासाठी तरतुद केलेल्या १० लाखांची सत्ताधाऱ्यांना गरज कशी लागेल ? असा सवालही कन्हैया पारकर यांनी यावेळी उपस्थित केला .

ते पुढे म्हणाले, पैसे वाढवूनही योग्य प्रकारे कचरा उचल प्रक्रीया होत नाही. नियमाप्रमाणे प्रत्येक घरातून कचरा उचलला जात नाही. मग ठेकेदाराला वाढवून पैसे देण्याची गरजच काय आहे ? नगरपंचायतमध्ये यासह विविध विकास कामांमध्ये भ्रष्टाचार सुरू आहे, याचे नागरीकांनी परिक्षण करण्याची गरज आहे. ज्या सत्ताधाऱ्यांना नागरीकांनी निवडून दिले तेच सत्ताधारी जनतेची फसवणूक करत आहेत.

नगरपंचायतच्या करातून जमा होणारी रक्कम ७५ लाख एवढी आहे. त्या रक्कमेपेक्षा कचरा संकलनाची रक्कम दुप्पट झाल्याने हे सर्व अजब आहे. शहरात रस्त्यांच्या कामात निकृष्ठ दर्जा असल्याबाबत मुख्याधिकारी यांना आम्ही नगरसेवकांनी नेऊन दाखविले. मात्र, प्रशासनाने ठेकेदाराशी हात मिळविणी केली. आमच्याच विरोधात तक्रारी करण्यात आल्या. त्याबाबत सभागृहात आमच्याकडे खुलासा मागणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आमच्याकडून खुलासा मागवाच आम्ही त्याची वाट पाहत आहोत . असे आव्हानही कन्हैया पारकर यांनी यावेळी दिले.

ए. जी. डॉटर्सच्या संचालकांना फरार घोषीत करा !

कणकवली शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ए. जी. डॉटर्स कंपनीला नगरपंचायतची जागा भाड्याने देण्यात आली आहे. त्याचे संचालक अजय गिरोत्रा हे आहेत. जागेचे वार्षिक भाडे ३ लाख ५८ हजार व अधिक मुल्य प्रिमिअम ६ लाख ५५ हजार १११ मिळून १० लाख १३ हजार १११ रूपये होतात. ते नगरपंचायतीला ए. जी. डॉटर्स कंपनीकडून येणे आहेत. त्या संदर्भात नगरपंचायत प्रशासनाने २० जुलै २०१९ रोजी पत्र पाठविले आहे. संबंधित कंपनीने जागा ताब्यात घेऊन कुंपन केले आहे. ६ महिने उलटले तरी सबंधित कंपनीने नगरपंचायतला पत्रव्यवहार किंवा भाडे अदा केलेले नाही. त्यामुळे आमदार नितेश राणे यांनी ते भाडे वसुल करून द्यावे. नाहीतर ए़.जी. डॉटर्सच्या संचालकांना नगरपंचायतने फरार घोषीत करावे, असा उपरोधिक टोला कन्हैया पारकर यांनी यावेळी लगावला.