शंभर कोटी वृक्षलागवड संकल्प

पावसाची अनियमितता वाढली : शासनाचा महसूल, वनविभागाचा प्रयत्न

सिंधुदुर्गनगरी : अवैध वृक्षतोडीमुळे पावसाची अनियमितता वाढली आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करून हरित महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासनाच्या महसूल व वनविभागांनी सन २०१५-१६ ते सन २०१७-१८ या तीन वर्षांत राज्यामध्ये १०० कोटी वृक्षलागवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे.जागतिक तापमानातील वाढ आणि हवामानातील बदल याबाबत जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात वृक्षाच्छादन भौगोलिक क्षेत्राच्या २० टक्क््यांच्या जवळपास आहे. पर्यावरण संतुलन आणि समतोल राखणे आणि टिकविण्यासाठी हे प्रमाण कमीत कमी ३३ टक्क््यांपर्यंत असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये वृक्षलागवड करून त्यातून हरित महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण आणि शहरी भागातील वृक्ष लागवड आणि उत्पादनाची निर्मिती करून जैवविविधतेचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. ३० जुलैच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत येत्या तीन वर्षांसाठी सन २०१५ -१६ ते २०१७-१८ या दरम्यान राज्यामध्ये १०० कोटी वृक्षलागवड होणार आहे. यासाठी नियोजन आराखडा व कृती कार्यक्रम तयार करण्यासाठी प्रधान मुख्य वनरक्षक नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा अहवाल ३१ आॅगस्ट २०१५ पर्यंत शासनास सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे.
वृक्षांचे संरक्षण, पाणीपुरवठा, देखभाल, जोपासना आणि संगोपन, आदी कामांचे सनियंत्रण, आढावा व देखरेख करण्यासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका, शहर व त्यानंतर गाव स्तरावरील समित्या त्यांची रचना याची अंमलबजावणी समिती करणार आहे. (प्रतिनिधी)

अशा कराव्या लागणार उपाययोजना
जिवंत रोपांची टक्केवारी ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत राहण्यासाठी आवश्यक संरक्षण विषयक उपाययोजना करणे.
स्थानिक जिल्हा, तालुका व ग्राम पातळीवरील भौगोलिक परिस्थितीनुसार लागवडीसाठी वृक्ष प्रजातींची निवड करणे.
वृक्षारोपणाच्या नियोजनात सामाजिक वनीकरण, वनविकास महामंडळ, कृषी, जलसंधारण, शिक्षण, आदिवासी, ग्रामविकास, उद्योग, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, आदी विभागांना सामावून घेण्यात येणार आहे.
वृक्षारोपणासाठी वन, खासगी व सार्वजनिक पडीक जमिनींचा वापर करण्यात येणार आहे.