१३ कोटींचे अंदाजपत्रक मंजूर
By admin | Published: March 4, 2015 09:58 PM2015-03-04T21:58:46+5:302015-03-04T23:39:45+5:30
वित्त समिती सभा : सन २0१५-१६ चा आराखडा
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषदेच्या सन २०१४-१५च्या सुधारीत अंदाजपत्रकात ५२ लाखाची वाढ करून २१ कोटी ६ लाखाच्या अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रकाला तसेच सन २०१५-१६च्या १२ कोटी ९२ लाखाच्या मूळ अंदाजपत्रकाला बुधवारच्या वित्त समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली.जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात सभापती संजय बोंबडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सदस्य सुरेश ढवळ, सुगंधा दळवी, सोनाली घाडीगावकर, समिती सचिव मारूती कांबळी, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने सन २०१४-१५चे २० कोटी ५३ लाख ८८ हजार ७३० रूपयांचे सुधारीत अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यात ५२ लाख ७१ हजार २७० रूपयांची वाढ करून २१ कोटी ६ लाख ६० हजार २७० रूपयांची अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रक तयार केले आहे. तसेच सन २०१५-१६ साठी १२ कोटी ९२ लाख ४४ हजार २०० रूपयांचे मूळ अंदाजपत्रक तयार केले. आजच्या वित्त समिती सभेत सन २०१४-१५च्या अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रकाला व सन २०१५-१६च्या मूळ अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. हे अंदाजपत्रक अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आले असल्याची माहिती वित्त समिती सभापती संजय बोंबडी यांनी सभेत दिली.जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त होणारा निधी योग्य ती वित्तीय काळजी घेऊन १०० टक्के खर्च करा, असे आदेश सभापती संजय बोंबडी यांनी सर्व खातेप्रमुखांना दिले. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाने दुग्ध व्यावसायिकांना ७५ टक्के अनुदानावर रबरी मॅट पुरविणे, दुधाची किटली पुरविणे, ५० टक्के अनुदानावर पंधरवड्यातील पिल्लांचा पाठपुरावा करणे, या तीन नवीन योजना राबविण्यासाठी वित्त समिती सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. यापैकी रबरी मॅट व दुधाची किटली पुरविणे या दोन योजनांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली. (प्रतिनिधी)
अधिकाऱ्याला जबाबदार धरा : कांबळे
१३ व्या वित्त आयोगासह सदस्य निधीतून सुचविलेल्या विकासकामांवर चार- चार महिने कोणतीच कार्यवाही होत नाही. मग निधी अखर्चित राहिल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न सदस्यांनी विचारत जाब विचारला असता संबंधित कामाबाबत अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करूनही निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरावे, अशी मागणी मागील सभेत करण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व अधिकाऱ्यांना तशा सूचना दिल्या असल्याचे वित्त अधिकारी मारूती कांबळे यांनी सांगितले.