कुसूर ग्रामपंचायतीच्या १४ सदस्यांना अटकपूर्व जामीन

Crimenews, vaibhavwadi, sindhudurgnews, court मूळ मालकांची संमती न घेता खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ग्रामपंचायत मिळकतीत फेरफार केल्याप्रकरणी वैभववाडी तालुक्यातील कुसूर ग्रामपंचायतीच्या २००९ ते २०१९ या कार्यकाळातील १४ ग्रामपंचायत सदस्यांना अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश २ आर. बी. रोटे यांनी प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

ठळक मुद्देकुसूर ग्रामपंचायतीच्या १४ सदस्यांना अटकपूर्व जामीन

कणकवली : मूळ मालकांची संमती न घेता खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ग्रामपंचायत मिळकतीत फेरफार केल्याप्रकरणी वैभववाडी तालुक्यातील कुसूर ग्रामपंचायतीच्या २००९ ते २०१९ या कार्यकाळातील १४ ग्रामपंचायत सदस्यांना अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश २ आर. बी. रोटे यांनी प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

या प्रकरणातील तक्रारदार राजेंद्र विश्राम पाटील यांची कुसूर येथे घर क्र. ३०४, ३०६ व ३०७ अशी वडिलोपार्जित घरे आहेत. पाटील यांच्या मिळकतीत त्यांचा भाऊ व आईची संमती न घेता, ग्रामपंचायतीने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अन्य व्यक्तींची नावे नोंद करून फेरफार तयार केले आहेत.
याची माहिती मिळाल्यानंतर राजेंद्र पाटील यांनी या खोट्या फेरफार करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी पोलिसांत केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने पाटील यांनी कणकवली येथील दिवाणी न्यायालयात तक्रार दाखल केली.

यावर न्यायालयाने निर्णय देताना ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार, ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी ग्रामपंचायतीच्या २४ पदाधिकाऱ्यांयांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी यापूर्वी माजी सरपंच सीताराम पाटील व माजी सदस्य व जमीनमालक विलास विष्णू पाटील यांना अटकही झाली होती.

दरम्यान, २००९ ते २०१४ या कार्यकाळातील तत्कालीन उपसरपंच प्रशांत कुळये व सदस्य पुुंडलीक साळुुंखे, गोपाळ जाधव, हिरा पाटील, शोभा पांचाळ, शिवाजी साळुुंखे, दीपाली चाचे व २०१४ - २०१९ या कार्यकाळातील तत्कालीन उपसरपंच गजानन साळुुंखे व सदस्य दीपक साळुुंखे, परशुराम डागे, यशवंत दळवी, रंजना कांबळे, शुभांगी साळुुंखे व सुवर्णा पाटील या संशयित आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या सर्वांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. संशयित आरोपींच्यावतीने ॲड. उमेश सावंत यांनी काम पाहिले.