१६ कोटींचा डिझेल परतावा शासनाकडेच

मच्छिमारांची आर्थिक कोंडी : स्वत:चे पैसे मिळण्यासाठी विलंब का?

प्रकाश वराडकर - रत्नागिरी -मासेमारी व्यवसाय आता बेभरवशी झाला आहे. ‘लागली तर लॉटरी, नाहीतर हातात कटोरी’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच शासनाकडून डिझेल अनुदानाचा परतावा कधीच वेळेत मिळत नसल्याची तक्रार असून, मच्छिमारी नौका मालकांची आर्थिक कोेंडी सुरूच आहे. २०१३ ते २०१५ या तीन वर्षांतील १६ कोटी २५ लाखांचा परतावा अद्यापही मच्छिमारांना शासनाकडून येणे आहे. येणाऱ्या तुटपुंज्या परतावा रकमेच्या वाटपातही सावळागोंधळ असल्याने मच्छिमार त्रस्त झाले आहेत.
गेल्या तीन वर्षांच्या काळातील एकूण २४ कोटी ८० लाखांचा डिझेल अनुदान परतावा शासनाकडून मच्छिमारांना मिळावयाचा होता. हा परतावा मिळावा व आपली आर्थिक कोंडी दूर व्हावी यासाठी मच्छिमार टाहो फोडत आहेत. शासनाकडून जून २०१५ पर्यंत येणे असलेल्या २४ कोटी ८० लाख अनुदान रकमेपैकी प्रथम ६ कोटी रुपये २० जूनला व २ कोटी ५५ लाख असा परतावा २३ जूनला येथील मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे जमा झाला आहे. या परतावा रकमेचे वाटप येत्या पंधरा दिवसांत होणार आहे.
डिझेल अनुदानाचा लाभ घेत असलेल्या ३३ मच्छिमारी सहकारी संस्थांचे १७२६ सभासद आहेत. त्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे. मच्छिमारांना याआधी थेट अनुदानावर मासेमारी नौकांसाठी लागणाऱ्या डिझेलचे अनुदान मिळत होते. २००७ नंतर शासनाने डिझेलवरील (पान १ वरून)
अनुदानच रद्द केले. त्यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले होेते. मच्छिमार नेते बशीर मुर्तूझा व लतीफ महालदार यांनी याप्रश्नी दिल्ली येथे जाऊन केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली. पवार यांनी तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांच्याशी तातडीने बैठक घेऊन रद्द झालेले हे इंधन अनुदान मच्छिमारांना पुन्हा मिळवून दिले.
डिझेलवरील हे अनुदान मासेमारी नौका मालकांना दर महिन्याला मिळेल, फार तर दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत मिळेल, असे त्यावेळी शासनाकडून सांगण्यात आले होते.
मात्र, त्यानंतर गेल्या सात ते आठ वर्षांच्या काळात मच्छिमारांना हा इंधन परतावा कधीच वेळेत मिळाला नाही. त्यासाठी सातत्याने मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. त्यामुळे मच्छिमार त्रस्त आहेत. पूर्ण किंमत देऊन डिझेल खरेदी केलेली असतानाही त्यावरील स्वत:चेच अनुदानाचे पैसे मिळण्यात एवढा विलंब का, असा मच्छिमारांचा प्रश्न आहे.
जून २०१५ पर्यंत शासनाकडून येणे असलेला २४.२५ कोटींचा परतावा व मार्च २०१६ पर्यंतच्या पुढील दहा महिन्यांचा होणारा संभाव्य २६ कोटींचा डिझेल अनुदान परतावा अशी ४२ कोटींची रक्कम होत असून, मच्छिमारांना हे पैसे वेळेत का दिले जात नसल्याने तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.
गेल्या सात वर्षांच्या काळात शासनाकडून परताव्यापोटी दोन ते तीन कोटींपेक्षा अधिक रक्कम कधीच मिळाली नाही.
यावेळीच त्यापेक्षा अधिक रक्कम आली आहे; परंतु येणे रकमेच्या तुलनेत ही रक्कम एक तृतीयांश असल्याने विलंबाने परतावा हे रहाटगाडगे असेच सुरू राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
संस्थांकडून दर महिन्याला परताव्याची मागणी आवश्यक
दक्षिण रत्नागिरीत दाभोळ व गुहागर क्षेत्रात सर्वाधिक २० मच्छिमारी सहकारी संस्था असून, उत्तर रत्नागिरीत परवाना अधिकारी रत्नागिरी, नाटे व जयगड क्षेत्रात १३ मच्छिमारी सहकारी संस्था आहेत. त्यातील रत्नागिरीच्या मिरकरवाडा मच्छिमारी सहकारी संस्थेच्या यांत्रिक नौका मच्छिमार सभासदांची संख्या अधिक आहे. जिल्ह्यातील या संस्थांकडून अनुदान परताव्याबाबतचे प्रस्ताव काही अपवाद वगळता कधीच वेळेत येत नाहीत. संस्थांनी दर महिन्यास परताव्याची मागणी आकडेवारीसह करणे आवश्यक आहे, असे मत्स्य खात्याचे प्रभारी सहायक आयुक्त एन. व्ही. भादुुले यांनी सांगितले.