१६८९ कृषीपंपांना हवाय ‘करंट’

जिल्ह्यातील स्थिती : शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये वीज वितरणकडे पडून

गिरीश परब - सिंधुदुर्गनगरी -शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आजवर अनेक आजवर अनेक योजना राबवित आले आहे. असे असले तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांपासून तब्बल १६८९ कृषीपंप वीज जोडणीपासून प्रलंबित असल्याची बाब उघड झाली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला असून ते संकटात सापडले आहेत. कृषीपंपासाठी शेतकऱ्यांनी अनामत रक्कम भरूनसुद्धा वीज पंपांना अजूनही ‘करंट’ मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी शासन विविध योजना आखत आहे. केवळ योजना आखून काय उपयोग? त्याची अंमलबजावणी झाली तर त्या योजनांना खऱ्या अर्थाने महत्व येते. शेतीपिकासाठी शासनाकडून खते-बी बियाणे पुरविली जातात. फळझाड लागवडही केली जाते. मात्र या सर्वांसाठी आवश्यक असणारे पाणी देण्यासाठी वीज कनेक्शन मात्र देण्यास वीज वितरण कंपनी टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे.विहिरींच्या किंवा नदी, तलाव इत्यादींच्या पाण्यावर शेती करता यावी यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीपंप खरेदी केले आहेत. या पंपांच्या जोडणीसाठी या संबंधित शेतकऱ्यांनी वीज वितरणकडे अनामत रक्कम भरून रितसर अर्जदेखील केले. मात्र या पंपाच्या जोडणीसाठी वीज कनेक्शन दिले नसल्याने हे पंप सध्या बंदावस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत अद्याप कोणतीच कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. जिल्हा शेतकरी संघटनेनेही कृषीपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या वीज जोडणीसाठी प्रयत्न केले. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कृषीपंपाची योजना आणली. या कृषीपंपाच्या सहाय्याने खरीपासह रब्बी पिकांची लागवड करावी अशी अपेक्षा शासनाची आहे. मात्र शासनाच्या या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी न झाल्याने ही योजना फोल ठरल्याचे बोलले जात आहे. शेतात विहिरी व बोअर खोदून वीज वितरण कंपनीकडे रितसर अर्जदेखील केले. त्यासाठी आवश्यक त्या रकमेचा भरणादेखील केला. मात्र २०१५ पर्यंत जिल्ह्यात १६८९ शेतकऱ्यांना वीज जोडणी मिळालेली नाही. त्यामुळे मुबलक प्रमाणात पाणी असताना सिंचन करणे अशक्य आहे.
कृषीपंपाला लागणाऱ्या वीजेच्या जोडणीसंदर्भात दर महिना जिल्हा परिषदेच्या होणाऱ्या सभांमधून प्रश्न उपस्थित होतो. प्रत्येकवेळी या विषयावरून गरमागरम चर्चा केली जाते. मात्र ठोस निर्णय होताना दिसून येत नाही. वीज वितरणचे संबंधित अधिकारी लोकप्रतिनिधींना सारवासारव करून उत्तरे देतात व विषय बंद करतात. लोकप्रतिनिधींनी वीज कनेक्शन जोडणीबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना देऊनसुद्धा ‘त्या’ सूचनांना अधिकारी जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर होऊ शकत नाही. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी स्वत: लक्ष घालून पेंडिंग राहिलेली कृषी पंप वीज कनेक्शने मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी आता शेतकऱ्यांमधून जोर धरू लागली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्याला कृषीपंपाच्या जोडणीसाठी वीज पुरवठा मिळावा यासाठी अनामत रक्कम भरली आहे. एका कृषीपंपाच्या वीज कनेक्शनसाठी साधारणत: अडीच ते तीन हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स भरावी लागते. त्यानुसार जिल्ह्यात १६८९ कृषीपंपाची साधारणत: लाखो रुपये अनामत रक्कम वीज वितरण कंपनीकडे असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.


तालुका अनामत रक्कम भरून प्रलंबित राहिलेली कृषी पंपाची वीज जोडणी
कणकवली९६
देवगड३८३
मालवण१७६
वैभववाडी११६
आचरा२१७
वेंगुर्ला११५
कुडाळ२०९
सावंतवाडी१७३
दोडामार्ग८४
ओरोस१२०
एकूण१६८९

‘त्या’ ठेकेदाराबद्दल एवढी सहानुभूती का?
जिल्ह्यातील कृषीपंपासाठी वीज जोडणीचा ठेका मुंबईतील एका कंपनीला देण्यात आला आहे. या कंपनीकडून संबंधित काम हे कासवगतीने केले जात असल्यामुळे ‘त्या’ कंपनीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून खडसावण्यात आल्याचेही समजते. सद्यस्थितीत या कंपनीची काही माणसे जिल्ह्यात कृषीपंपांना वीज जोडणीचे काम करत असल्याचे वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगत आऊटपूट काहीच निघत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जर या ठेकेदाराकडून चांगल्या प्रकारे काम केले जात नसेल तर ‘त्या’ ठेकेदाराबद्दल सहानुभूती का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांत उपस्थित होत आहे.
३८६ जणांनी केले कृषीपंपासाठी अर्ज
१६८९ व्यतिरिक्त अन्य ३८६ जणांनी कृषीपंपासाठी अर्ज केल्याची बाब उघड झाली आहे. ३८६ जणांनी अनामत रक्कम न भरता केवळ अर्ज केले आहेत.