विद्युत महामंडळास १८ कोटी मंजूर

विनायक राऊत : अधिकाऱ्यांनाही खडसावले; ग्रामविकास यंत्रणेची त्रैवार्षिक सभा

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नगरपंचायत क्षेत्रामधील शहरातील विद्युत वाहिन्या भूमिगत व ट्रान्सफार्मर संरक्षित करण्यासाठी केंद्रशासनाने १८ कोटींचा निधी मंजूर केला असून या कामाला लवकरच गती येणार असल्याची माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी जिल्हा ग्रामविकास यंत्रणेच्या त्रैवार्षिक सभेत दिली.
दरम्यान, खासदार राऊत यांनी विद्युत महामंडळाच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. जिल्ह्यातील अतिधोकादायक ३५ ट्रान्सफार्मरमुळे मानवी जीवनास तसेच जनावरांना हानी पोचू शकते. या ट्रान्सफार्मरला तत्काळ संरक्षित कठडा बसवा असा आदेशही त्यांनी यावेळी दिला.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या त्रैवार्षिक सभा नूतन जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे खासदार विनायक राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संदेश सावंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सुनिल रेडकर, सोमा घाडीगांवकर, प्रज्ञा ढवण, सुचिता वजराठकर, हरिश्चंद्र खोबरेकर, प्रमोद सावंत यांच्यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्ह्यात बी. बी. टी. कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना कृषी पंप जोडणी वीज प्रवाह पोलबद्दल तसेच उपट्रान्सफार्मर नव्याने उभारणीसाठी निधी प्राप्त होऊनही पूर्तता झाली नाही. नरेगा अभियानांतर्गत ६०/४०च्या प्रमाणात कामे प्राधान्याने करून मजुरांना रोजगार निर्माण होईल या दृष्टीने पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्त्यावरील घरांचे कठडे व अन्य नव्याने करून देण्याबाबत तरतूद वाढवावी. यानंतर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यात प्रतिनियुक्ती पदे कंत्राटी पद्धतीची असून ती कायमस्वरूपी भरण्याबाबत शासनाने कळवावे. भूमी अभिलेखाच्या संगणीकरणाचा आढावा घेताना सध्या सातबारा संगणकीकरण सुरु आहे, असे संबंधितांनी सांगितले.
निर्मलग्राम अभियानांतर्गत चार तालुके हागणदारीमुक्त असून चार बाकी आहेत. या उपक्रमांतर्गत किनारपट्टी भागात पर्यटकांच्या सोयीसाठी प्लायबर ७ शौचालये उभारण्यात यावी याला प्रथम प्राधान्य द्यावे. संसद आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत तीन गावांमध्ये ज्या ज्या शासकीय योजनांना प्राधान्य द्यावे व कोणता निधी कोणत्या योजनेसाठी खर्च होणार याची माहिती सादर करावी. अंध-अपंगांसाठी केंद्र शासनाच्या नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनेची लाभार्थींना लाभ मिळावा यादृष्टीने लक्ष द्यावा. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती अभियानांतर्गत बचतगटासाठी ग्रामीण भागासाठी राबविली जाते. यातून महिला सामाजिक उन्नतीसाठी ग्रामीण जनतेने जास्तीत जास्त कायदा कलम एक घ्यावा अशी केंद्रशासनाच्या योजनांवर चर्चा झाली. बैठकीचे प्रास्ताविक प्रकल्प संचालक सुनील रेडकर यांनी केले व आभार मानले. (प्रतिनिधी)

२५ शाळांना दुरुस्तीसाठी मंजुरी
जिल्ह्यातील शाळांना २२ लाख निधी २५ शाळा दुरुस्तीसाठी मंजूर आहे. जिल्ह्यात अनेक शाळा ५० वर्षांपूर्वीच्या असून नरडवे येथील शाळा वर्ग खोल्या जीर्ण आहेत. अशा जीर्ण झालेल्या वर्गखोल्या दुरुस्त होणे गरजेचे आहे.+


बचतगटातर्फे मच्छिमारांना मदत
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी इंदिरा आवास योजनेंतर्गत ४४चे उद्दिष्ट दिले होते. आता ९१९ उद्दिष्ट वाढविले आहे. त्याची पूर्तता करावी. मच्छिमारांना मत्स्य व्यवसायासाठी वाडा, आचरा, परुळे येथे मच्छिविक्री वाहने देण्यात आली असून अन्य मच्छिमारांना व्यवसायासाठी बचतगटाच्या माध्यमातून मदत करावी.

ठेकेदारावर कारवाईचे आदेश
एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत ३६० सौर पथदीप बसविण्यात आले. त्यातील २०६ सौर पथदीप बंद अवस्थेत आहेत. पुरवठादाराकडे बदलून देण्याबाबत मागणी करूनही पूर्तता करता आली नाही. संबंधित ठेकेदाराच्या करारानुसार गंभीर दखल घेत संबंधितांवर कार्यवाही करावी. आता नव्याने सौर पथदीप बसविलेली एकात्मिक पाणलोटमधून बदल केल्याचे सांगण्यात आले.