सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच रेशन धान्य वाहतूक ठेकेदाराचे ३ कोटी थकीत, परशुराम उपरकर यांचा आरोप

ऑनलाईल जमीन मोजणी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत जनतेची लूट 

कणकवली: लोकसभा निवडणूक आता झाल्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांकडे सत्ताधारी मंडळी दुर्लक्ष करत आहेत. रेशन दुकानदारांकडे मोफत धान्यासाठी लोक जावून परत येत आहेत. कारण रेशन धान्य वाहतूक करणाऱ्या ठेकेदाराचे सुमारे ३ कोटी रुपयांचे बिल शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे रेशन दुकानावर धान्य उपलब्ध नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळेच ही स्थिती निर्माण झाली आहे असा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केला. 

कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते  बोलत होते. उपरकर म्हणाले, रेशन धान्य पुरवठादारांना गेल्या ३ महिन्यांपासून बिल मिळालेले नाही. याबाबत विचारणा केली असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते बिल वरिष्ठ स्तरावर पाठवले आहे असे सांगितले. तर जिल्हा पुरवठा अधिकारी आपली बदली करून घेण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे त्यांना जनतेच्या समस्यांकडे पहायला वेळ नाही.  महत्त्वाच्या पदावर असलेली व्यक्ती कार्यालयात उशीरा येत असेल तर त्याला जबाबदार कोण आहे ?

राज्य शासनाने मोफत धान्याची घोषणा केली. मात्र, सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अनेक मतदार हे मतांसाठी पैसे घेत असतात. त्यामुळे आता त्यांना धान्य मिळत नसले तरी राजकारण्यांना  बोलता येत नाही. त्यामुळे यापुढील काळात मतदारांनी मतांसाठी पैसे न घेता लोकशाही बळकट करावी. असे आवाहन उपरकर यांनी केले. 

भूमिअभिलेखकडे ऑनलाईन जमीन मोजणी अर्ज भरताना सर्व्हरडाऊन होणे, कागदपत्र फाईल उडून जाणे असे घडत आहे. भूमी अभिलेख विभागातील कारभार पारदर्शक  करण्यासाठी शासनाने  योजना आणली. मात्र, सर्वसामान्य लोकांना त्याचा त्रास होत आहे. पूर्वी चाकरमानी गावी आले की, एका दिवसात जमीन मोजणी अर्ज भरण्याचे काम होत होते.आता तो अर्ज ऑनलाईन भरण्यासाठी ऑनलाईन केंद्रांकडून १ ते २ हजार रुपये घेतले जात आहेत. याबाबत भूमी अभिलेख संचालक निकम यांची आम्ही भेट घेतली. तेव्हा त्यांनीही जनतेची होणारी अडचण मान्य केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची लूट थांबविण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी भूमिअभिलेख कार्यालयात बसवावा. किंवा सेतू सुविधा केंद्राकडे अर्ज भरण्याचे काम द्यावे. त्याचा दर निश्चित करावा अशी मागणी केल्याचे  उपरकर यांनी सांगितले. 

सावंतवाडी प्रांत कार्यालयात अनेक विद्यार्थी आणि नागरिकांचे दाखल्यांसाठीचे १२७अर्ज पेंडींग आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. पालक, विद्यार्थी कार्यालयात जात आहेत, मात्र त्याठिकाणी आर्थिक मागणी करणारे एजंट तयार झाले आहेत. यासगळ्या प्रकाराची चर्चा सध्या सुरू आहे असेही उपरकर म्हणाले.