Sindhudurg: अवैध गौणखनिजप्रकरणी शिंदेसेना जिल्हाप्रमुख संजय आग्रे यांना ३० कोटीचा दंड कायम

आमदार नितेश राणे यांनी याबाबत तक्रार केली होती

कणकवली: तालुक्यातील वाघेरी येथील जमिनीमधून अवैध खनिज उत्खनन व साठा केल्याप्रकरणी शिंदेसेना जिल्हाप्रमुख संजय आग्रे यांना झालेला ३० कोटीचा दंड येथील तहसीलदारांनी कायम केला आहे. तत्कालीन तहसीलदारांनी केलेल्या या दंडाविरोधात आग्रे यांनी उपविभागीय अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, अप्पर आयुक्त अशी टप्याटप्याने निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले होते. 

आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना फेरचौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पुनर्विलोकनासाठी हे प्रकरण पुन्हा तहसीलदारांकडे आले होते. या प्रकरणी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी यापूर्वी झालेला ३० कोटी ७३ हजार २६० रुपयांचा दंड कायम केला आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या जिल्हाप्रमुखांना एवढ्या मोठ्या रकमेच्या दंडाचा आदेश कायम झाल्याने राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

संजय वसंत आग्रे व संजना संजय आग्रे यांनी सिद्धिविनायक मायनिंगकरिता वाघेरी, ता. कणकवली येथील मिळकतीमधील खाणपट्ट्यामधून आतापर्यंत विक्री केलेले तसेच सध्या खाणपट्ट्यामध्ये साठा स्वरुपात असलेले असे एकूण १,२९,९८१ मे. टन एवढे सिलिका सँड आणि क्वार्टझाईट हे गौणखनिज अवैध असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. या गौणखनिजावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार कारवाई करण्याबाबत कळविण्यात आले होते.

आमदार नितेश राणे यांनी याबाबत तक्रार केली होती. ३ ऑगस्ट २०२२ नुसार मे. सिद्धिविनायक मायनिंगकरिता फोंडाघाट येथील भागीदार संजय आग्रे व संजना आग्रे यांच्याकडून नियमानुसार बाजारभावाच्या पाच पट दंड म्हणजे ३० कोटी ७३ हजार २६० रुपये एवढा दंडाचा आदेश पारित केला होता. तत्कालीन तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी आर. जे. पवार यांनी हे दंडाचे आदेश दिले होते. या आदेशावर उपविभागीय अधिकारी, कणकवली यांच्याकडे अपील दाखल केलेले होते. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ते अपील फेटाळले होते. या आदेशाविरुद्ध अप्पर जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्याकडे अपील करण्यात आले होते. त्यांनीही अपील अमान्य केले. त्यानंतर अप्पर आयुक्तांकडे अपील करण्यात आले होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

फेरचौकशीत मे.सिद्धिविनायक मायनिंगकरिता भागीदार संजय आग्रे व संजना आग्रे यांना पूर्वीच्या तहसीलदारांनी दिलेला दंडाचा आदेश नूतन तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी पुनर्विलोकनात कायम केला आहे. या निर्णयाविरोधात ६० दिवसांत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील करता येणार आहे.