प्रोत्साहन अनुदान: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २० हजार ३३२ पात्र खातेदार, ३५ कोटींचे वितरण होणार

नियमित कर्जफेड करणारे हे शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासून प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहिले होते.

कणकवली: गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची दिवाळी 'गोड' होणार आहे. या शेतकऱ्यांना देय असलेले प्रोत्साहन अनुदान त्यांच्या खाती जमा करण्याची कार्यवाही  होणार असून त्यासाठी आधार प्रमाणीकरण सुरू करण्यात आले आहे.  जिल्हा बँकेकडे असे सुमारे २० हजार ३३२ पात्र खातेदार असून एकूण ३५ कोटी रुपयांचे वितरण होणार आहे. दिवाळीपूर्वी हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खाती जमा करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी दिली.

याबाबत त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शिंदे फडणवीस सरकारने प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तसेच त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाची रक्कम अथवा ५० हजार यापैकी जी रक्कम कमी असेल एवढी रक्कम प्रोत्साहन अनुदान म्हणून मिळणार आहे. यासाठी सन २०१७-१८, २०१८-१९ सन २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेतला गेला आहे.

जिल्हा बँकेकडील पात्र कर्जदारांची संख्या २० हजार २३२ असून एकूण ३५ कोटी रुपयांचे वितरण होणार आहे. यापैकी अपलोड केलेली कर्ज खाती २० हजार ७५ असून १५७ कर्ज खाती अद्याप अपलोड करावयाची आहेत. तर आधार प्रमाणीकरणासाठी सुमारे १३ हजार कर्ज खाती पाठविण्यात आलेली आहेत.नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान थेट खाती जमा करण्यात येणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीयकृत बँकांकडून या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे ४ हजारच्या जवळपास आहे.

प्रोत्साहन अनुदानाचा निर्णय २०१९ मध्ये जाहीर झाला. पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. या कर्जमाफी योजनेत सिंधुदुर्गमधील शेतकऱ्यांचे सुमारे ६६ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले. मात्र, आपल्या जिल्ह्यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. या शेतकऱ्यांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे जाहीर केले. पण, त्याची कोणतीही अंमलबजावणी शासनाने केली नव्हती. परिणामी, नियमित कर्जफेड करणारे हे शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासून प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित राहिले होते.