संगमेश्वर तालुक्यात ६० टक्के भातपिकाची नोंद

नुकसानाची पाहणी : कोकणात भातपीक चांगले असल्याचा अहवाल

मार्लेश्वर : भातशेतीच्या झालेल्या नुकसानाची पीक पाहणी करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. या सर्व्हेवरून पुढील अनुदानाची दिशा ठरवली जाणार आहे. मात्र, शासनाचा अधिकारीवर्गच भातपीक कोकणात चांगले झाले असल्याचा अहवाल देण्याच्या मनसुब्यात आहे. संगमेश्वर तालुक्याचा विचार करता ४० ते ५० टक्केच भातपीक असताना प्रत्यक्षात याचा अहवाल वरिष्ठस्तरावर ६० टक्क्यांच्यावर देण्यात आला आहे.
अनुदान देण्यापासून शासनाला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न अधिकारी वर्गाकडून केला जात असल्याबाबत शेतकरीवर्गात नाराजी आहे. यावर्षी आंबा, काजूचे नुकसान अवेळी पावसामुळे झाले याची दखल शासनाने घेऊन शेतकऱ्यांना हेक्टरी नुकसान भरपाई देऊ केली. याचप्रमाणे सध्याच्या शेती हंगामात पावसाची आवश्यकता असताना लावणीवेळी पावसाने दांडी मारल्यामुळे भातशेतीचेही नुकसान झाले.
याबाबत शेतकऱ्यांनी दुष्काळ जाहीर करत भातशेतीचीही नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी अशी मागणी केली आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी, विविध संघटनांचाही पाठींबा शेतकऱ्यांना मिळत आहे.
अखेर शासनाने याची दखल घेऊन प्रथम भातशेतीच्या पिकाचा पाहणी दौरा करून यात किती नुकसान आहे? याचा अहवाल तालुकास्तरावर प्राप्त करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. यानुसार कृषी विभागाच्या अधिकारीवर्गाकडून हा दौरा नुकताच पूर्ण करण्यात आला आहे. संगमेश्वर तालुक्याचा विचार करता या दौऱ्यातून भातशेती ४० टक्केच पिकली आहे. उर्वरित शेतीही तयार झाली आहे. यात बहुतांश पीक हे दाणा विरहित आहे. यात रोपांची वाढ खुंटली असल्याने जनावरांच्या सुक्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.
भातपीक दौरा अधिकारीवर्गाने पूर्ण केला आहे. यात भातपीक तालुक्यात ४० टक्केच असल्याचा अहवाल जिल्हास्तरावर पाठवण्यात आला आहे. मात्र, वरिष्ठस्तरावरून हा अहवालाचा आकडा बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वरिष्ठस्तरावरून तालुक्यातील भातपीक ६० टक्क्यांच्यावर असल्याचा अहवाल पाठवण्याच्या तोंडी सूचना करण्यात आल्या आहेत. सर्व तालुक्यांतून या सूचनेनुसार तसा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. मात्र, संगमेश्वर तालुक्याने वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणे कठीण होणार असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हास्तरावरील अधिकारी शेतकऱ्यांना भातशेतीची नुकसान भरपाई मिळू नये, अशा विचाराने काम करत आहेत, असा आरोप शेतकरीवर्गातून केला जात आहे. शासनाने नुकसान भरपाई जाहीर केल्यास त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा महसूल विभागाला कामाला लावावी लागणार, हा त्रास वाचवण्यासाठीच खोटा अहवाल शासनाला सादर करण्याचा मनसुबा रचला जात असल्याचा आरोप होत आहे. (वार्ताहर)