‘रोहयो’ची ६२ टक्के उद्दिष्ट्यपूर्ती

एम. ए. गवंडी : कणकवली तालुक्यात आॅनलाईनचा घोळ त्रासदायक; कंत्राटी अभियंत्यांची गरज

मिलिंद पारकर - कणकवली एमआरईजीएस अंतर्गत कामांना आॅनलाईन कामाचा वेळखाऊपणा त्रासदायक ठरत आहे. तालुक्यात ६२ टक्के उद्दिष्ट्यपूर्ती झाली असून, सुमारे ८१ लाख रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. मार्चअखेर शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती होणार असल्याचा विश्वास सहायक गटविकास अधिकारी एम. ए. गवंडी यांनी व्यक्त केला.एमआरईजीएस अंतर्गत तालुक्यात आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ३३० नवी कामे घेण्यात आली. यावर्षी कणकवली तालुक्याला १ कोटी २९ लाख ७४ हजारांचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी आतापर्यंत कामांच्या मजुरीपोटी ६२ लाख ६ हजार, मटेरियलसाठी १३ लाख २९ हजार आणि प्रशासकीय खर्चापोटी ५ लाख ६० हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे. नव्या ३३० कामांपैकी गांडूळ खत युनिट २१, विहिरींची ६० कामे, पाण्याचे पाट ५, वैयक्तिक शौचालये व शोष खड्डे प्रत्येकी ६३, सार्वजनिक विहीर १, रस्त्याच्या साईडपट्टी, गटार आदी ३२ कामे, गोठे ५८, पोल्ट्रीशेड २१, शेळीपालन शेड ६ या कामांचा समावेश आहे. मागील आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मधील ११४६ अपूर्ण कामे अधिक ३३० नवी कामे यावर्षी करण्यात येत आहेत. कृषीची ६९ कामे करण्यात येत आहेत. त्यापैकी ५९ कामे ही आंबा, काजू लागवडीची असून, १० कामे साग लागवडीची आहेत. मजुरांच्या खात्यावर कामाचे पैसे थेट जमा होतात. मात्र, मजुरांची एमआरईजीएसची खाती ‘स्टॅग्नंट’ म्हणजे बराच काळ पडून राहिल्यास रोहयोचे पैसे वर्ग होत नाहीत. त्यासाठी पुन्हा वेगळी प्रक्रिया राबवावी लागते. पैसे जमा न झाल्याची तक्रार घेऊन अनेकजण येतात.

ग्रामपंचायतींना मिळणार
२५ टक्के आगाऊ निधी
विहिरींच्या कामांसाठी रोहयोच्या नियमात शिथिलता आणण्यात आली आहे. एमआरईजीएसच्या कामांपैकी फक्त विहिरीच्या कामासाठी यावर्षीपासून
मटेरियल खर्चापैकी २५ टक्के निधी आगाऊ ग्रामपंचायतकडे
जमा होणार आहे. विहिरींच्या खर्चाची मर्यादाही काढून टाकण्यात आली आहे.

वेळखाऊ प्रक्रिया
एमआरईजीएस अंतर्गत कामांची
सर्व माहिती ही आॅनलाईन
भरावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ होत आहे. कामे पूर्णत्वाच्या ‘कम्प्लिशन सर्टिफिकेट’साठी
काम सुरू करताना, काम सुरू असताना आणि संपल्यानंतरचे
फोटो अपलोड करावे लागतात.
हे फोटो ५० केबी मेमरीसाईजचे असण्याची अट आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांचा खूप वेळ
जात आहे.

कंत्राटी अभियंत्यांची गरज
उपलब्ध अधिकारी, कर्मचारी एमआरईजीएस अंतर्गत कामे करण्यासाठी राबविले जातात. त्यामुळे कामाचा बोजा वाढतो आहे. पंचायत समिती स्तरावर एमआरईजीएससाठी सध्या किमान दोन कंत्राटी अभियंत्यांची आवश्यकता आहे. सध्या एकही कंत्राटी अभियंता एमआरईजीएसच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. एकूण कामांच्या खर्चापैकी सहा टक्के खर्चातून कंत्राटी अभियंत्यांचा खर्च भागवायचा असल्याने तो आताच्या कामांच्या खर्चात भागणारा नाही.