७५ टक्के निधी अद्यापही अखर्चित

वित्त समिती सभा : कोट्यवधी रूपयांचा निधी होणार एक महिन्यात खर्च

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाकडे प्राप्त झालेला विकास योजनांवरील निधी अद्यापही ७५ टक्के अखर्चित राहिला असल्याची बाब बुधवारच्या वित्त समिती सभेत उघड झाली. कोट्यवधी निधी एक महिन्यात खर्च करायचा असल्याने सर्व विभागांनी निधी खर्चाचे योग्य नियोजन करावे. एकही रूपया अखर्चित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश वित्त सभापती संजय बोंबडी यांनी वित्त समिती सभेत दिली.जिल्हा परिषद वित्त समितीची सभा सभापती संजय बोंबडी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सदस्य सुरेश ढवळ, रमाकांत ताम्हाणेकर, सुभाष नार्वेकर, सोनाली घाडीगावकर, भगवान फाटक, खातेप्रमुख, अधिकारी, समिती सचिव मारूती कांबळे आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद कुक्कुटपालन योजनेंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर कोंबडीची एक दिवसाची पिल्ले वाटप करण्याची योजना आहे. या योजनेला सदस्य सुरेश ढवळ, रमाकांत ताम्हाणेकर यांनी आक्षेप घेत या योजनेत एक दिवसाच्या पिल्लांचे वाटप करण्याऐवजी दोन आठवड्याची पिल्ले वाटप करण्यात यावी, अशी मागणी केली. तसा ठराव आजच्या वित्त समिती सभेत घेतला.
याबाबत पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी म्हणाले, कोंबडीची पिल्ले जिल्ह्यात उपलब्ध होत नाहीत किंवा ती वाढवून देण्याची सोय नाही. दोन आठवड्याची पिल्ले उपलब्ध होत नसल्याने एक दिवसाच्या पिल्लाचे वाटप करण्याची योजना सन २०१० पासून कार्यान्वित आहे, असा खुलासा केला. मात्र या खुलाशाने संबंधित सदस्याचे समाधान झालेले नाही. यावर या योजनेत ५०० पिल्लांचे गट देण्याऐवजी ५० पिल्लांचे गट दिले तरी चालतील, पण मोठी पिल्ले असावीत जेणेकरून वाहतुकीत पिल्लांची मृत होण्याची संख्या कमी होईल. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असे सदस्यांनी स्पष्ट करीत ठराव संमत केला.
विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सभेत आपल्या विभागाचा निधी १०० टक्के खर्च होणार असल्याचे सांगितले असले तरी गेल्या दहा महिन्यात खर्च न झालेला निधी एक- दोन महिन्यात खर्च करण्याचे आव्हान संबंधित विभागांना पेलावे लागणार असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. याबाबत सदस्यांनी आक्रमक चर्चा करीत हा निधी केव्हा खर्च होणार? असा प्रश्न उपस्थित करीत निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित विभागाला जबाबदार धरण्यात येईल, असे सुनावले. तर वित्त अधिकारी व सभापती संजय बोंबडी यांनी प्रत्येक विभागाने आपल्याकडील निधी शंभर टक्के खर्च करण्याच्यादृष्टीने योग्य ते नियोजन करावे. निधी अखर्चित राहणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश दिले. तर १३व्या वित्त आयोगाअंतर्गत जिल्हा परिषदेला भरीव निधी उपलब्ध होणार आहे. तरी संभाव्य प्राप्त निधी खर्च करण्याच्यादृष्टीने प्रत्येक सदस्याने पाच लाखाची कामे तत्काळ सुचवावीत. तसे प्रस्ताव उपलब्ध करून घ्यावे. सुचविलेल्या कामात ऐनवेळी बदल करू नयेत, अशा सूचना केल्या.
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत झालेल्या तालुका व जिल्हास्तरीय शालेय क्रीडा स्पर्धांसाठी २० लाखाची वाढीव तरतूद करण्यात आली असूनही अद्यापही संबंधितांना निधी वर्ग करण्यात आला नसल्याबाबत सभेत सदस्यांनी आक्षेप घेतला. स्पर्धा पार पडल्या तरी निधी का दिला नाही? असा प्रश्न उपस्थित करीत प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. निधी वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू असून चार दिवसात सर्व निधी दिला जाईल, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)

रस्ते दुरूस्तीसाठी १ कोटी ८0 लाखांपैकी केवळ ५ लाख निधी खर्च

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडील योजनांवरील व विकासकामांच्या निधी खर्चाबाबत आढावा घेतला असता अद्यापही जिल्हा परिषदेचा ७५ टक्के निधी अखर्चित असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामध्ये दुर्गम भागातील रस्त्यांसाठी ७० लाख निधींपैकी केवळ ९ लाख खर्च, पायवाट करण्यासाठी १ कोटी १२ लाख निधीपैकी १० लाख खर्च, रस्ते दुरूस्तीसाठी १ कोटी ८० लाख निधीपैकी ५ लाख खर्च, जिल्हा परिषद इमारत दुरूस्ती ४५ लाख निधीपैकी ६ लाख खर्च, हस्तांतरीत योजनेंतर्गत ४३ कोटी १६ लाख निधीपैकी ८ कोटी खर्च अद्यापही ३४ कोटी ४० लाख अखर्चित, अभिकरण योजनेंतर्गत स्ट्रीटलाईट बसविणे ७३ लाख ९७ हजारपैकी ५ लाख ४० हजार खर्च, गरीबांची घरे सुस्थितीत करणे ६० लाख २५ हजारपैकी २ लाख ८० हजार खर्च, वाढीव उपकरातील ७० लाख निधीपैकी १३ लाख खर्च, विंधन विहिरी २५ लाख अखर्चित, शाळा दुरूस्ती १० लाखपैकी ६ लाख खर्च, कृषी विभागाकडील २ कोटी ३१ लाखपैकी ७८ लाख खर्च, पशुसंवर्धन विभागाकडील १ कोटी ५० लाखपैकी ४५ लाख खर्च, महिला व बालकल्याण विभागाकडील ८० लाख ६८ हजार निधीपैकी ७ लाख खर्च आतापर्यंत झाला आहे. तर उर्वरित कोट्यवधी निधी पुढील एक महिन्यात मार्चपूर्वी खर्च करायचा असल्याचे आजच्या सभेत उघड झाले.