जिल्ह्यातील ९५ सहकारी संस्थांना लागणार टाळे

संचालक मंडळ गोत्यात : कामात सातत्य नसल्याचा ठपका, जानेवारी अखेरपर्यंत नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय

गिरीश परब -- सिंधुदुर्गनगरी -बँकांचा व्यवहार पूर्ण नसणे, संचालक मंडळाच्या सभा वेळेवर न घेणे तसेच संस्थांचे लेखा परीक्षण न करणाऱ्या व कागदोपत्री असणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तब्बल ९५ सहकारी संस्थांना कायमस्वरूपी टाळे लागणार आहे. कामात सातत्य नसल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली असून जानेवारीअखेरपर्यंत या सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक अभिजीत पाटील यांनी घेतला आहे.
दरम्यान, ही सर्व धक्कादायक बाब जिल्हा उपनिबंधक विभागाच्यावतीने सहकारी संस्थांच्या सर्व्हे दरम्यान उघड झाली आहे. यामुळे कित्येक सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष व संचालक मंडळ चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. राज्यात काही संस्था या कागदोपत्री व बंद अवस्थेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने राज्यातील २ लाख ३० हजार सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सहकार खात्याने घेतला होता. सक्षम असणाऱ्या संस्थाच चालू ठेवाव्यात व कागदोपत्री व ठावठिकाणा नसणाऱ्या संस्था बंद करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार विभागाने जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपनिबंधक अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १ हजार १५८ सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत करण्यात आले होते.
जिल्हा उपनिबंधक अभिजीत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रातील ३० कर्मचाऱ्यांना या सहकारी संस्था सर्वेक्षणाच्या मोहिमेमध्ये सामील करून घेण्यात आले होते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ४० संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांनी संस्थांचे सर्वेक्षण करताना संस्थेचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, संस्था अध्यक्ष, कार्यक्षेत्र, संस्था ही त्याच पत्त्यावर आहे का, संस्थेचा पत्ता, संस्थेचा वर्ग, नफा-तोटा, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची दिनांक, बँक खात्यावर शेवटच्या झालेल्या व्यवहाराची तारीख, लेखा परीक्षणाची तारीख आदी माहिती या संस्थांना भेटी देऊन गोळा करण्यात आली होती.
या तपासणी दरम्यान संचालक मंडळाच्या सभा, लेखा परीक्षण, निवडणूक याबाबतचे कामकाज ठप्प असणाऱ्या असल्याचे आढळून आले होते. यात १२० संस्था बंद तर १७ कार्यस्थगित संस्था व २ संस्थांचा ठावठिकाणा नसल्याचे यातून उघड झाले होते.
या सर्व सहकारी संस्थांना नोटीसा पाठवून त्यांच्याकडून खुलासा पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यातील काही संस्थांचा खुलासा अमान्य झाल्याने यातील ९५ संस्था या अवसायनात काढण्यात आल्या होत्या.
या संस्थांवर प्रशासक नेमून संस्थेचे जे काही आर्थिक व्यवहार असतील किंवा देणे-घेणे असेल ते सर्व ३१ जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या ९५ संस्था कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणार असल्याचेही उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे संबंधित सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.

सहकारी संस्थांची संख्या ११५८
सर्वेक्षण व्हायच्या अगोदर जिल्ह्यात ११५८ एवढ्या सहकारी संस्था कार्यरत असल्याची नोंद उपनिबंधक सहकारी संस्थांकडे होती. मात्र, सर्वेक्षणाअंती सर्व चित्रच बदलून गेले आहे.
सर्वेक्षणाअंती १२० संस्था बंद, १७ कार्यस्थित व २ ठाव ठिकाणा नसलेल्या असे एकूण १३९ संस्था अडचणीत आहेत.
या सर्वांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातील ९५ संस्था जानेवारीअखेर बंद होणार असून उर्वरितांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया उपनिबंधक विभागाकडून सुरु करण्यात आली आहे.