संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा, राजन तेली थेट पोचले मुख्यमंत्र्यांकडे 

सावंतवाडी : शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शिक्षण खात्याने घेतलेला संच मान्यता निकष १५ मार्च २०२४ चा शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा अशा मागणीचे निवेदन  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन भाजपचे माजी आमदार राजन तेली यांनी दिले. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण विभागाकडून ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाने शाळांच्या संच मान्यतेचे निकष निश्चित केलेले आहेत. यानुसार संच मान्यता सुरू आहे. आता  १५ मार्च २०२४ रोजी शासनाने संच मान्यतेसाठी नवीन शासन आदेश काढलेला आहे.या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता आल्यास ग्रामीण भागातील विशेषतः सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, कोल्हापुर, ठाणे, पालघर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील शाळांना शिक्षक मान्य होणार नाहीत. त्यामुळे शाळा बंद होतील आणि ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणा पासून वंचित राहतील. 

प्रत्येक वर्गात २० पटसंख्या ही अट १५ मार्च च्या शासननिर्णयामध्ये आहे. त्यामुळे या निकषामुळे ग्रामीण भागातील शाळा बंद होतील. या शासन निर्णया  मध्ये १५० मुलांसाठी मुख्याध्यापक ही अट ठेवल्याने अनेक शाळांना मुख्याध्यापक मिळणार नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे १२५ शाळा मुख्याध्यापकांशिवाय राहतील. खरे तर शाळा तिथे मुख्याध्यापक असणे आवश्यक आहे.

२८ ऑगस्ट २०२५ चा शासननिर्णयामध्ये शंभर पटसंख्येला मुख्याध्यापक पद होते व पटसंख्या कमी झाल्यास मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत संरक्षण होते. परंतु  १५ मार्च चा शासननिर्णय  मध्ये १५० पेक्षा कमी पटसंख्या झाल्यास मुख्याध्यापक पद जाईल व सदर मुख्याध्यापकास वेतन श्रेणी दिली तरी शिक्षक पदावर समायोजित केले जाणार आहेत असे या निवेदनात म्हटले आहे.

२५-३० वर्षे काम केलेल्या मुख्याध्यापकास शिक्षक म्हणून कमी करणे चुकीचे होईल. तरी मार्चचा संच मान्यतेचा शासननिर्णय  रद्द करणेत यावा अशी मागणीही  तेली यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.