प्रशासनात हवी संवेदनशीलता

आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार झाला, तेव्हा पूरग्रस्त, भूकंपग्रस्त गावांची यादी तयार केली गेली.

पावसाळा तोंडावर येत आहे. कोकणातील विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात पावसाचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे साहजिकच दोन्ही जिल्ह्यात नुकसान खूप होते. अशावेळी सर्वात मोठी गरज असते ती प्रशासनाच्या सहकार्याची. पण अनेकदा याच पातळीवर खूप निराशाजनक अनुभव येतात. नुकसान झाले आहे, अशा ठिकाणचे पंचनामे वेळेत होणे, ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना सहानुभूतीपर वागणूक मिळणे, नुकसान भरपाईच्या प्रक्रिया शक्य तितक्या वेगाने पार पडणे या गोष्टी प्रशासनाकडून अपेक्षित असतात आणि अपवादात्मक प्रसंग वगळले तर या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार होतो, पण प्रत्यक्ष दुर्घटना घडते, तेव्हा त्याचा उपयोग होत नाही. किमान या पावसाळ्यात तरी आधीपासूनच त्याची तयारी असायला हवी. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भरपाई तत्काळ हातात पडायला हवी, यापेक्षा यंत्रणा आपद्ग्रस्तांपर्यंत तत्काळ पोहोचायला हवी, तिथे संवेदनशीलता दिसायला हवी, एवढी अपेक्षा नक्कीच आहे.
दरवर्षी पावसाळी हंगामात रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात पूर येणे, घरे-गोठ्यांची पडझड होणे, झाडे तुटून रस्त्यावर पडणे आणि त्यामुळे वाहतूक ठप्प होणे यांसारखे प्रकार वारंवार घडतात. राजापूर, चिपळूण, खेड, रत्नागिरी तालुक्यातील चांदेराई हे भाग पुराच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महामार्गावरच अनेक ठिकाणी पाणी भरते आणि वाहतूक ठप्प होते. कोकण रेल्वेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर काही ठिकाणी पाण्याचे प्रवाह बदलले. त्यामुळे राजापुरात पूर येण्याचे प्रकार काहीअंशी कमी झाले आहेत. पण ते पूर्ण थांबलेले नाहीत. कोयना धरणात पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर अतिरिक्त होऊ शकणारे पाणी सोडून दिले जाते, अशावेळी वाशिष्ठीचे पात्र दुथडी भरून वाहाते आणि पूर येतो. खेडमध्येही सखलपणामुळे पूर येण्याचा प्रकार अनेकदा घडतो. पूर आल्यावर किंवा त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे घरांची पडझड झाल्यानंतर सर्वाधिक मदतीची अपेक्षा असते ती प्रशासनाकडून. वेगवेगळ्या आपत्ती लक्षात घेऊन सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला आहे. आता तर केंद्र सरकारनेही त्यात पुढाकार घेतला आहे. त्यातूनच आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची संकल्पना पुढे आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ही व्यवस्था आहे. पण ती कागदावरच आहे का, असा प्रश्न पडतो. प्रत्येक तहसील कार्यालयाने आपापल्या भागातील आपत्तीप्रवण भाग लक्षात घेऊन तेथील मदतीची तयारी ठेवायला हवी. जवळजवळ प्रत्येक गावात उत्साही तरूणांच्या संस्था आहेत. रत्नागिरीत रत्नदुर्ग माऊंटेनिअर्स, स्वराज्य मित्रमंडळ, देवरूखमध्ये राजू काकडे हेल्प अ‍ॅकेडमी यांसारख्या संस्था प्रत्येक तालुक्यात असतात. सेवाभावी वृत्तीने ही तरूण मंडळी कुठल्याही प्रकारच्या मदत कार्यात सहभागी होतात. अशा संस्थांशी संपर्क ठेवून आपत्कालीन स्थितीवर मात करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. तसा काही प्रमाणात होतोही. कागदावर तर उत्कृष्ट आराखडा तयार होतो. पण प्रत्यक्ष घडना घडते, तेव्हा मात्र या मदत देऊ शकणाऱ्यांपर्यंत यंत्रणा पोहोचतच नाहीत. अलिकडेच पूर्णगडला एक तरूण बुडाला. मात्र, यंत्रणेकडून त्यावर अपेक्षित हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामाबाबत शंकेची पाल चुकचुकते.
आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार झाला, तेव्हा पूरग्रस्त, भूकंपग्रस्त गावांची यादी तयार केली गेली. एखाद्या भागात पूर आला तर आपद्ग्रस्तांची पर्यायी व्यवस्था कोठे करायची, यासाठीच्या जागाही निश्चित करून झाल्या. आपत्ती व्यवस्थापन काहीच करत नाही, असा अर्थ नाही. पण जे काही कागदावर भक्कम आहे, ते प्रत्यक्षात किती उतरते, याला महत्त्व अधिक आहे.
एखाद्या भागात वादळ किंवा अतिवृष्टीमुळे पडझड झाली तर आपल्याला तत्काळ पैसे मिळावेत, अशी अपेक्षा लोक करत नाहीत. पण आपल्या पडलेल्या घराचा पंचनामा तत्काळ व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांच्या मनात असते. पंचनामा झाल्याखेरीज त्यांना सामान हलवता येत नाही. त्यामुळे पंचनामे तत्काळ झाले पाहिजेत. एखाद्या तालुक्यात एकाचवेळी अनेक ठिकाणी आपत्तीचा प्रसंग ओढवला, अशीही स्थिती येते. अशावेळी तेथे जास्त कर्मचारी नेमून पंचनामे तत्काळ करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. रत्नागिरी जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचा याबाबत कौतुकाने उल्लेख करावा लागेल. एक वर्ष संघटनेने स्वत:हून पुढाकार घेत पंचनाम्यासाठी त्या-त्या तालुक्यात जाण्याची तयारी दर्शवली. संवेदनशीलता हवी ती अशीच. दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांच्या पाठीवर हात फिरवण्यासाठी यंत्रणेने संवेदनशीलतेने पुढाकार घ्यायला हवा. खरं तर ही जबाबदारी राजकीय पुढाऱ्यांची अधिक आहे. पण, त्यांच्यापेक्षा लोकांचा विश्वास कागद रंगवणाऱ्या यंत्रणेवर अधिक असतो. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेने आपत्तीकाळात रूक्षपणापेक्षा संवेदनशीलतेने कार्यरत राहाणे गरजेचे आहे.
पावसाळी हंगामात काय होऊ शकतं, याची झलक अवकाळी पावसाने नुकतीच दाखवली आहे. राजापूर तालुक्यात वादळी पावसाने बरेच नुकसान केले. त्या भागात पंचनामे होण्यास खूप दिरंगाई झाली. त्यांना अजून काहीच मदत जाहीर झालेली नाही. पण पंचनामे करण्यातही विलंब झाला. हीच बाब पावसाळ्यात होऊ नये, एवढीच अपेक्षा.
सगळीच जबाबदारी फक्त यंत्रणेही आहे, असे म्हणूनही भागणार नाही. यंत्रणा म्हणजे यंत्र नाही. तेथेही माणसेच काम करतात. त्यामुळे एखाद्या भागात यंत्रणा पोहोचली नसेल तर लोकांशी समझोत्याने बोलून ही बाब यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी राजकीय पुढाऱ्यांची आहे. अनेकदा पुढारीही घटनास्थळांपर्यंत पोहोचत नाहीत. फक्त यंत्रणांच्या नावाने ओरड करतात. खरं तर यंत्रणा आणि सर्वसामान्य लोक यांच्यातील दुवा म्हणून त्यांनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. पण तेच यंत्रणेला दूषणे देतात आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांमधील यंत्रणेविरूद्धचा रोष वाढत जातो.
पावसाळी हंगामात प्रत्येक माणसानेच सतर्क राहाणे गरजेचे आहे. संवेदनशीलता केवळ यंत्रणेकडूनच नाही तर प्रत्येकाकडूनच अपेक्षित आहे. यंत्रणेने समन्वयाची भूमिका निभावणं आणि लोकांनी त्याला सहकार्यायाचा हात देणं अधिक गरजेचं. मदतीला पुढे होणाऱ्या हातांची संख्या वाढली तर आपत्ती कितीही मोठी असली तरी त्यामुळे नुकसानाची तीव्रता वाढणार नाही. संवेदना गमावलेल्या समाजाचं नुकसान सर्वात जास्त होतं. -मनोज मुळ््ये