सर्व गर्भलिंगनिदान केंद्रांची तपासणी सुरू

अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

देवगड : म्हैसाळ येथील स्त्रीभ्रूणहत्या प्रकरण शासनाने गांभीर्याने घेतले असून, राज्यातील सर्व गर्भलिंगनिदान केंद्रांची तपासणी सुरू आहे. बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेली केंद्रे बंद करण्यात आली असून, काहींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अशा प्रकारचे एकही बेकायदेशीवर अथवा विनापरवाना गर्भलिंगनिदान केंद्र तपासणीमध्ये आढळून आले नाही, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली.
देवगड तालुक्यातील वळिवंडे येथे त्यांच्या निवासस्थानी रविवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक एस. व्ही. कुलकर्णी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे, डॉ. नितीन बिलोलीकर, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख विलास साळसकर, जिल्हा परिषदेचे सदस्य प्रदीप नारकर, आदी उपस्थित होते.
देवगड येथे होणाऱ्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कामाचा भूमिपूजन समारंभ व मोंड प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन श्रावण महिन्यातील पहिल्या सोमवारी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी दिली.
आशा स्वयंसेविकांचे काम उल्लेखनीय असून, त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. देवगड तालुक्यात अस्थिरोग रुग्णांसाठी खास शिबिराचे आयोजनही पावसाळ्यात करण्यात येणार आहे. त्याकरिता तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित राहून सेवा पुरविणार आहेत, असेही डॉ. सावंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
३१ जिल्ह्यांत सीटीस्कॅन
डॉ. सावंत म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील पहिली संसर्गजन्य रोग संशोधन प्रयोगशाळा साकारणार असून, त्याकरिता नऊ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्याबरोबरच राज्यातील ३१ जिल्ह्यांकरिता सीटीस्कॅन मशीनची सुविधा देण्यात येणार असून, त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचाही समावेश आहे. कुडाळ येथे स्त्री रुग्णालयाला ३२ कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तत्काळ नियुक्ती
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या आरोग्य खात्याचा कायापालट येत्या दोन वर्षांत निश्चितपणे केला जाईल. नवीन वैद्यकीय अधिकारी नियुक्तीबाबतचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना देण्यात आले असून, येत्या दोन दिवसांत मुलाखती होतील व त्यानुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तत्काळ नियुक्ती केली जाईल. त्याचबरोबर एमबीबीएस डॉक्टर न मिळाल्यास स्थानिक पातळीवर तदर्थ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.