आघाडीकडून मंजूर ; युतीकडून ठेंगा

बंद प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्री काय भूमिका घेणार ? : प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहनाची गरज

अनंत जाधव -सावंतवाडी --आघाडी शासनाने मंजूर केलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांना युतीशासन कात्री लावत असल्याची टीका होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दुसऱ्यांदा सिंधुदुर्गमध्ये येत आहेत. त्यांच्या या दौऱ्याला सिंधुदुर्गच्या दृष्टीने वेगळेच महत्त्व आहे. जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर सध्या मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व काँग्रेस नेते नारायण राणे हे असून या दोघांनीही मुख्यमंत्र्याना आपल्या निशाण्यावर घेतले. त्यामुळे या दोन नेत्यांच्या आरोपांना उत्तर देत असताना जिल्ह्यातील बंद प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत काय उपाययोजना आखतात, याकडे कोकणवासियांचे लक्ष लागून आहे.
गेली पंधरा वर्षे राज्यात आघाडीचे शासन होते. त्या शासनात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे महसूल व उद्योगमंत्री अशी महत्चाची खाती साभ्ाांळत होते. त्यामुळे सिधुदुर्गला याचा विशेष फायदा झाला. आघाडी शासनाच्या काळात सीवर्ल्ड प्रकल्प, चिपी विमानतळ, रेडी बंदर, विजयदुर्ग बंदर, कासार्डे एमआयडीसी प्रकल्प, दोडामार्ग येथे मिनी औद्योगिक वसाहत असे विविध प्रकल्प मंजुर करून घेतले. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पादनही १ लाख कोटीपर्यंत नेण्यात आले आहे.
पण नवीन सरकार युतीचे आले आणि सिंधुदुर्गचा आवाज महाराष्ट्रात हवा तसा प्रश्न मांडला जात नसल्याचे चित्र दिसू लागले. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याचे दरडोई उत्पादन वाढवले, पण निधी खर्ची पडताना दिसत नाही. लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिकार शाही वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सीवर्ल्ड प्रकल्प मंजूर झाला खरा तो पुढे रेटण्याऐवजी आता लोकांचा विरोधही वाढू लागला आहे. रेडी बंदर बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. तर आरोंदा बंदराला लोकाचा तीव्र विरोध असतना तो प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे.
औद्योगिक वसाहत गुंडाळली
दोडामार्ग तालुक्यात सर्वाधिक मायनिंग पट्टे असून तेथील पद्धतशीरपणे इकोसेन्सेटिव्ह काढण्यात आले असून जे तालुके आपली रोजीरोटी बांधकामांसह अन्य व्यवसायावर करीत आहेत. तेथे मात्र इकोसेन्सेटिव्ह लावण्यात आला आहे. त्याशिवाय दोडामार्ग येथील कोल कारखाना बंद पडला आहे. दोडामार्ग मधील काही गावातून तर मालवणी माणूस गायबच झाला असून आता केरळीयन राज आले आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक युवक-युवती या गोव्यात रोजगारासाठी जात आहेत. तालुक्यात मिनी औद्योगिक वसाहत करण्याचा घाट काँग्रेसने घातला होता. पण युती शासनात हा प्रकल्प गुंडाळला जात असल्याचे चित्र पाहयला मिळत आहे. मुख्यमंत्री साहेब याकडे आपण जर गांंभीर्याने लक्ष घातले तर येथे एमआयडीसीही उभारेल आणि रोजगार निर्मितीने कोकण वासियांना उदरनिर्वाह करता येईल.
प्रकल्पांची अखेरची घटका
सावंतवाडी तालुक्यातील अनेक प्रकल्प हे इकोसेन्सेटिव्हच्या फेऱ्यात अडकले असून, केसरी येथील १ हजार कोटीचा मायनिंग प्रकल्प बंद अवस्थेत आहे. दहा वर्षापूर्वी हा करार झाला होता. उत्तम स्टील प्रकल्पातून दोन हजार युवकांना रोजगार मिळणार होता. पण सध्या हा प्रकल्प पुढेच सरकतच नाही. उलट जिल्ह्यातील महत्वाच्या तालुक्यातील पाटबंधारे प्रकल्प सध्या अखेरच्या घटका मोजत असून शिरसिंगे, सरमळे, दाभिल आदी प्रकल्पाचा यामध्ये समावेश आहे. या प्रकल्पाकडेही आपण लक्ष द्यावे ही येथील जनतेची इच्छा आहे.
विमानाचे उड्डाण केव्हा?
चिपी विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हा प्रकल्प २०१५ च्या पूर्वी सुुरू होणार होता. पण आता हा प्रकल्प जानेवारी २०१७ पर्यंत सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. तोपर्यत मोपा विमानतळ सुरू झाले याची कोणालाच चिंता नाही. विमानतळाच्या योजनांना पध्दतशीरपणे युती शासनाने कात्री लावली असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातून विमान उडणार तरी केव्हा याकडे जिल्हावासियांचे डोळे लागून आहेत. तर कुडाळ तालुक्यातील दुसरा ज्वलंत प्रश्न म्हणजे टाळंबा धरण प्रकल्प बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. कुडाळातील एमआयडीसी बंद झाली आहे. बेरोजगारीची येथील समस्याही गंभीर बनत चालली आहे. तर माणगावचा तिर्थक्षेत्र म्हणून विकास होवू शकतो, पण शासनाचे त्याकडे अजूनही लक्ष गेले नाही. या प्रश्नांनाही आपण हाताळणे गरजेचे आहे.
रेडीतील महत्त्वाचे प्रकल्प बंद
वेंगुर्ले तालुक्यातील रेडी गाव हे जिल्ह्यात स्वयंपूर्ण म्हणून ओळखले जात होते. पण सध्या या गावाची अवस्था ना घर ना घाट का? अशी झाली आहे. रेडीतील मायनिंग प्रकल्प बंद झाले आहेत. अनेकांना रोजगार देणारा उषा इस्पात प्रकल्प गेल्या वर्षी बंद झाला आहे. त्यामुळे अनेकजण बेकार झाले आहेत. त्यांच्याबाबत आघाडी सरकारने मार्ग काढला नाही. तसेच युती शासनही त्यांच्या दु:खावर फुंकर मारत नाही. रेडी बंदर विकासाचा करार झाला आहे. पण विकासकामे झालीच नाहीत .फक्त त्यावर मलिदा गोळा केला. युती शासनाने त्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचा मत्स्य प्रकल्पही दिशाहीन बनला आहे. याला आपण योग्य दिशा दिल्यास याची नक्कीच दशा बदलणार आहे.
प्रकल्प प्रतीक्षेत
देवगड तालुका हा आंबा उत्पादनासाठी महत्वाचा मानला जात आहे. पण या ठिकाणी पर्यटनाचे अनेक प्रकल्प आहेत. विजयदुर्ग बंदर रोजगाराचे साधन असून हे बंदर मागील सरकारने एका मोठ्या बिल्डराला दिले होते. पण त्याने परिसरातील जमिनीच घेतल्या पुढे काही, केले नाही. आनंदवाडी प्रकल्पाचेही घोंगडे गेली कित्येक वर्षे तसेच भिजत आहे. तो प्रकल्प मार्गी लागणे गरजेचे असून नवीन शासनाने तरी तो प्रकल्प मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे.

सी वर्ल्ड प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात
सीवर्ल्ड प्रकल्पाची जागा १६०० हेक्टरवरून ४०० हेक्टर आणण्यात आली यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पुढाकार घेतला. पण सध्यस्थितीत हा प्रकल्प मालवण तालुक्यातील वायंगणी येथून हलवण्याचा घाट घातला जात आहे. लोकांचा तीव्र विरोध होत असून हा प्रकल्प सिंधुदुर्गमधून गेल्यास सिंधुदुर्ग पर्यटनमधून भरून न येणारे नुकसान होणार आहे. त्यावरही मुख्यमंत्र्याची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. मालवण येथील देवबागवासियांचा प्रश्न तसेच मच्छीमारांचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे, त्यावर मार्ग काढणे गरजचे आहे.


जिल्ह्यातील प्रश्न
कासार्डे व दोडामार्ग एमआयडीसीचे काय झाले?
आंबोली चौकुळ येथील कुळवहिवाटचा प्रश्न
जिल्ह्यात लादण्यात आलेली साडेबेचाळीस हजार हेक्टर वनसंज्ञेचा प्रश्न
दरडोई उत्पादनात झालेली घट
सरकारी रूग्णालयात डॉक्टरांची आवश्यकता
ओरोस हे जिल्ह्याचे ठिकाण विकासापासून उपेक्षित.
जिल्ह्यातील किल्ल्यांना उर्जितावस्था देण्याची गरज.
जिल्ह्यात वाढते अवैध धंदे