प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी
By Admin | Published: October 1, 2016 11:49 PM2016-10-01T23:49:59+5:302016-10-02T00:12:06+5:30
जिल्हा परिषद कृषी समितीची सभा : शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे शासनाचे दुर्लक्ष
सिंधुदुर्गनगरी : कणकवली तालुक्यातील कुर्ली धरणाचे दरवाजे अचानक उघडल्याने लगतच्या परिसरात पाण्याचा लोट जावून झालेल्या शेती नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश शासनाने अद्याप कृषी विभागाला दिलेले नाहीत. त्यामुळे या घटनेबाबत शासन व प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप समिती सदस्य मधुसूदन बांदिवडेकर यांनी करून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हा परिषद कृषी समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा कृषी समिती सभापती एकनाथ नाडकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी सदस्य रणजित देसाई, मधुसूदन बांदिवडेकर, रेश्मा जोशी, प्रमोद सावंत, समिती सचिव तथा जिल्हा कृषी विकास अधिकारी एस. एन. म्हेत्रे, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
२४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या धुवाँधार पावसामुळे कुर्ली धरण तुडुंब भरले. त्यामुळे त्या धरणाचे तीन दरवाजे तेथील स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता उघडण्यात आले होते. त्यामुळे शिवगंगा पुलावरून सुमारे १३ फूट पाणी वाहत होते. त्यामुळे लगतच असणाऱ्या भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. असे असताना कृषी विभागाकडून या नुकसानीचे पंचनामे झालेले नाहीत. शासनस्तरावरून ते पंचनामे होण्याचे आदेश अपेक्षित होते.
शासनाला शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत गांभिर्य नसल्याचे सांगून सदस्य मधुसुदन बांदिवडेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. पंचनामे करण्याचे आदेश शासनस्तरावरून निर्गमित व्हावेत असा एकमुखी ठराव यावेळी घेण्यात आला.
भातशेतीवर करपा रोगाची तर सुपारीवर कोळा रोगाची लागण झाली आहे. त्यामुळे याबाबतचे पंचनामे करावे व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशीही मागणी या सभेत कृषी समितीचे सभापती एकनाथ नाडकर्णी यांनी केली. (प्रतिनिधी)
गोडाऊन जबरदस्तीने रिकामे करु
सावंतवाडी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाने काही वर्षांपूर्वी खरेदी केलेले ५ अश्वशक्तीच्या ६७ पंपांपैकी ३७ पंप पंचायत समितीच्या गोडाऊनमध्ये पडून आहेत. हे पंप बाजूला करून गोडाऊन रिकामे करण्याची मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून केली जात आहे. असे असले तरीही जिल्हा कृषी कार्यालयामार्फत याबाबत अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे याबाबतचे पत्र आयुक्तांना पाठवावे व हे गोडाऊन रिकामे करावे, अन्यथा ते जबरदस्तीने रिकामे केले जाईल, असा इशारा बांदिवडेकर यांनी यावेळी दिला.
बायोगॅससाठी ९० लाख प्राप्त
सिंधुदुर्गातील बायोगॅस उद्दीष्टपूर्तीसाठी शासनाकडून ८९ लाख ६९ हजार ६७५ रुपये प्राप्त झाले आहेत. तसेच नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पशुपक्षी मेळाव्यात तांदुळ महोत्सवाबरोबरच अन्य स्थानिक उत्पादनेही ठेवली जाणार आहेत.