लोकप्रतिनिधींची अनास्थाच भूस्खलनाला कारणीभूत !

Flood Kankavli Sindhudurg: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची झळ अगदी तीव्रपणे कोकणाला बसली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्याही घटना घडल्या आहेत. या स्थितीला वाढत चाललेली वृक्षतोड आणि मायनिंग कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधीही त्याला तितकेच जबाबदार आहेत. असे मत मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधींची अनास्थाच भूस्खलनाला कारणीभूत !वृक्षतोड, मायनिंगचाही परिणाम ; परशुराम उपरकर यांचे मत

कणकवली : अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची झळ अगदी तीव्रपणे कोकणाला बसली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्याही घटना घडल्या आहेत. या स्थितीला वाढत चाललेली वृक्षतोड आणि मायनिंग कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधीही त्याला तितकेच जबाबदार आहेत. असे मत मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले, पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी नेमण्यात आलेल्या गाडगीळ समितीचा अहवाल त्यावेळच्या लोकप्रतिनिधींच्या बोलण्याला फसून कोकणवासियांनी अमान्य केला. त्यामुळेच या भूस्खलनासारख्या घटनांची झळ कोकण आता सोसत आहे. महाराष्ट्राच्या भूगोलात आणि पर्यावरणात महत्त्वपूर्ण असलेल्या पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी सरकारने गाडगीळ समितीचे गठन केले होते.

महाराष्ट्रातील चार महत्त्वपूर्ण ठिकाणांचा अभ्यास गाडगीळ समितीने केला. त्यात सिंधुदुर्गचा सह्याद्रीचा पट्टाही होता. यावेळी गाडगीळ समितीने पर्यावरण संवर्धनासाठी काही उपाययोजना सांगितल्या होत्या.

परंतु सिंधुदुर्गातील तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी ही गाडगीळ समिती कशी वाईट आहे? यामुळे नागरिकांचे कसे नुकसान होईल? घरे बांधण्यावर, गुरे चारण्यावर, शेती करण्यावर, शेततळे बांधण्यावर कशा मर्यादा येतील, हे लोकांना सांगून लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकली. त्यावेळी गाडगीळ समिती पर्यावरणाच्या दृष्टीने कशी महत्त्वपूर्ण आहे हे लोकांना पटवून देण्यासाठी मी, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूं सोबत फिरलो होतो.

यावेळी मायनिंग क्षेत्र तसेच कोणती गावे या प्रकल्पासाठी घेऊ नयेत, याविषयीचे पत्र त्यावेळच्या लोकप्रतिनिधींनी गाडगीळांना दिले होते. काही लोकप्रतिनिधींनी गाडगीळ अहवाल तर जाळला होता. या नेत्यांच्या सांगण्यावरून जनतेने सत्य समजून न घेता या अहवालाला विरोध केला.

गाडगीळ अहवाल, इको सेंसिटिव्ह झोन हे रद्द करा, म्हणून आंदोलन केले. खरं तर, पर्यावरणाचे संरक्षण करणारा हा अहवाल होता. परंतु या लोकप्रतिनिधींनी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्याला पूर्णतः नष्ट करण्याचा डाव खेळला आहे. वृक्षतोड, मायनिंग वाढत आहे . परंतु त्याकडे वनविभाग, महसूलविभाग, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी कोणीही लक्ष देत नाहीत.

खरे पाहता, मायनिंग परिसरात होणारे स्फोट, सुरुंग यामुळे डोंगराची माती ओढ्यांत पडते आणि मग ती नद्यांतील गाळाच्या रुपात साचते. त्यामुळे पाऊस पडला की नद्यांना पूर येतो आणि पूरस्थिती निर्माण होते.

कणकवली, कुडाळ येथेही पूराच्या पाण्याने असेच थैमान घातले. पूल कोसळले. त्यामुळे डोंगरांचे आणि पुलांचे आडिट केले जाणे गरजेचे आहे. आता तरी आपल्या तरुणांनी आणि वयोवृद्धांनी आपले पर्यावरण वाचवायला पुढे येणे गरजेचे आहे. त्यांच्यासोबत मनसे आणि पर्यावरणप्रेमी निश्चितच आहेत, असेही उपरकर यावेळी म्हणाले.