वकील संघटनेची सरकारविरोधात निदर्शने, विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना सादर

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात देशातील वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना समाविष्ट न केल्याने भारतीय विधिज्ञ परिषदेने पुकारलेल्या देशव्यापी निदर्शनं कार्यक्रमात मालवणातील वकिलांनी सहभाग घेतला. यावेळी वकिलांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मालवण दिवाणी न्यायाधीश व मालवण तहसीलदारांना सादर करत मालवण न्यायालयाबाहेर सरकार विरोधात निदर्शन करत आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली.

ठळक मुद्देविविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना सादर कल्याणकारी योजनेत समावेश करण्याची आहे मागणी

मालवण : केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात देशातील वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना समाविष्ट न केल्याने भारतीय विधिज्ञ परिषदेने पुकारलेल्या देशव्यापी निदर्शनं कार्यक्रमात मालवणातील वकिलांनी सहभाग घेतला. यावेळी वकिलांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मालवण दिवाणी न्यायाधीश व मालवण तहसीलदारांना सादर करत मालवण न्यायालयाबाहेर सरकार विरोधात निदर्शन करत आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली.

यामध्ये मालवण तालुका बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. समीर गवाणकर, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. हेमेंद्र गोवेकर, अ‍ॅड. गिरीश गिरकर, अ‍ॅड. सतीश धामापूरकर, अ‍ॅड. हर्षद तरवडकर, अ‍ॅड. अमेय कुलकर्णी, अ‍ॅड. अंबरीश गावडे, अ‍ॅड. सुदर्शन गिरसागर, अ‍ॅड. रोहित गरगटे, अ‍ॅड. अक्षय सामंत, अ‍ॅड. सुमित जाधव, अ‍ॅड. अमृता मोंडकर, अ‍ॅड. शिल्पा टिळक, अ‍ॅड. प्राची कुलकर्णी, अ‍ॅड. रश्मी मोंडकर, अ‍ॅड. सोनल पालव, अ‍ॅड. पूनम धुमाळ, अ‍ॅड. निवेदिता मयेकर, अ‍ॅड. मानसी चव्हाण, अ‍ॅड. प्रज्ञा जाधव, अ‍ॅड. स्नेहल यादव, अ‍ॅड. ममता पराडकर आदी वकील सहभागी झाले होते.

देशातील वकिल बंधू व भगिनींसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात कल्याणकारी योजना समाविष्ट न केल्याने सर्व वकील संघांमध्ये सभा बोलावून केंद्र व राज्य सरकारकडे मागण्या मांडाव्यात असा ठराव भारतीय विधिज्ञ परिषदेने घेतला होता. त्यानुसार या देशव्यापी निदर्शन कार्यक्रमात आज मालवण वकील संघाने सहभागी होत आपल्या मागण्यांसाठी मालवण दिवाणी न्यायाधीश व तहसीलदार यांना निवेदने सादर केली.

देशातील सर्व बार असोसिएशनमध्ये वकिलांसाठी चेंबर, पुरेशी बिल्डिंग, बसण्याची व्यवस्था, सुसज्ज लायब्ररी, ई- लायब्ररी, इंटरनेट व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, महिला वकिलांसाठी स्वतंत्र बसण्याची व शौचालयाची व्यवस्था व्हावी, वकिलांच्या कुटुंबियांसाठी वैद्यकीय सेवा मिळावी, नवीन नोंदणीकृत वकिलांसाठी मानधन तसेच ज्यांचा वकिली व्यवसाय ५ वर्षांपर्यंत आहे त्यांना महिन्याला कमीत कमी १० हजार रुपये मानधन मिळावे, वकिलांसाठी व त्यांच्या पक्षकारांसाठी नैसर्गिक मृत्यू, अक्षमता किंवा आजारपण व अपघात झाल्यास आर्थिक मदत मिळावी, या सर्वांसाठी अर्थसंलकल्पात कल्याणकारी योजनेसाठी रुपये ५ हजार करोडची तरतूद करावी, वकिलांच्या निवासासाठी सरकारने कमीत कमी किंमतीत जागा उपलब्ध करून द्यावी, लिगल सर्व्हिसेस अ‍ॅथोरिटी अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा व दुरुस्ती करावी, निवृत्त न्यायाधीश विविध पदे दिलेल्या सर्व कायद्यात सुधारणा करावी जेणेकरून तेथे सक्षम वकिलांना नेमता येईल अशा विविध मागण्या यावेळी वकिलांनी निवेदनातून केल्या.

सध्या देशात वकिलांना अनेक अडचणींचा सामना करत काम करावे लागत असल्याने शासनाने या मागण्यांकडे लक्ष पुरवावे असे यावेळी मालवण वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. समीर गवाणकर यांनी सांगितले.