स्वयंसेवक प्रस्तावांनाही मान्यता!

शिक्षण आयुक्तांचे आश्वासन : शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली भेट

ओरोस : शाळांना सादिल अनुदान उपलब्ध होईल यासाठीचे ३१ मार्च २०१४ पर्यंतची अनुदान निर्धारण कार्यवाही शिक्षण विभागाकडून पूर्ण करून घेऊन सादिल देण्याची कार्यवाही केली जाईल. तसेच शिक्षकांच्या दीर्घ मुदती रजाकाळात आरटीई नियमांतर्गत खासगी शाळांप्रमाणे स्वयंसेवक भरण्याचे प्रस्ताव सादर झाल्यास त्यालाही मान्यता दिली जाईल, असे आश्वासन शिक्षण आयुक्तांनी प्राथमिक शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कोकण भवन येथे झालेल्या चर्चेदरम्यान दिल्याची माहिती शिक्षण समितीचे राज्य सल्लागार चंद्रकांत अणावकर यांनी दिली.जिल्ह्यात प्राथमिक शाळा व शिक्षकांच्या समस्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीने दिला होता. दरम्यान, आंदोलन करण्यापूर्वी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना शिक्षण आयुक्तांनी चर्चेसाठी बोलवले होते. राज्याध्यक्ष बाळू बोरसे, महासचिव उदय शिंदे, कोकण विभागप्रमुख नामदेव जांभवडेकर, राज्य सल्लागार चंद्रकांत अणावकर, जिल्हाध्यक्ष राजन कोरगांवकर, आदी उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण विभागात शाळास्तरावर व शिक्षकांच्या स्तरावर असलेल्या समस्यांबाबत चर्चा केली. शाळास्तरावरील समस्यांमध्ये शिक्षण विभागाने अनुदान निर्धारण वेळेत न केल्याने सादील अनुदान रोखून २२ कोटी ७ लाखांची वसुली लावली. मात्र, याबाबत प्रशासन बेफिकीर असल्याचा आरोप केला आहे. सरल प्रणालित माहिती भरण्यासाठी योग्य सुविधा पुरविलेल्या नाहीत.
मोफत पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक साहित्य शाळेपर्यंत न पोहोचता वा वाहतूक खर्च न देताच साहित्य शाळेपर्यंत पोहोचविल्याच्या दिल्या जाणाऱ्या खोट्या अहवालाची चौकशी करावी. रजा कालावधीतील शिक्षक नेमल्यास त्यांचे मानधन शिक्षकांनीच देण्याचे तोंडी आदेश दिले जातात, असेही आरोप केले आहे. (वार्ताहर)

शिक्षकांच्या समस्या
वेतन वा निवृत्तिवेतन १ तारखेला दिले जात नाही. अंशदायी पेन्शन योजनेबाबतची संबंधित शिक्षकांची हिशेबपत्रके दिली जात नाहीत. निवडश्रेणी प्रशिक्षणासाठी १२०० रुपये घेतले जातात. दबावाखाली शिक्षकांची चौकशी करून निर्दोष शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. आयुक्त परवानगीशिवाय प्रतिनियुक्त्या दिल्या जातात. प्रशिक्षणासाठीचे नियमित भत्ते दिले जात नाहीत. याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत त्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, असे आयुक्तांनी सांगितल्याचे चंद्रकांत अणावकर यांनी सांगितले.