नगराध्यक्षांवर मनमानीचा आरोप

उपनगराध्यक्षांसह तिघांचा सभात्याग : कणकवली नगरपंचायत सभेत सत्ताधारीच बनले विरोधक

कणकवली : नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी सर्वानुमते मंजूर केलेल्या ठरावानुसार कार्यवाही होत नसेल तर सभेचा काय उपयोग? असा प्रश्न उपस्थित करतानाच नगराध्यक्षा मनमानी करीत असून नगरसेवकांच्या अधिकारावर गदा येत असेल तर याचा आम्ही निषेध करतो, असे सांगत उपनगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्यासह बांधकाम सभापती अभिजीत मुसळे तसेच नगरसेवक बंडु हर्णे यांनी शुक्रवारी सभात्याग केला. दरम्यान, शहरातील रस्त्यांच्या कामावरून या सभेत सत्ताधारी नगरसेवक तसेच नगराध्यक्षांमध्ये खडाजंगी उडाली.
येथील नगरपंचायतीच्या प. पू. भालचंद्र महाराज सभागृहात नगराध्यक्षा अ‍ॅड. प्रज्ञा खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्याधिकारी अवधूत तावडे, उपनगराध्यक्ष समीर नलावडे उपस्थित होते.
सभेच्या प्रारंभीच सर्वसाधारण सभा उशिराने का आयोजित करण्यात आली? असा प्रश्न उपनगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी उपस्थित करीत मुख्याधिकारी तसेच नगराध्यक्षांनी याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली. त्यामुळे सभेतील वातावरण तंग झाले. फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील रस्त्यांचे काम करण्याचा ठराव सर्वानुमते घेण्यात आला होता. असे असतानाही अजूनही रस्त्यांची कामे झालेली नाहीत. नगरपंचायतीकडे रस्ते अनुदान निधी १ कोटी ३० लाखांहून अधिक उपलब्ध असूनही रस्त्यांचे काम झालेले नाही. असे ते म्हणाले. यावर बोलताना शहरातील सर्व रस्त्यांचे काम एकाच एजन्सीला देऊन ते दर्जेदार करण्याचे ठरले असल्याचे नगराध्यक्षांनी सांगितले. मात्र अभिजीत मुसळे, समीर नलावडे यांनी असे ठरले नसल्याचे यावेळी सांगितले. सहा महिन्यात रस्त्यांची दुर्दशा होत असल्याने एकाच एजन्सीला काम देण्यात यावे, असेही सर्व नगरसेवकांनी एकमताने ठरविले होते. याची आठवण नगराध्यक्षांनी नगरसेवकांना करून देण्याचा प्रयत्न केला. तर सभेच्या अजेंड्यावरील इतर विषय प्रथम घ्या आणि त्यानंतर आयत्यावेळच्या विषयात या प्रश्नांवर चर्चा करूया, असे नगरसेविका मेघा गांगण तसेच कन्हैय्या पारकर यांनी सुचविले. मात्र रस्त्याच्या प्रश्नाबाबत उत्तर मिळाले पाहिजे, असे उपनगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी सांगितले.
काहीवेळाने वातावरण शांत झाल्यानंतर मागील सभेच्या इतिवृत्त वाचनाला सुरूवात करण्यात आली. मात्र, हे इतिवृत्त वाचण्यापूर्वी त्यापूर्वीच्या सभेचे इतिवृत्त सभागृहापुढे ठेवण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेवक बंडु हर्णे यांनी केली. या सभेमध्ये शहरातील गारबेज डेपोजवळील २०० मीटर रस्त्याचे काम करण्याबरोबर उर्वरित निधीतून शहरातील इतर रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात यावीत, असा ठराव सभागृहाने केला होता, असे हर्णे यांनी सांगितले. या ठरावाचे तसेच इतिवृत्ताचे काय झाले? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सभागृहाने ठरविलेले बदल जर इतिवृत्तात होत नसेल तर आम्ही नगरसेवकांनी सभागृहात का यायचे? नगरसेवकांना काही अधिकार आहेत की नाहीत? नगरसेवक जनतेतून निवडून आले असून जनतेला रस्त्यांसारख्या प्राथमिक सुविधा आपण उपलब्ध करून देऊ शकत नसू तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी आपण व्यवस्थित पार पाडत नाही, असा याचा अर्थ होतो. असे सांगत बंडु हर्णे सभागृहाबाहेर पडले. त्यानंतर उपनगराध्यक्ष समीर नलावडे व अभिजीत मुसळे यांनीही सभात्याग केला. नगरसेवकांच्या सभात्याग नाट्यानंतर सभा पुढे चालू ठेवण्यात आली. अजेंड्यावरील विविध विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये जानवली नदीवरील गणपती सान्याजवळ सार्वजनिक शौचालय उभारण्याच्या निर्णयाचाही समावेश होता. याबाबतचा प्रश्न नगरसेवक गौतम खुडकर यांनी उपस्थित केला होता. १३वा वित्त आयोग, वैशिष्ट्यपूर्ण निधीतून कामे सुचविण्याचे आवाहन नगराध्यक्षा प्रज्ञा खोत यांनी यावेळी केले. (वार्ताहर)


आराखडा लोकांना दाखवा
विद्यामंदिर हायस्कूलजवळून तहसीलदार कार्यालयापर्यंत जाणाऱ्या डीपी रोडचा आराखडा लोकांना दाखविल्यास या रस्त्याला होणारा विरोध कमी होईल, असे नगरसेवक सुशांत नाईक व राजश्री धुमाळे यांनी यावेळी सांगितले. कणकवली शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना प्रशासनाच्या कामात कोणीही हस्तक्षेप करू नये, असे यावेळी नगराध्यक्षा अ‍ॅड. प्रज्ञा खोत यांनी उपस्थित नगरसेवकांना यावेळी सांगितले.


मच्छि विक्रेत्यांकडून
कर आकारणी
नगरपंचायतीचे पटकीदेवी मंदिराशेजारी अद्ययावत मच्छि तसेच मटण मार्केट लवकरच सुरू होणार आहे. या मच्छि मार्केटमध्ये १८० गाळे असून शहरातील मच्छि तसेच मटण विक्रेत्यांना या ठिकाणी व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मच्छि मार्केटच्या इमारतीची देखभाल तसेच वीज देयकाचा खर्च वसूल व्हावा, यासाठी या विक्रेत्यांकडून कर आकारणी करण्यात येणार आहे. छोट्या मच्छि विके्रत्यांकडून दर दिवशी ५० रूपये, मोठ्या मच्छि विक्रेत्यांकडून १०० रूपये तर मटण व चिकन विक्रेत्यांकडून २०० रूपये कर आकारण्याबाबत या सभेत चर्चा करण्यात आली. तसेच आवश्यकता भासल्यास विक्रेत्यांची याबाबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.


आरक्षणात बांधकाम करणाऱ्यांंवर कारवाई
शहरातील इमारती तसेच मालमत्ता यांच्यावर कर आकारणी करण्यासाठी सर्व्हे करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शहरातील मालमत्ता निश्चित होतील. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणेही सोपे जाईल. वसुली कर्मचाऱ्यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत माहिती द्यावी, असे आदेश संबंधितांना द्यावेत, असे नगराध्यक्षांनी मुख्याधिकाऱ्यांना या सभेत सांगितले.
शहरात अनेक ठिकाणी जमिनींवर आरक्षण असून या आरक्षणामध्ये काही व्यक्तींनी बांधकाम केले आहे. अशा व्यक्तींना तत्काळ नोटीस काढण्यात यावी, तसेच प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे ठरविण्यात आले.