अर्जुनी वसाहतीस इंचभरही जागा देणार नाही

शेतकऱ्यांचा निर्धार : भूसंपादनाच्या हालचाली शासनस्तरावरून सुरू, भूमिहीन होण्याच्या भीतीने शेतकऱ्यांमध्ये संताप

दत्तात्रय पाटील -म्हाकवे --सीमाभागाचे चटके सहन करतच जगणाऱ्या अर्जुनी व गायकवाडी येथील ग्रामस्थांवर शेतकऱ्यांमागे आता औद्योगिक वसाहतींचाही ससेमिरा लागला आहे. अर्जुनी औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादनाच्या हालचाली शासनस्तरावरून सुरू असून, यासंदर्भात संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसाही लागू केल्या आहेत. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांमध्ये संताप खदखदत असून, एक इंचही जागा औद्योगिक वसाहतींसाठी न देण्याचा निर्धार येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे.
वडिलोपार्जित उदरनिर्वाहाचे साधन असणाऱ्या जमिनी जाऊन भूमिहीन होण्याच्या भीतीने येथील शेतकरी सैरभैर झाले आहेत. ही जमीन हस्तांतरित होऊ नये, यासाठी येथील शेतकरी लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांची मनधरणी तसेच अर्ज, निवेदनाद्वारे गेल्या पाच वर्षांपासून विनंत्या करत आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या निवेदनांना केराची टोपली दाखवत अधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या दृष्टीने कागदोपत्री प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे.
अर्जुनी (ता. कागल) येथे सुमारे ६२५ एकर जमिनीवर औद्योगिक वसाहत वसविण्याच्या दृष्टीने २०१० पासून शासनस्तरावरून हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. अर्जुनीच्या हद्दीमध्ये शेजारीच असणाऱ्या गायकवाडी (ता. चिक्कोडी) या सीमावासियांच्या मालकीच्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी आहेत. ६२५ पैकी तब्बल ४६० एकर जमीन ही गायकवाडी येथील अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या आहेत.
सध्या या क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांनी चिकोत्रा, वेदगंगा नदीवरून पाणी योजना केल्या आहेत. तसेच ६६ विहिरी, २२ बोअरवेलच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता झाली आहे. मात्र, शासनदरबारी चुकीची माहिती देऊन शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही जमीन पडीक व लालसर मातीची आहे. तसेच या जमिनीपासून नदीचे अंतर अडीच
कि. मी. भरत असताना ते साडे सहा कि. मी. दाखविण्यात आले आहे.
अर्जुनी हे कागल तालुक्यातील गाव आहे. महाराष्ट्रात उद्योगधंद्यांसाठी वीज दरवाढ, अपुऱ्या सोयी-सवलती, आदी कारणांमुळे येथील उद्योजक कर्नाटकात स्थलांतरित होत आहेत. तसेच कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्येही अद्याप शेकडो एकर जमीन वापराविना पडून असून, गडहिंग्लज, पेठवडगाव औद्योगिक वसाहतीचीही परिस्थिती तशीच आहे. मग, पुन्हा अर्जुनी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन काय करणार आहात? असा सवालही येथील शेतकरी विचारत आहेत.
त्याचबरोबर अर्जुनीचे एकूण १८६५ एकर क्षेत्र असून, यापैकी १५० एकर तलावासाठी, निपाणी वॉटर वर्कसाठी सुमारे ५० एकर, देवचंद कॉलेजसाठी ३४ एकर, व्यापारी संघासाठी २० एकर, गायरान साडे अकरा एकर, देवस्थान ११ एकर १३ गुंठे, डोंगरभाग ५४ एकर ५ गुंठे, तसेच पोटखराव, ओढे, नाले आणि रस्त्यासाठी ५० एकर जमीन गेली आहे. आता ६२५ एकर जमीन औद्योगिक वसाहतीसाठी हस्तांतरित झाली, तर येथील शेतकऱ्यांना झोळ्या घेऊन भीक मागण्याशिवाय पर्याय उरेल का? अशा संतापजनक प्रतिक्रियाही शेतकऱ्यांतून उमटत आहेत. २०१०-११ पासून औद्योगिक वसाहतीच्या विरोधात अर्जुनीसह गायकवाडीतील शेतकरी लढा देत आहेत. रास्ता रोको, मोर्चे, आंदोलने या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे. मात्र, अधिकारी याकडे डोळेझाकपणा करून हालचाली सुरूच ठेवत आहेत.
दरम्यान, ही वसाहत अर्जुनीच्या हद्दीत होऊ घातली आहे. मात्र, या ग्रामपंचायतीला कोणतीही नोटीस अथवा माहिती दिलेली नसून, कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीला कमी लेखून तिचा अवमानच केल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.


...तर ही वसाहत पाहिजे कोणाला !
येथील शेतकऱ्यांसह कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ, शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख प्रा. संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर यासह निपाणीच्या आमदार शशिकला ज्वोल्ले, माजी आमदार प्रा. सुभाष जोशी, आदी सर्वांनीच या वसाहतीला लेखी स्वरूपात विरोध दाखवून येथील शेतकऱ्यांना पाठींबा दिला आहे.
तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनीही या वसाहतीला थेट विरोध केला. मग ही वसाहत कोणाच्या सांगण्यावरून होत असून, नेमकी कोणाला पाहिजे आहे, असा सवालही उपस्थित होत आहे.


शासनाची दिशाभूल
निपाणी शहराला पाणीपुरवठा करणारा तलाव या संभाव्य औद्योगिक वसाहतीलगत आहे. तसेच लिंगनूर, खडकेवाडा, कोडणी, अर्जुनी, गायकवाडी येथील ग्रामस्थांनाही प्रदूषणाचा मोठा धोका आहे.
मात्र, जाणिवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करून काही अधिकारी शासनाची दिशाभूल करून ही वसाहत करण्याचा खटाटोप करीत आहेत.
तसेच मूठभर लोकांच्या हितासाठी हजारो शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणणार आहात काय ? असा सवालही केला जात आहे.