‘पर्ससीन’साठी सेना आमदार सरसावले
By admin | Published: February 17, 2016 01:21 AM2016-02-17T01:21:10+5:302016-02-17T01:21:31+5:30
शिष्टमंडळ खडसेंना भेटणार : विनायक राऊत यांच्याकडे नेतृत्व, हंगामभर मासेमारीला मुभा द्यावी
रत्नागिरी : पर्ससीन मच्छिमारांनी दिलेल्या सागरी हद्दीत पर्ससीनने मच्छिमारी करावी ही बाब रास्त असली तरी त्यांना सप्टेंबर ते डिसेंबर अशी मर्यादा घालण्याऐवजी १५ मेपर्यंत मच्छिमारीस परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील सेना आमदारांचे शिष्टमंडळ लवकरच मत्स्यव्यवसाय खात्याचे मंत्री एकनाथ खडसे यांना भेटणार आहे.
पारंपरिक मच्छिमारांच्या क्षेत्रात पर्ससीन या आधुनिक मच्छिमारी जाळ्यांमार्फत मच्छिमारी केली जात असल्याने पारंपरिक मच्छिमार संकटात सापडले होते. त्यामुळेच १२ वाव (फॅदम)च्या आत पर्ससीनला मच्छिमारीस परवानगी देऊ नये, अशी मच्छिमारांची मागणी होती. त्याबाबत राज्य शासनाने गेल्याच आठवड्यात पारंपरिक मच्छिमारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
हा निर्णय देताना पर्ससीनला पूर्ण हंगामात मच्छिमारीऐवजी केवळ सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांतच सागरात किनाऱ्यापासून १२ वाव (फॅदम) अंतराच्या बाहेर मच्छिमारीस परवानगी दिली.
जानेवारी ते मे महिन्यापर्यंत पर्ससीन मच्छिमारीला घालण्यात आलेल्या बंदीविरोधात गेल्या काही दिवसांत पर्ससीन मच्छिमारांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे.
शिवसेनेचा पर्ससीन मच्छिमारीला विरोध असल्याचे पत्र शासनाला दिल्याचे वातावरणही सोशल मीडियावर निर्माण केले जात असून ते पत्र कोकणातील आंबा व काजू बागायतदारांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठीचे आहे. मात्र त्यावरून सेनेचा पर्ससीनला विरोध आहे, असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. त्यांच्यात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यावर पर्ससीन मच्छिमारांनी विश्वास ठेवू नये, असे आमदार उदय सामंत यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
शिवसेनेचा व सेनेच्या कोणत्याही आमदार व खासदारांचा पर्ससीन मच्छिमारीला विरोध नाही. शासनाने ठरवून दिलेल्या सागरी क्षेत्रातच मच्छिमारी करावी, हे पर्ससीन मच्छिमारांनाही मान्य आहे. मात्र त्यांना १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीतच मच्छिमारी करण्याची परवानगी देणे व उर्वरित साडेचार महिन्यांसाठी पर्ससीन मच्छिमारीला बंदी घालणे हे अन्यायकारक आहे.
त्याबाबत योग्य निर्णय होऊन पर्ससीनला १ सप्टेंबर ते १५ मे पर्यंत त्यांच्या मागणीनुसार मच्छिमारीला परवानगी मिळावी, असे निवेदन खासदार विनायक राऊत, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आमदार लवकरच मंत्री खडसे यांना
देणार असल्याचेही सामंत म्हणाले. (प्रतिनिधी)