अरुणासाठी समिती गठीत, मंत्रालयातील बैठकीत निर्णय

अरुणा प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या सद्यस्थितीची पाहणी करण्यासाठी बारा सदस्यीय समिती मंत्रालयातील बैठकीत गठीत करण्यात आली. या समितीने येत्या सात दिवसांत पाहणी करून अहवाल द्यावा, अशी सूचना जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली.

ठळक मुद्देअरुणासाठी समिती गठीत, मंत्रालयातील बैठकीत निर्णय ७ दिवसांत अहवाल देण्याची राज्यमंत्री बच्चू कडूंची सूचना

वैभववाडी : अरुणा प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या सद्यस्थितीची पाहणी करण्यासाठी बारा सदस्यीय समिती मंत्रालयातील बैठकीत गठीत करण्यात आली. या समितीने येत्या सात दिवसांत पाहणी करून अहवाल द्यावा, अशी सूचना जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली.

अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी राज्यमंत्री कडू यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे सचिव चेहल, कोकण पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक हमीद अन्सारी, मुख्य अभियंता एस. एस. तिरमनवार, माजी आमदार पुष्पसेन सांवत, प्रकल्पग्रस्त तानाजी कांबळे, दीपक पांचाळ, प्रकाश मोरे, अजय नागप, प्रकाश सावंत आदी उपस्थित होते.

अरुणा प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या आठवड्यात मंत्री कडू यांची भेट घेऊन अन्याय होत असल्याची कैफियत मांडली होती. त्याचवेळी कडू यांनी अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी राज्यमंत्री कडू यांच्या दालनात सभा झाली. या सभेत पाटबंधारे विभागाने प्रकल्पाचे झालेले काम, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन यासंदर्भात माहिती दिली. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीवर प्रकल्पग्रस्त तानाजी कांबळे यांनी आक्षेप घेतला.

प्रकल्पग्रस्त आणि अधिकारी यांच्या माहितीत तफावत जाणवल्यामुळे राज्यमंत्री कडू यांनी प्रकल्प आणि पुनर्वसनाच्या सद्यस्थितीची पाहणी करण्यासाठी समिती गठित करीत असल्याचे स्पष्ट केले.

या समितीत जलसंपदा विभागाचे तीन, महसूल विभागाचे तीन अधिकारी आहेत तर उर्वरित सहा सदस्य हे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. या समितीने प्रकल्प आणि पुनर्वसनाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल पुढील सात दिवसांत द्यावा, अशी सूचना मंत्र्यांनी केली आहे.

..तर  त्या कामांचे चित्रीकरण करावे

समितीने पाहणी करण्याअगोदर पाटबंधारे विभागाला धरणाचे किंवा पुनर्वसनाचे काम करावयाचे असेल तर त्या कामांचे चित्रीकरण करण्यात यावे,अशी सूचनासुद्धा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अधिकाऱ्यांना केली. पाहणी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.