आशा स्वयंसेविकांचे निषेध आंदोलन सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2021 03:43 PM2021-05-27T15:43:42+5:302021-05-27T15:50:56+5:30
Morcha Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे निषेध आंदोलन सुरू झाले आहे. पुढील आठवडाभर जमेल त्या पद्धतीने आशा हे आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून केंद्र सरकारविरोधात काळा सप्ताह पाळणार आहेत. काळी साडी किंवा काळा ड्रेस परिधान करून सरकारचा प्रतीकात्मक निषेध करणार आहेत, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या अध्यक्ष अर्चना धुरी व सचिव विजयाराणी पाटील यांनी दिली.
आशा स्वयंसेविकांचे निषेध आंदोलन सुरू
कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचे निषेध आंदोलन सुरू झाले आहे. पुढील आठवडाभर जमेल त्या पद्धतीने आशा हे आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून केंद्र सरकारविरोधात काळा सप्ताह पाळणार आहेत. काळी साडी किंवा काळा ड्रेस परिधान करून सरकारचा प्रतीकात्मक निषेध करणार आहेत, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या अध्यक्ष अर्चना धुरी व सचिव विजयाराणी पाटील यांनी दिली.
याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारे तीन कायदे रद्द करावे यासाठी शेतकऱ्यांचे दिल्ली येथे २६ नोव्हेंबर २०२०ला आंदोलन सुरू झाले.
२६ मे २०२१पासून पुढे आशांच्या सोईची होईल त्या तारखेला व जमेल त्या पद्धतीने म्हणजे कोविड १९चे नियम पाळून, कोणी एकत्र येऊन निषेध नोंदवतील. कोणी काळे कपडे, काळ्या फिती लावून काम करतील. तर कोणी गावपातळीवर एकत्र जमून निषेध नोंदवतील, कोणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासमोर जमून निषेध करतील. मात्र, कोविड नियमांचे भान ठेवूनच आंदोलन करणार असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
सेवेत कायम करावे
मोदी सरकारने ४१ कामगार कायदे बदलून ४ श्रम संहिता मंजूर करून कामगारांची गळचेपी सुरू केली. त्याच्या निषेधार्थ केंद्रीय कामगार संघटनांनी २६ नोव्हेंबर २०२०ला देशव्यापी संप केला. त्याला सहा महिने होणार आहेत. सरकारने शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यावेत आणि श्रम संहिता मागे घ्याव्यात.
वीज दुरूस्ती विधेयक मागे घ्यावे. सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करू नये, राज्याला कोविड निधी व लसी लवकर द्याव्यात, या मागण्यांबरोबरच आशा व गटप्रवर्तक यांना आरोग्य सेवेत कायम करावे, त्यांना किमान वेतन लागू करावे, सामाजिक सुरक्षा लागू करावी इत्यादी मागण्या घेऊन आंदोलन यशस्वी करणार आहेत.
