आशा वर्कर्ससह कामगार संघटनांचे २६ रोजी काम बंद आंदोलन

ashaworker, sindhudurgnews, Labour सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू), अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना व आशा वर्कर्स युनियन यांच्या सिंधुदुर्ग शाखेच्यावतीने विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आशा वर्कर्स युनियनच्या सचिव विजयाराणी पाटील यांनी दिली आहे.

ठळक मुद्देआशा वर्कर्ससह कामगार संघटनांचे २६ रोजी काम बंद आंदोलन विजयाराणी पाटील यांची माहिती

कणकवली : सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू), अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना व आशा वर्कर्स युनियन यांच्या सिंधुदुर्ग शाखेच्यावतीने विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २६ नोव्हेंबर रोजी काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आशा वर्कर्स युनियनच्या सचिव विजयाराणी पाटील यांनी दिली आहे.

याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आशा वर्कर्स, गटप्रवर्तक तसेच कामगार, शेतकरी अशा असंघटित क्षेत्रातील लोकांवर अन्यायच होत आहे. शासनाचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करीत आहोत. आमच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असून त्यामध्ये केंद्र सरकारचे शेतकरी आणि कामगार विरोधी कायदे आणि वीज विधेयक रद्द करा. प्रत्येक गरजू कुटुंबाला सहा महिने दरमहा ७,५०० रुपये केंद्र सरकारमार्फत द्या. प्रत्येक गरजू कुटुंबाला सहा महिने दरडोई १० किलो धान्य केंद्र सरकारमार्फत मोफत द्या.

कोरोना रोगराईतून सुटका व्हावी म्हणून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सर्वत्र बळकट करा. आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक यांना सेवेत कायम करून त्यांना किमान वेतन, ग्रॅच्युईटी, पेन्शन, आदी लाभ लागू करा. वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा. सर्व दावे मंजूर करून चार हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्याच्या नावे करून ७/१२ कसणाऱ्याच्या नावे कब्जेदार सदरी करा. देवस्थान इनाम, गायरान, वरकस व महसूल जमीन कसणाऱ्याच्या नावे करा. पीक पाहणी करून प्रत्यक्ष कसणाऱ्याची नोंद करा.

अवकाळी पावसामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकरी व वन जमिनी धारकांना एकरी ५०,००० रुपये नुकसान भरपाई द्या. पीक विमा योजना सर्वंकष करून तिचा फायदा विमा कंपन्यांना नव्हे, तर शेतकऱ्यांना द्या. प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून सर्वांना सरसकट खावटी तगाई द्या. प्रत्येक कुटुंबाला मनरेगा जॉबकार्ड द्या व प्रत्येक ग्राम पंचायतीत मागेल त्याला गावापासून ५ किमीच्या आत रोजगार हमीचे काम आणि रास्त व नियमित वेतन द्या.

जिल्ह्यातील सर्व एमआयडीसी व कारखान्यांतील रोजगारात स्थानिक तरुण-तरुणींना रोजगारात ८० टक्के प्राधान्य द्या. कोरोना काळातील सर्व वीज बिले माफ करा व भरमसाठ वीज बिले आकारणे बंद करा.गरज असेल तेथे नवीन विद्युत जोडणी त्वरित द्या. अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार कामगार यांना किमान वेतन, ग्रॅच्युईटी, पेन्शन, आदी लागू करा. महिला, आदिवासी यांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर ताबडतोब कठोर कारवाई करा. अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे. असेही त्यांनी या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.