शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे वेधले लक्ष

शैक्षणिक कामकाजावर दुष्परिणाम होत आहे. शालार्थ वेतन प्रणाली काम तात्पुरत्या स्वरूपाचे नसून दूरगामी आहे. त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नाही

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषदेमार्फत प्राथमिक शाळांना पुरविण्यात येणारी स्टेशनरी दोन वर्षे पुरविली नसल्याने ती तत्काळ पुरवावी. केंद्रशाळांमध्ये संगणक परिचालकांची नियुक्ती करावी, या प्रमुख मागण्यांसह शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे अखिल सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष म. ल. देसाई यांनी निवेदनाद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात शैक्षणिक व शिक्षकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक कामकाजावर दुष्परिणाम होत आहे. शालार्थ वेतन प्रणाली काम तात्पुरत्या स्वरूपाचे नसून दूरगामी आहे. तरीही त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे ठोस नियोजन नाही. त्यामुळे शिक्षकांना वेठीस धरले जात आहे. या कामासाठी स्वतंत्र लिपिकाची नियुक्ती व्हावी. स्वतंत्र सादीलची व्यवस्था करावी. दीर्घमुदतीच्या रजा कालावधीत शाळेत पर्यायी शिक्षक नेमण्याची तरतूद करावी. जिल्हा परिषदेमार्फत शाळांना स्टेशनरी पुरविली जाते. शिक्षक- विद्यार्थी हजेरी रजिस्टर, जनरल रजिस्टर, आवक-जावक बारनिशी, बटवडेपत्रक, पुस्तकपेढी रजिस्टर, किरकोळ रजा पुस्तिका, शेरे बुक आदी पुरविल्या जात होत्या. मात्र, गेली दोन वर्षे जिल्हा परिषदेकडून वरील कोणतेही साहित्य पुरविण्यात आलेले नाही. हे साहित्य बाजारातही विकत मिळत नाही. तरी हे साहित्य जिल्हा परिषदेमार्फत तत्काळ पुरविण्यात यावे. शाळांना मिळणारे ४ टक्के सादील पूर्वीप्रमाणे मिळावे. मुख्याध्यापक तसेच केंद्रप्रमुख या पदावर बढती मिळालेल्या शिक्षकांना एक वेतनवाढ देण्यात यावी. शाळांची वीज बिले घरगुती दराने आकारण्यात यावी. शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी प्रत्येक शाळेला गॅस कनेक्शन मिळावे. आरटीई कायद्याप्रमाणे प्रत्येक शाळेला भौतिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, यासह विविध मागण्यांकडे प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष म. ल. देसाई यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांचे लक्ष वेधले आहे. (प्रतिनिधी)