लेखापरीक्षण लॉजवर
By admin | Published: March 3, 2015 09:13 PM2015-03-03T21:13:26+5:302015-03-03T22:19:31+5:30
मंडणगडमध्येही परीक्षण : वरिष्ठांचे आदेश धुडकावण्याचे प्रयत्न
चिपळूण : ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण कार्यालयात जाऊन करायचे असते, तसे स्पष्ट आदेश असताना चिपळूण पाठोपाठ गेले दोन दिवस मंडणगड तालुक्यात लॉजवर लेखापरीक्षण सुरु असून तेथेही ग्रामसेवकांकडून ३० ते ४० हजार रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा ग्रामसेवकांमध्ये सुरु आहे.
चिपळूण तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण लॉजवर केले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यावर पाठपुरावा केला असता. हे अधिकारी ३० ते ४० हजार रुपये प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे मागत होते. लॉजवर महिला ग्रामसेवकालाही बोलवले जात असल्याने त्या संकोचत होत्या. लहान ग्रामपंचायतीना एवढी रक्कम देणे परवडत नव्हती. तालुक्यातील ९० टक्के ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे. त्यामुळे ग्रामसेवक नाराज होते.
या बाबत ‘लोकमत’ने आवाज उठवताच लेखापरीक्षण अर्धवट सोडून त्यांना परत बोलविण्यात आले. या बाबत ठोस कारवाई झाली नाही. या लेखापरीक्षण पॅनेलवर १७ ते १८ जणांचा समावेश आहे.
चिपळूण मध्ये ठेच लागल्यावरही हे अधिकारी काही घडलेच नाही अशा थाटात मंडणगडमध्येही पैशाची मागणी करीत आहेत. आज (सोमवारी) मंडणगडमध्ये तीन ग्रामसेवक या अधिकाऱ्यांबरोबर होते.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. या बाबत महालेखापाल विशाल गाडे यांच्याशी चौकशी केली असता ते बाहेर असल्याने फारसे काही बोलू शकले नाहीत. परंतु, याबाबत आपण वृत्तपत्रात वाचले असून, आणखी काही तक्रारीही आपल्याकडे आल्या आहेत. याबाबत संपूर्ण माहिती घेऊन कार्यालयीन कारवाई होईल असे सांगितले. चिपळूण तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण लॉजवर झाल्याने हा चर्चेचा विषय झाल्याने याची चौकशीही केली जाण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
लक्ष्मीदर्शन होते आहे...
चिपळूण तालुक्यात लेखापरीक्षण करताना ३० ते ४० हजाराची मागणी केली जात होती, याबाबत ‘लोकमत’ने भांडे फोड करताच अधिकाऱ्यांनी गाशा गुंडाळला होता. पण, मंडणगड तालुक्यात लेखापरीक्षकांचे ग्रामसेवक स्वागत करीत आहेत. येथील अधिकाऱ्यांनाही ग्रामसेवक ल़क्ष्मीदर्शन घडवत आहेत. या अधिकाऱ्यांवर कोणाचाही अंकुश नसल्याने ते मनमानी रक्कम ग्रामसेवकांकडे मागत आहेत. त्यासाठी स्टेशनरीची व इतर खोटी बिलेही सादर करीत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.