अधिकाऱ्यांकडून क्रीडांगणाचा निधी वसूल करावा

नासीर काझी, मंगेश गुरव : वैभववाडी पंचायत समिती सभेत मागणी

वैभववाडी : शाळांच्या क्रीडांगणांसाठी दिलेल्या निधीचा विनियोग चुकीच्या पद्धतीने झाला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेवर त्याची जबाबदारी निश्चित करून अधिकाऱ्यांकडून क्रीडांगणाचा निधी वसूल करावा, अशी मागणी पंचायत समिती सभेत सदस्य नासीर काझी व मंगेश गुरव यांनी केली.
सभापती वैशाली रावराणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समितीची मासिक सभा झाली. सभेला उपसभापती शोभा पांचाळ, गटविकास अधिकारी सदानंद पाटील व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
तालुक्यातील ७ शाळांना क्रीडांगणासाठी १ लाख याप्रमाणे ४ वर्षांपूर्वी निधी देण्यात आला. मात्र तो निधी क्रीडांगणे तयार करण्यासाठी वापरण्यात आला की अन्य कामांवर खर्च केला गेला याचा आढावा क्रीडा समिती अध्यक्ष म्हणून तहसीलदारांनी घ्यायला हवा होता. मात्र, तालुका क्रीडा समितीची १० वर्षे बैठकच झालेली नाही असे नमूद करीत क्रीडांगणाच्या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला काय? असा सवाल काझी यांनी गटशिक्षणाधिकारी शोभराज शेर्लेकर यांना केला.
सदस्य काझींच्या मुद्याला उत्तर देताना शेर्लेकर यांनी क्रीडांगणाचा निधी शाळांच्या संरक्षण भिंतींवर खर्च केला आहे असे स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे काझी व गुरव संतापले. क्रीडांगणाच्या निधीचा चुकीच्या पद्धतीने विनियोग करण्याचे अधिकार कोणी दिले असा संतप्त सवाल करीत ज्या यंत्रणेच्या सल्ल्याने हा निधी खर्च पडला त्यांच्याकडून तो तत्काळ वसूल करून अन्य गरजू शाळांना निधी देण्याची मागणी काझी व गुरव यांनी केली.
पाणी पुरवठ्याच्या योेजनांवर करोडो रुपये खर्च होत असूनही दरवर्षी टंचाई आराखड्यातील वाड्यावस्त्यांची संख्या वाढतच आहे. त्यामुळे टंचाई निवारणासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ठोस उपाययोजना राबवावी अशी सूचना काझी यांनी मांडली तर टंचाई आराखड्यात वाड्यांचा समावेश करताना आधीच्या योजनांचा आढावा घ्या, अशी सूचना मंगेश गुरव यांनी केली. त्यावर कोणत्या गावात, कोणत्या वस्तीवर टंचाई निवारणासाठी आतापर्यंत किती निधी खर्च पडला आणि तेथील सध्याची स्थिती काय आहे याची ग्रामीण पाणीपुरवठाने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी काझींनी केली.
पाणलोट समित्या स्थापन होऊन दीड वर्ष झाले. परंतु क्षमता बांधणीवरील ४ टक्के निधी अद्याप का खर्च होऊ शकला नाही असा सवाल करीत पाणलोट समित्यांचे अध्यक्ष, सचिव आणि पंचायत समिती लोकप्रतिनिधींची संयुक्त सभा आयोजित करण्याची सूचना गुरव यांनी केली. तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली असून सप्टेंबरपासून चौदावा वित्त आयोग लागू होईल. तरीही पावसाळा विचारात घेता १५ जूनपूर्वी तेराव्या वित्त आयोगाची कामे पूर्ण करण्याची सूचना गटविकास अधिकारी पाटील यांनी केली.
जलयुक्त शिवार योजनेत गाव निवडताना कोणते निकष लावले? कोणाच्या शिफारशीने गाव निवडले. अन्य तालुक्यात ४-५ गावांचा या योजनेत समावेश असताना वैभववाडीतील एकाच गावाची निवड का केली? टंचाईची गावे जलयुक्त शिवार योजनेत का वगळली? असा प्रश्नांचा भडीमार तालुका कृषी अधिकारी सुहास पाटील यांच्यावर काझी यांनी केला. परंतु शासनाच्या अटी-शर्थींनुसारच गावाची निवड झाल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. १५ मे नंतर तालुक्यात डांबरीकरणाचे एकही काम होता नये. जर झालेच तर त्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकामवर राहील असे काझी यांनी ठणकावले. तसेच शाळांची छप्पर दुरुस्ती सुट्टीच्या काळातच पूर्ण करण्याची सूचना काझी व गुरव यांनी दिली. (प्रतिनिधी)