मागासवर्गीय वस्तीला डावलले
By admin | Published: July 16, 2016 09:28 PM2016-07-16T21:28:42+5:302016-07-17T01:06:07+5:30
मालवण महापालिका आरक्षण सोडत : प्रभाग रचना; नागरिकांची सामूहिक हरकत
मालवण : मालवण पालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या आरक्षण सोडतीवर बसस्थानकामागील मागासवर्गीय नागरिकांनी सामूहिक हरकत घेतली आहे. अनुसूचित जातीचे टाकण्यात आलेले आरक्षण हे चुकीचे आहे. कायमस्वरूपी वस्ती असलेल्या प्रभाग सातमधील नागरिकांवर अन्याय करण्यात आला आहे. जनगणनेतील सर्व्हे चुकीचा असून, त्यात नवबौद्ध कुटुंबांचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नसल्याने याचा फटका आरक्षण सोडतीत बसला आहे. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक ३ मधील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आरक्षणासाठी ग्राह्य धरण्यात आली. त्यामुळे कायमस्वरूपी दलितवस्तीला यात डावलल्याने नागरिकांनी सामूहिक हरकत घेतली आहे.
दरम्यान, नगरपालिकेच्या प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीवर हरकती घेण्याची अंतिम मुदत गुरुवारपर्यंत होती. प्रभाग रचनेवर एकही हरकत शहरातील नागरिकांनी घेतली नव्हती. मात्र, आरक्षणातील अनुसूचित जातीचे आरक्षण चुकीच्या प्रभागात टाकले गेले असल्यानेच सामूहिक हरकत घेण्यात आली आहे. या हरकतीवर २७ जुलैपर्यंत जिल्हाधिकारी सुनावणी देणार आहेत. सुनावणी अहवाल २ आॅगस्टपर्यंत विभागीय आयुक्त तसेच पालिकेकडे पाठविण्यात येणार आहे.
हरकतीत म्हटले आहे, प्रभाग तीनमध्ये अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले. मात्र, हा प्रभाग ७ मधील मागासवर्गीय लोकवस्तीवर अन्याय आहे. प्रभाग क्रमांक ७ हा १९९३ पासून अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होता. असे असताना प्रभाग तीनमध्ये पालिका कर्मचाऱ्यांची कॉलनी आहे, येथे ते कायम वास्तव्यास राहणार नसून ते आपल्या मूळ गावी स्थलांतरित होणार आहेत. असे असताना कायमस्वरूपी लोकवस्तीचा जनगणना सर्वेक्षणात नवबौद्ध म्हणून समावेश करण्यात आला नाही. परिणामी प्रभाग क्रमांक ३ मधील अनुसूचित जातीची संख्या जास्त धरली जाऊन ती लोकसंख्या आरक्षणासाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुनावनीकडे लक्ष आहे. (प्रतिनिधी)
प्रभाग सातमध्ये आरक्षण सोडत काढावी
अनुसूचित जातीच्या मूळ वस्तीमध्ये मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. रस्ता सुधारणा, शौचालयांची दुरवस्था, नळपाण्याचा प्रश्न, डासांचा प्रादुर्भाव अशा अनेक समस्या भेडसावत आहेत. शहरातील मूळ दलित वस्ती आरक्षणापासून अन्याकारकरीत्या वंचित राहिली आहे. त्यामुळे फेरसर्वेक्षण करून प्रभाग सातमध्ये नवबौद्ध कुटुंबांचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करून आरक्षण सोडत काढावी. नगरपालिका हद्दीतील पारंपरिक वस्तीचा विचार करण्यात यावा. प्रभाग ३ करिता आगामी निवडणुकीसाठी जाहीर झालेले अनुसूचित महिला आरक्षित पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या हरकतीत करण्यात आलेली आहे.