मागासवर्गीय विद्यार्थी अडचणीत

संकेतस्थळ बंद : २५ हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सरकारी तिजोरीतच

रत्नागिरी : सध्या सर्वच शासकीय कामे आॅनलाईन करावी लागत आहे. मात्र, त्यातील सदोषतेमुळे लाभार्थ्यांना त्याचा फटका बसतो, याचा प्रत्यय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसला आहे. शैक्षणिक शिष्यवृत्ती देणाऱ्या समाजकल्याण विभागाची आॅनलाईन शिष्यवृत्ती यंत्रणा सदोष असल्याने जानेवारी संपला तरीही जिल्ह््यातील शाळा, महाविद्यालयांच्या सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती या विभागाच्या तिजोरीतच अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी असणारी शिष्यवृत्तीही शासनाकडून बंद करण्यात आल्याने या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हा खर्च करावा लागणार आहे.
वरिष्ठ आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या, सर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमाच्या महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकारकडून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य तसेच प्रवासखर्च आदी खर्चासाठी विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक स्तरावर शिष्यवृत्ती दिली जाते. तर शैक्षणिक संस्थांना त्या विद्यार्थ्यांच्या फीची रक्कम दिली जाते. या दोन्ही स्कॉलरशीप समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात येतात.
गेल्यावर्षापासून शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज आॅनलाईन करावा लागत आहे. मात्र, यासाठी उपलब्ध असणारे समाजकल्याण विभागाचे संकेतस्थळ बंद आहे. या सदोष यंत्रणेमुळे जिल्ह््यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती समाजकल्याण विभागाच्या तिजोरीत अडकल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार पालकांना पेलवेनासा झाला आहे.
तसेच शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फीही संबंधित शैक्षणिक संस्थेकडे आॅनलाईन जमा होणार आहे. दरवर्षी या दोन्ही शिष्यृवत्ती आॅगस्ट अखेरीला जमा होतात. मात्र, आता जानेवारी संपला तरी या शिष्यवृत्ती जमा झालेल्या नाहीत.
ज्या शाळा - महाविद्यालयांना अनुदान मिळते, त्यांच्या शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनाकडून दिले जाते. मात्र, विना अनुदानित शाळा - महाविद्यालये यांना शुल्काच्या रकमेतूनच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार तसेच व्यवस्थापन याचा खर्च पेलावा लागतो. काही शुल्क शैक्षणिक संस्था सुरू झाल्यानंतर लगेचच भरणे क्रमप्राप्त असल्याने संस्था अशा विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरतात. त्यामुळे शुल्कापोटी लाखो रूपये या संस्थांना खर्च करावे लागतात. मात्र, अजूनही ही शुल्कापोटीची रक्कम या संस्थांना मिळाली नसल्याने त्यांच्यासमोर शिक्षकांचे, इतर कर्मचाऱ्यांचे पगार तसेच व्यवस्थापनावर होणारा खर्च कसा करावा, हा पेच निर्माण झाला आहे.जोपर्यंत हे संकेतस्थळ सुरू होणार नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची मिळणे कठीण आहे. यामुळे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय ३० हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती धोक्यात आली आहे. मात्र, अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले गेले नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)