मागासवर्गीयांच्या योजना बनल्या कुरण!

अनेक कामांचा निधी इतरत्र : अनेकांचे उखळ पांढरे, लाभार्थींचे हात मात्र रितेच!

रत्नागिरी : मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजना म्हणजे कुरण झाले असून, अनेक योजनांचा निधी इतर कामांकडे वळवून अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टखाली गुन्हा दाखल झाल्याची जिल्ह्यात एकही घटना नाही.मागासवर्गीयांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने अनेक उत्तम योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेकडून याबाबत मोठ्या प्रमाणावर उदासीनता दिसून येत आहे. शासनाकडून विशेष घटक योजनेंतर्गत जिल्ह्याला २८०.८१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिला असूनही अजून जिल्ह्यतील ५०० गावे मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. काही योजना राबवण्यात प्रशासनाची उदासीनता, तर काही योजनांचा निधी दुसऱ्या कामांकडे खर्च करण्यात आला आहे. रमाई आवास योजनेअंतर्गत ३४८५ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या योजनेवर २७७५ लाख रुपये खर्च दाखवण्यात आले आहेत. मात्र, २०१५ - १६साठी एकही प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगितले जात आहे. मग हा पैसा गेला कुठे? तसेच इंदिरा आवास योजनेसाठी ३६९.७६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. परंतु यापैकी १४५ लाख रुपये एवढाच खर्च झाला आहे.
पाणी पुरवठा योजनेसाठी ३६ लाखांचा मंजूर झालेला निधी आवश्यकता नसल्याचे सांगून परत पाठविण्यात आला आहे. विशेष गुहागर, रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि राजापूर या तालुक्यातील अनेक भागात मागासवर्गीयांना तीव्र पाणी टंचाई भेडसावत असताना एकही पाणी योजना यावर्षी राबवण्यात आलेली नाही.
रस्ते विकास योजनांच्या अनेक कामांचा निधी अनावश्यक ठिकाणी वळविण्यात आलेला आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील भोके रेल्वे स्थानक ते भोके बौद्धवाडी येथील साकवासाठी ७ लाख रुपयांचा खर्च केला असला तरी या वाडीतील लोकांना या पुलाचा काहीच उपयोग होत नाही. तीच परिस्थिती मावळंगे (ता. रत्नागिरी) ची आहे.
या एकाच गावात मावळंगे बौद्धवाडी ते गुळेकरवाडी येथे साकवाची गरज नसताना साकव बांधण्यात आला, तर २०१३ - १४मध्ये याच गावातील जाधववाडी ते मठ गुरववाडी या साकवाच्या बांधकामासाठी खर्च दाखवून दोनदा एकूण २८ लाख खर्च दाखवण्यात आला आहे. तसेच शिरळ वैजी (ता. चिपळूण) मार्गावर रेहेळे बौद्धवाडीतील ग्रामस्थांची मागणी नसताना रेहेळे बौद्धवाडी ते वैजी बौध्दवाडी दरम्यान २० लाख रुपयांच्या मंजूर निधीतून साकव बांधण्यात येत आहे.
मागासवर्गीयांच्या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळण्याऐवजी या कामांसाठी मंजूर झालेला निधी इतरत्र वळविण्याचे काम अनेक ठिकाणी झाले आहे. काही योजनांसाठी लाभार्थीच नाहीत, असे कारण सांगत निधी शासनाकडे परत पाठवण्यात आला आहे. अशा अनेक बाबी मागासवर्गीय संघटनांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आल्या आहेत.
या योजनांमध्ये अशा प्रकारे गोंधळ असूनही संबंधित अधिकारी वा यंत्रणेवर कोणतीच कारवाई होत नाही. उलट पहिले पाढे पंचावन्न असाच प्रकार सुरु आहे. त्यामुळे या योजना म्हणजे लाभार्थींपेक्षा शासकीय अधिकाऱ्यांसाठीच चराऊ कुरण ठरत आहेत. (प्रतिनिधी)


पथदीप ऊर्जीकरण योजनेचेही अन्य योजनांप्रमाणेच झाले आहे. यासाठी महावितरणकडे सुमारे अडीच कोटीचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे. मात्र, महावितरणने किती योजना पूर्ण केल्या आणि त्यासाठी किती खर्च केला, याबाबतची माहिती प्रशासनाकडे अजूनही उपलब्ध नाही. मागासवर्गीय वस्ती असलेल्या १०८० गावांपैकी अजूनही ७५० गावे पथदीप ऊर्जीकरण योजनेपासून वंचित आहेत.
जिल्ह्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या सुमारे २,३०,००० एवढी आहे. मात्र, २०११ च्या जनगणनेनुसार ही लोकसंख्या केवळ ६७ हजार एवढी नमूद करण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणना करताना त्यासाठी ‘बौद्ध’ असा स्वतंत्र स्तंभ असावा, असे आदेश आलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून जनगणना झाली.

जिल्ह्यात मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांमध्ये हलगर्जीपणा झाला आहे. यासाठी गेली कित्येक वर्षे आम्ही जिल्ह्यात सर्व्हे करून अनेक बाबी जिल्हा प्रशासनासमोर वारंवार मांडल्या आहेत. मात्र, त्यांच्यामध्येच अंमलबजावणीबाबत उदासीनता असल्याने याबाबत कोणतीच कारवाई होत नाही. त्यामुळे रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाची अनुसूचित जाती कल्याण समितीने याबाबत गंभीरपणे दखल घ्यायला हवी.
- जे. पी. जाधव, जिल्हाध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (आठवले गट), रत्नागिरी


संघटनांचा आरोप
बौद्ध संघटनांनी नवबौद्धांची नोंद जनगणनेत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे करूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप या विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे.