योजनांचा ‘आधार’च आता अपंग झालाय..!

अधिकार मिळाले : ‘विशेष मुलां’च्या योजना केवळ कागदावरच--हेळसांड अपंग विद्यार्थ्यांची - १

शोभना कांबळे -रत्नागिरी -अपंगांच्या विकासाचा शासनाने कितीही डंका पिटला तरी आज विविध प्रकारचे अपंगत्त्व घेऊन जगणारी मुले आज शासनाच्याच लाभापासून वंचित आहेत. घटनेने या मुलांना इतर मुलांसारखे अधिकार बहाल केले असले, तरीही आज ही मुले आपल्या या हक्कांपासून वंचित आहेत. एवढेच नव्हे; तर या मुलांना शिक्षणाबरोबरच समाजातील इतरही समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या विशेष मुलांसाठी शासनाच्या असलेल्या सर्व योजना केवळ कागदवरच रंगत आहेत. यापैकी महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षण. आजही ही मुले आपल्या अधिकारापासून वंचित आहेत.
क्षीण दृष्टी, अंध, कर्णबधिर, वाचादोष, अस्थिव्यंग, मतिमंद, बहुविकलांग, मेंदूचा पक्षाघात, अध्ययन अक्षम, स्वमग्न अशा विविध प्रकारचे अपंगत्त्व असलेल्या ६ ते १८ वयोगटातील जिल्ह्यात ६२५७ इतक्या मुलांची नोंद आज विविध शाळांमध्ये मिळते. मात्र, अजूनही कितीतरी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर आहेत. अशा मुलांच्या आई - वडिलांना आपल्या अशा मुलाला वाढवताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पण जी बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत, त्यांचेही शैक्षणिक भवितव्य आज दोलायमान आहे. काही खासगी सामाजिक संस्थांच्या प्रयत्नातून या विशेष मुलांसाठी शाळा निघाल्या असल्या तरी अशा शाळांना मदत देण्याबाबत शासन उदासीन आहे. तसेच मुलांचीही संख्या जास्त असल्याने विद्यार्थ्यांना अशा शाळांमध्ये सामावून घेणे अवघड होत आहे. खासगी शाळांना संचमान्यता लगेचच मिळते. मग, अशा विशेष शाळांना सुविधा देण्यात शासन हात का आखडता घेते, असा सवाल या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा आहे.
शिक्षणाचा कायदा २००९नुसार घटनेने सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. मात्र, यापासून जिल्ह्यातील ७०१४ विशेष गरजा असलेली मुले अद्याप वंचित आहेत. ही मुलेही शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, या उद्देशाने जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अपंग समावेशक शिक्षण विभाग सुरू केला. त्यासाठी विशेष शिक्षकांची नियुक्तीही केली गेलीे. मात्र, जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विशेष मुले असताना केवळ १० ते ११ शिक्षक नियुक्त करण्यात आले. त्यातच नियमित शाळेच्या शिक्षकांकडून शिक्षण घेताना, या शाळेत ये - जा करताना या विद्यार्थ्यांना असंख्य समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नियमित शाळांंमधून या मुलांना दुजाभाव दाखवला जात आहे. शाळांमध्ये रॅम्पची सुविधा असली तरी काही मुले नीट चालूही शकत नाहीत, अशांना उचलून शाळेपर्यंत न्यावे लागते. या विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे साहित्यही वेळेवर न देता दीड दोन वर्षांनंतर दिले जाते. मात्र, तोपर्यंत ते मूल मोठे होते. परिणामी त्याला त्या साहित्याचा उपयोगही होत नाही.
अपंगांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विभाग असला तरी या मुलांच्या शिक्षणात महत्त्वाचा दुवा असलेला शिक्षकवर्ग पुरेसा आणि नियमित नाही. त्यामुळे ही विशेष मुलेही या नियमित शाळेत जाण्यास नाखूश असतात. त्यामुळे या मुलांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे. त्यांच्या पालकांसमोर आपल्या मुलांच्या भवितव्याची चिंता सतावत आहे. विशेष मुलांच्या एकंदरीत, भविष्याबाबतच शासनस्तरावर उदासीनता दिसून येत आहे.

सरकार अपंग विद्यार्थ्यांबाबत केवळ सहानुभूती असल्याचे दाखवत आहे. प्रत्यक्षात ही मुले उपेक्षितच आहेत. देशाची घटना सर्वोच्च आहे. त्या घटनेने या मुलांना शिक्षणाचा हक्क देऊ केला आहे. मात्र, शासनाच्या पक्षपाती धोरणामुळे ही मुले या हक्कापासून वंचित राहत आहेत.
- सुरेखा पाथरे-जोशी,
रत्नागिरी


अपंगत्त्वाचा प्रकारसंख्या
क्षीण दृष्टी१६११
अंध६०
कर्णबधीर६१२
वाचादोष४३०
अस्थिव्यंग७००
मतिमंद२१२५
बहुविकलांग२३४
मेंदुचा पक्षाघात१००
अध्ययन अक्षम११२०
स्वमग्न२२
एकूण७०१४