‘दारिद्र्यरेषेखालील योजना’ बंद होणार!

७१ हजार कुटुंबांना फटका : आर्थिक दुर्बल घटकांना विशेष लाभ

सिंधुदुर्गनगरी : दारिद्र्यरेषेखालील देशभरात सध्या अस्तित्वात असलेली यादी या एप्रिल अखेरपर्यंत बंद होणार आहे. त्यानंतर अलीकडेच घेण्यात आलेल्या धर्म, जात व आर्थिक सर्वेक्षणाची आकडेवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यापुढे सध्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मिळणाऱ्या विविध सुविधा, योजना रद्द होणार असून, नवीन यादीप्रमाणे या सर्व सुविधा आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात येणार आहेत. याचा फटका जिल्ह्यातील ७१ हजार दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना बसणार आहे.
या संदर्भातील व्हिडिओ कॉन्फरन्स १३ एप्रिलला प्रत्येक जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट केंद्र सरकारच्यावतीने झाली असून सध्या ज्या योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना देण्यात येत आहेत, त्या तूर्तास थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर नवीन सर्वेक्षणानुसार यादी जाहीर झाल्यावर या सर्व सुविधांसोबतच अजूनही काही नव्या योजना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येणार असून, त्यासाठीचे लाभार्थी या जाहीर होणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या यादीतील निश्चित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुमारे ९ लाख एवढी लोकसंख्या आहे. एकूण दोन लाख कुटुंबे असून, यापैकी तब्बल ७१ हजार एवढी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत.
त्यामुळे आता नव्या शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्गातील या ७१ हजार कुटुंबांना देण्यात येणारे दारिद्र्यरेषेखालील लाभ मिळणे बंद होणार आहेत. त्याचबरोबर आता या ७१ हजार कुटुंबांपैकी नव्याने जाहीर होणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या यादीत किती कुटुंबसंख्या राहते की जिल्ह्यातील दुर्बल घटक कुटुंबांमध्ये अजून वाढ होते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर देशात असलेली गरीब-श्रीमंत ही असमानता दूर करून देशातील सर्व घटकांना समान आर्थिक व सामाजिक पातळीवर आणण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे अशी संकल्पना समोर आली होती आणि गेली कित्येक वर्षे ही यादी अस्तित्वात होती. दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबांना या यादीच्या वर काढण्यासाठी शासन विविध योजनांचा लाभ या कुटुंबांना देत होते. यात रेशन धान्य दुकानावरील तांदूळ, गहू, साखर, तेल, रॉकेल याचबरोबर घरकुल योजना, बेघर घरकुल योजना, आदी विविध योजनांचा लाभ या सर्वांना मिळत होता. असे असूनही दरवर्षी दारिद्र्य-रेषेखालील याद्यांमधील कुटुंबांची संख्या कमी होण्याऐवजी ती वाढतच होती.

दारिद्र्यरेषेखालील यादी
रद्द करण्याचे आदेश
शासनाकडून सन २०१२ पासून देशामध्ये धर्म, जात याचबरोबर आर्थिक स्थिती, असे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण आता पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे आता केंद्र शासन एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे सर्वेक्षण जाहीर करणार आहे आणि त्यानंतर तत्काळ दारिद्र्यरेषेखालील यादी रद्द करण्याचे आदेश सर्व जिल्ह्यांना देणार आहे.