विधेयक मंजुरीने आयुर्वेदिक, युनानी डॉक्टरांमध्ये समाधान

अ‍ॅलोपॅथीप्रमाणे प्रॅक्टीस करण्यास कायदेशीर मान्यता

 कणकवली : आयुर्वेदिक व युनानी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टीस करण्याच्या शासन निर्णयाचे दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीने कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या मंजुरीने आयुर्वेदिक व युनानी डॉक्टरांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत असून राज्यातील सुमारे ७८ हजार डॉक्टरांना या मंजुरीने लाभ होणार आहे. इंटिग्रेटेड मेडिसीन पोस्टग्रॅज्युएट फोरमच्या पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती देऊन संबंधितांचे आभार मानले आहेत. फोरमचे डॉ.मंदार रानडे, डॉ.गुरू गणपत्ये, अस्तित्व परिषदेचे डॉ. संदीप बर्गे, डॉ.अभिनंदन पाटील, डॉ.अजित तावडे, डॉ.विनय शिरोडकर उपस्थित होते.
आयुर्वेदिक व युनानी डॉक्टरांचे प्रश्न गेले ५० वर्षे विविध पातळ्यांवर प्रलंबित होते. अ‍ॅलोपॅथीप्रमाणे प्रॅक्टीस करण्यास शासन निर्णयानुसार मंजुरी मिळाली असली तरी यासंदर्भात करण्यात आलेल्या परिपत्रकांचा फायदा होत नव्हता. न्यायालयीन प्रक्रियेत ही परिपत्रके अडचणीची ठरत होती. त्यासाठी शासन निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर होणे गरजेचे होते. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी या प्रश्नी पाठपुरावा केल्याने यासंदर्भातील विधेयक विधीमंडळात सादर झाले. विधी न्याय विभागाचे आक्षेप सोडविण्यासाठीही नारायण राणे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. या अधिवेशनात १४ विधेयकांपैकी फक्त ४ विधेयके मंजूर झाली. त्यापैकी हे एक होते. संबंधित खात्याचे मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड, राज्यमंत्री डॉ.डी.पी.सावंत यांनी दोन्ही सभागृहांत चर्चेला चांगली उत्तरे दिली. विधीमंडळ कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी विधेयकाची विशेष नोंद घेतली. १२ जून रोजी विधानसभेत व १३ जून रोजी विधानपरिषदेत हे विधेयक संमत झाले.
महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यावसायिक कायदा १९६१ च्या तरतुदीनुसार पदवी व पदव्युत्तर आयएसएम वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्यांनी अभ्यासक्रमादरम्यान मिळवलेले ज्ञान, कौशल्य, तंत्रज्ञान, अनुभव यांचा वापर मेडिसीन, सर्जरी, आॅप्थॉल्मोलॉजी, गायनाकॉलॉजी यामध्ये प्रभावी वैद्यकीय व्यवसाय करण्याचा विशेष अधिकार असावा यासाठीचे अधिकार उपरोक्त कायद्याच्या कलम २५ (४) व (५) यामध्ये स्पष्ट झाले. शासकीय अध्यादेशात उल्लेखित शेड्युल अ, अ१, ब, ड यांचा अ‍ॅलोपॅथी चिकित्सा वापराचा अधिकार या उपकलमात निर्देशित करण्यात आला.
पदव्युत्तर व्यावसायिकांच्या कार्यकक्षा ठरविण्यासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रम व प्रशिक्षणावर आधारित अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरासंबंधी अधिकार निर्देशित केले गेले. विधेयकाच्या मंजुरीमुळे राज्यातील ८ हजार पदव्युत्तर, आयुर्वेदिक ६० हजार व युनानीचे १० हजार डॉक्टरांना लाभ होणार आहे. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी इंटिग्रेटेड फोरमचे डॉ.मंदार रानडे, डॉ. अभिजित आग्रे, डॉ.असित अरगडे, डॉ. अभिनंदन पाटील, डॉ. गुरू गणपत्ये, डॉ. संदीप कोतवाल, युनानीचे डॉ. मुश्ताक मुकादम यांनी परिश्रम
घेतले, असे यावेळी सांगण्यातआले. (प्रतिनिधी)