वणव्यामुळे जैवविविधता नष्ट
By Admin | Published: March 23, 2015 11:26 PM2015-03-23T23:26:55+5:302015-03-24T00:13:16+5:30
वनसंपदा बेचिराख : वणवे लावणाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी
सुभाष कदम - चिपळूण तालुक्यात आजही वणवे लावण्याचे प्रकार सुरुच आहेत. या वणव्यामुळे वनसंपदा बेचिराख होत असून, डोंगर काळेकुट्ट दिसत आहेत. त्यामुळे वन्य प्राणीही अडचणीत येऊ लागले आहेत. जैवविविधता नष्ट होत असल्याने वणवा लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
उन्हाळ्यात चिपळूण परिसरात पर्यटनासाठी बाहेरगावाहून अनेक पर्यटक येतात. मात्र, याच काळात वणवे लावण्याचे प्रमाणही जास्त असते. वणव्यामुळे विविध प्रकारच्या वनस्पती, वृक्ष, फुलझाडे, शेतीसाठीचे गवत, कवळ आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडते. लहान मोठे जीव व वन्य प्राणीही या वणव्याच्या तडाख्यातून सुटत नाहीत. त्यामुळे वन्य प्राण्याच्या अनेक प्रजाती आता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक पक्ष्यांची घरटी, अंडी हेही यातून वाचत नसल्याने पक्ष्यांच्या दुर्मीळ जातीही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आंबा, ऐन, किंजळ, करवंदीची झुडपं, उंबर आदी अनेक जंगली झाडे जळून खाक होतात. साप, ससे, लांडगा, भेकर, कोल्हे, रानकुत्रे, मोर आदी वन्य प्राणीही नष्ट होत आहेत.
कोकणामध्ये साधारणता जानेवारी महिना संपला की, विघ्नसंतोषी लोक आगी लावण्याचे काम करतात. वणवा लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे यापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, आजपर्यंत याबाबत कोणावरही कारवाई झालेली नाही. वणवा लावणाऱ्याचे नाव सांगणाऱ्यालाही बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, वन खात्याची योजना केवळ कागदावर राहिली आहे. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेही याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
शासनस्तरावरच यासाठी कठोर पावले उचलून अंमलबजावणी झाली तरच काहीअंशी यावर नियंत्रण येईल. सध्या शेती करण्याचे प्रमाण घटल्याने जमीन मोठ्या प्रमाणात पडीक राहाते. या जमिनीत गवत वाढते आणि त्या गवताला वणवे लावले जातात. या वणव्यात कोणाचे नुकसान होईल, याचा साधा विचारही केला जात नाही. यामुळे नाराजी आहे. शासनस्तरावर अशा कठोर उपायांची मागणी केली जात असली तरी अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याची काहींनी तक्रार केली आहे.
कोकणात वणवा लावण्याचे काम गेली कित्येक वर्षे केले जात आहे. अनेक डोंगरात ही परिस्थिती निर्माण होत असल्याने काहिंनी चिंता व्यक्त केली आहे. वनकायदे वेळोवेळी जाहीर झाले. मात्र, वणवे लावणाऱ्यांवर किती प्रमाणात कारवाई केली गेली आहे, याबाबतची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.