ओबीसी समाजास राजकारणातून हद्दपार करण्याचा सरकारचा डाव!, राजन तेलींचा आरोप

राज्य सरकारकडे संपूर्ण यंत्रणा असतानाही हा डाटा तयार करण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल

कणकवली : राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा कुटिल डाव अमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक न्यायालयासमोर त्रुटी असलेला तपशील सादर केला, असा थेट आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी केला आहे.

याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ठाकरे सरकारचा ओबीसी समाजाविरुद्धचा आकस स्पष्ट झाला असून पुढील पाच वर्षे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व राहू नये यासाठीच सरकारने वारंवार चालढकल केली आहे.

ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाचा इंपिरिकल डेटा देण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारच्या आयोगाचीच होती. पण सरकारने सव्वादोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले नाही. उलट आपल्या नाकर्तेपणाचे अपयश केंद्र सरकारवर ढकलण्याचे राजकारण केले आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी पुढील दोन महिन्यात इंपिरिकल डेटाचे काम पूर्ण करावे व त्यानंतरच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. या कामी भारतीय जनता पक्ष सरकारला संपूर्ण सहकार्य करेल.

मात्र, राज्य सरकारकडे संपूर्ण यंत्रणा असतानाही हा डाटा तयार करण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल करून ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण देण्यास विरोध असल्याचेच राज्य सरकारने दाखवून दिले आहे, असे ते म्हणाले. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले आहे. मुळात ठाकरे सरकारने दीड वर्षे मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती केली नाही, इंपिरिकल डेटा तयार न करता दोन वर्षे फायली दाबून ठेवून वेळकाढूपणा केला असा आरोप तेली यांनी केला आहे.