कणकवलीत भाजपाकडून शासनाचा निषेध !

राज्य शासनाच्या विरोधात भाजपच्यावतीने कणकवलीत जोरदार निर्दशने करण्यात आली. 'ठाकरे सरकार ,हाय हाय ', 'मागे घ्या ,मागे घ्या, जाचक आदेश मागे घ्या' अशा घोषणाही यावेळी देण्यात आल्या.

ठळक मुद्देकणकवलीत भाजपाकडून शासनाचा निषेध !प्रांताधिकार्‍यांना दिले निेवेदन ; जोरदार घोषणाबाजी

कणकवली : राज्य शासनाच्या विरोधात भाजपच्यावतीने कणकवलीत जोरदार निर्दशने करण्यात आली. 'ठाकरे सरकार ,हाय हाय ', 'मागे घ्या ,मागे घ्या, जाचक आदेश मागे घ्या' अशा घोषणाही यावेळी देण्यात आल्या.

महाराष्ट्र सरकारच्या जाचक अटीमुळे कोकणावर अन्याय होत आहे.प्रत्येक दिवशी नवनवीन अध्यादेश काढून भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढविले जात आहे.ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीसाठी ११ हजार रुपये भरून घेतले जात आहेत. ते तत्काळ थांबविण्यात यावेत. चाकरमान्यांना गावी येण्यासाठी मोफत कोरोना चाचणी करावी. अशा विविध मागण्या करीत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच यावेळी राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला.

ठाकरे सरकार विरुद्ध भाजपाने प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारवर सोमवारी निदर्शने करून आंदोलन केले.यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली,भाजपा राज्य सचिव प्रमोद जठार, सरचिटणीस मधुसुदन बांदिवडेकर, राजश्री धुमाळे, भाग्यलक्ष्मी साटम, सुचिता दळवी,तालुकाध्यक्ष संतोष कानडे, राजन चिके, जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती रवींद्र उर्फ बाळा जठार, परशुराम झगडे, जेष्ठ कार्यकर्ते आप्पा सावंत,युवा मोर्चा जिल्हा सचिव संदीप मेस्त्री, राजन पेडणेकर, मनोज रावराणे, शिशिर परूळेकर, प्रकाश पारकर, स्वप्नील चिंदरकर, गणेश तळगावकर, महेश गुरव, नितीन पाडावे, संदीप सावंत, सचिन परधीये,असलदे सरपंच पंढरी वायंगणकर,मिलिंद मेस्त्री ,संतोष पुजारे व इतर कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. हा आदेश म्हणजे राजकीय दुकानदारी सुरू करण्याचा प्रकार आहे. यातून लोकशाही परंपरा पायदळी तुडवली जाणार आहे. याची वेळीच दखल न घेतल्यास भविष्यात मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाच्या नियुक्तीचा आदेश मागे घेण्यात यावा . अशी मागणी जिल्हा भाजपच्या वतीने आज करण्यात आली.

त्याबाबतचे निवेदन प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांना देण्यात आले. यावेळी राजन तेली म्हणाले , शासनाने १३ जुलै रोजी अध्यादेश काढला आहे. यात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पालकमंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने हे प्रशासक ग्रामपंचायतींवर नियुक्त केले जाणार आहेत. शासन अध्यादेशात राजकीय कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करा असे कुठेही नमूद नाही. मात्र राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींवर राजकीय पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते हे प्रशासक म्हणून नियुक्त होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास लोकशाहीची परंपराच धोक्यात येणार आहे. पंचायत राज व्यवस्था देखील मोडीत निघणार आहे . त्यामुळे शासनाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश मागे घ्यावा.

गणेशोत्सव कालावधीत मोठ्या संख्येने चाकरमानी सिंधुदुर्गात येणार आहेत. त्यांना रोखता येणार नाही. मात्र मुंबईहून येणार्‍या चाकयरमान्यांची मोफत कोरोना चाचणी व्हावी अशी आमची मागणी आहे. तसेच मुंबई- गोवा महामार्ग ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे बॉक्सेलची भिंत कोसळण्याचा प्रकार कणकवलीत घडला आहे. त्या ठेकेदारावर देखील कारवाई व्हायला हवी. वीज मंडळाने सर्वच ग्राहकांची वीज बिले चौपट , पाचपट काढली आहेत . सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एवढी वीज बिले भरण्याची आर्थिक क्षमता सर्वसामान्यांची नाही. त्यामुळे ही वीज बिले देखील माफ व्हायला हवीत. अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.