आंबोलीतील मलई पठाराला झळाळी येणार्

$िंवनविभागाकडून आराखडा तयार : उंच मनोऱ्याबरोबरच लाकडी माच, मातीचे रस्ते बनविणार

अनंत जाधव ल्ल सावंतवाडी
पर्यटन दृष्ट्या आंबोलीला समृध्द करण्यमासाठी आंबोली चौकुळ रस्त्यावरील मलई पठाराला नवी झळाळी देण्याचा निर्णय वनविभागाने घेतला आहे. या मलई पठारावर वनविभाग उंच मनोरे, लाकडी माच, मातीचे रस्ते तयार करणार आहे. या कामाचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, यासाठी जिल्हा नियोजन विभाग निधी देणार आहे.
आंबोलीची ओळख ही धबधब्यामध्ये होती. ही ओळख कामय ठेवत वनविभागाने आंबोलीचा पर्यटन दृष्ट्या विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आंबोलीच्या भौगोलिक रचनेचा वापर करून घेण्यात आला आहे. आंबोली-चौकुळ रस्त्यावर मलई पठार नावाचे पूर्वीपासून क्षेत्र आहे. मात्र, हा पठार विकासाच्या प्रकियेत आणण्याबाबत कुणाच्याच लक्षात आले नव्हते. प्रथमच वनविभागाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
मलई पठाराचा काही भाग हा घनदाट जंगलाने व्यापला आहे. या भागात विविध प्राणी आहेत. यात वाघ, हरीण, सांबर, अस्वल आदींचा समावेश आहे. तर आंबोलीत गवारेड्यांचे प्रमाण अधिक असून, या पठारावर तर सायंकाळी हमखास हे प्राणी दिसतात. त्यामुळे याठिकाणी डिसेंबर ते मे महिन्याच्या कालावधीत अनेक पर्यटक येत असतात. दिवसेंदिवस पर्यटकांची संख्याही वाढत जात आहे. या परिसराचा विकास झाल्यास येथे पर्यटक थांबू शकेल, असे वाटत असल्यानेच वनविभागाने हे मलई पठार विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मलई पठाराचा विकास करीत असताना मुंबई, पुणे, गोवा येथील पर्यटकांना ग्रामीण रचेनेचे खास आकर्षण असल्याने या ठिकाणी वनविभाग कच्चे मातीचे रस्ते बनविणार आहे. तसेच उंच उंच मनोरेही उभारणार आहे. जेणे करून येणारा पर्यटक वर चढून परिसराचे छायाचित्र काढू शकतो. तसेच लाकडी माच उभारण्यात येणार आहेत. या माचांवर पर्यटक काही काळ थांबू शकतो. या शिवायही अन्य काही बाबींचा समावेश यात करण्यात येणार आहे. त्यांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याला वनविभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाची अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. मात्र, ती लवकरच मिळेल अशी आशा आहे.
त्यानंतर जिल्हा नियोजन विभागातून या कामाला निधी मिळणार आहे. सध्या तरी या कामाला आराखड्याप्रमाणे १० लाखापर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, या आराखड्यात बदल झाला तर निधी वाढू शकतो, असे वनविभागाचे म्हणणे आहे. मलई पठार विकसित झाले की येणाऱ्या पर्यटकांसाठी तिकीट लावायचे की नाही, याचा निर्णय मात्र अद्यापपर्यंत वनविभागाने घेतला नाही.