नौकांचे परवाने होणार रद्द  : सेना आमदारांनी केली होती आंदोलने

या शासन निर्णयामध्ये जिल्हा कार्यालयातील मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी व सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी यांनी शासनाच्या अधिसूचनेत प्रतिबंध केलेली मासेमारी नौका  समुद्रात जाण्यास सक्त प्रतिबंध करण्यात यावा.

ठळक मुद्देएलईडी मासेमारीबाबत शासन निर्णय निर्गमित

मालवण : महाराष्ट्र राज्याच्या सागरी हद्दीत व १२ नॉटिकल मैलाच्या बाहेर अवैधरित्या सुरू असलेल्या एलईडी व पर्ससीन मासेमारीवरील कारवाईसाठी कडक कायदा अंमलात आणण्यात आला आहे. अवैधरित्या एलईडी लाईटद्वारे मासेमारी करणाºया नौकांना महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमान्वये मासेमारी परवाना रद्द तसेच नौकेचे नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित अथवा रद्द करण्याची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, असा शासन निर्णय १८ नोव्हेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एलईडी व पर्ससीन नौकांद्वारे मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होत असल्याने पारंपरिक मच्छिमारांवर अन्याय होत होता. विध्वंसक मासेमारी रोखण्यासाठी शासनाने कडक कायदा अंमलात आणणे अत्यंत गरजेचे होते. आमदार वैभव नाईक यांनी वारंवार याबाबत आवाज उठविला होता. विधानसभा अधिवेशनातही सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. शिवसेना आमदारांकडून विधानसभेच्या पायºयांवर आंदोलने करण्यात आली होती. याची दखल घेऊन एलईडी व पर्ससीन मासेमारीवर कारवाईसाठी कडक कायदा अंमलात आणण्यासाठी २६ जून रोजी पर्यावरण व मत्स्य खात्याचे मंत्री, मत्स्यविकास आयुक्त, सागरी पोलीस प्रमुख, मत्स्य विभागाचे अधिकारी, व मच्छिमार प्रतिनिधी तसेच तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक यांच्या उपस्थितीत मंत्रालायत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 

या बैठकीत दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक व मच्छिमार संघटना आणि स्थानिकांच्या सूचनांची दखल घेऊन त्या सूचनांचा कायद्यात समावेश करण्यात आला, असे आमदार नाईक यांनी सांगितले. 

या शासन निर्णयामध्ये जिल्हा कार्यालयातील मत्स्य व्यवसाय सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी व सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी यांनी शासनाच्या अधिसूचनेत प्रतिबंध केलेली मासेमारी नौका  समुद्रात जाण्यास सक्त प्रतिबंध करण्यात यावा. अधिसूचनेतील तरतुदींचे उल्लंघन करून मासेमारी करणा-या नौका अवरुद्ध   कराव्यात व अधिसूचनेत तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे ठळकपणे नमूद करावे व संबंधित अभिनिर्णय अधिकारी यांच्याकडे तत्काळ प्रतिवृत्त सादर करावे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.

 

...तर अधिका-यांविरोधात शिस्तभंग कारवाईच्या सूचना

नौकांविरोधात सक्षम ठोस पुरावे सादर करून जास्तीत जास्त शास्ती होण्यासाठी सक्षम पाठपुरावा करावा. त्याचप्रमाणे एलईडीच्या सहाय्याने मासेमारी करणारी नौका व त्यास सहाय्य करणारी नौका शासनाकडे जप्त करण्यासाठी सक्षमपणे मांडणी करण्यात यावी. संबंधित अधिकाºयांनी सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून अंमलबजावणी करावी. अंमलबजावणी करण्यात कसूर करणाºया संबंधित जबाबदार अधिकाºयांविरूद्ध  मत्स्य व्यवसाय आयुक्त यांनी शिस्तभंग कारवाई करावी अशा सूचना शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्या आहेत.