‘त्या’ कायद्याने विकासाला खीळ

पर्यावरणमंत्र्यांची भेट : आमदारांसह मालवणच्या उपनगराध्यक्षांनी वेधले लक्ष

मालवण : गेल्या चार वर्षांपासून शासनाच्या पर्यावरण खात्याने सीव्हीसीई (क्रिटीकल हॉर्नेबल कोस्टल एरिया) कायद्याची अंमलबजावणी केल्याने मालवणमधील किनारपट्टी भागात नवीन बांधकामांना सोडाच, परंतु घर दुरुस्तीच्या कामांनाही परवानगी मिळत नसल्याने पर्यटनदृष्ट्या विकसित होणाऱ्या मालवण शहराला खीळ बसण्यास सुरुवात झाली आहे. याबाबत आमदार वैभव नाईक आणि मालवण उपनगराध्यक्ष महेश जावकर यांनी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचे लक्ष वेधले.
पर्यावरण खात्याच्या या नवीन कायद्याचा फटका वेंगुर्ल्यापासून रत्नागिरीपर्यंतच्या किनारपट्टी भागाला बसला आहे. मालवण शहर तसेच वेंगुर्ला ते रत्नागिरीपर्यंतचा किनारपट्टी भाग हा सीव्हीसीईमध्ये मोडत आहे.या कायद्यामुळे विकास प्रक्रियेला बसलेली खीळ लक्षात घेऊन मालवण-कुडाळचे आमदार वैभव नाईक आणि मालवणचे माजी उपनगराध्यक्ष महेश
जावकर यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची भेट घेतली.केंद्राच्या सीआरझेड कायद्याचा फटका किनारपट्टी भागाला बसला असतानाच ६ जानेवारी २०११ च्या शासकीय अधिसूचनेद्वारे क्रिटीकल हॉर्नेबल कोस्टल एरिया या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यात वेंगुर्ल्यापासून रत्नागिरीपर्यंतच्या किनारपट्टी भागाचा अंतर्भाव करण्यात आला. यात मालवण शहराचा सुमारे ७० टक्के भाग मोडत असल्याची माहिती मालवणचे माजी उपनगराध्यक्ष महेश जावकर यांनी देऊन या सीव्हीसीई कायद्याच्या निर्बंधामुळे नवीन बांधकामांना तसेच घर दुरुस्तीलाही परवानगी मिळेनाशी झाली आहे. जर नवीन बांधकामांना किंवा घर दुरुस्तीला परवानगी मिळवायची असेल, तर महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटी (एमसीझेडएमए)कडे प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे आहे, असे जावकर म्हणाले.त्यानुसार ‘एमसीझेडएमए’कडे गेल्या चार वर्षांत तेरा प्रस्ताव दाखल करण्यात आले. मात्र, मालवण नगरपालिकेच्या अग्निशामक इमारतीव्यतिरिक्त एमसीझेडएमएने अद्याप इतर बांधकामांना परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे मालवण शहराच्या विकास प्रक्रियेला खीळ बसली आहे या संदर्भात मालवण-कुडाळचे आमदार वैभव नाईक आणि माजी उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक महेश जावकर यांनी राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची भेट घेऊन याविषयी त्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर मंत्री कदम यांनी याबाबत शिथिलता आणण्यासाठी काय करता येईल याविषयी आपण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बैठक बोलावून चर्चा करू व गरज भासल्यास केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेऊ, अशी ग्वाही दिली आहे. (प्रतिनिधी)

पर्यावरणमंत्र्यांचे आश्वासन
या कायद्यांमुळे किनारपट्टी भागाला बसलेल्या फटक्याची कल्पना दिली असता मंत्री रामदास कदम यांनी याबाबत आपण जातीने लक्ष घालू व या कायद्याची शिथिलता करण्यासाठी काय करता येईल, या संदर्भात लवकरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊ. गरज भासल्यास केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेऊ, अशी ग्वाही दिली आहे.