सिंधुदुर्गात 'आशां'चा ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार, शासन निर्णय न झाल्यास संपावर जाण्याचा इशारा

सिंधुदुर्ग : आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांबाबत शासनस्तरावर बैठक घेऊन आशांच्या मागण्या मान्य केल्याचे शासनाने आश्वासन दिले होते. मात्र, शासनाने अद्यापही याबाबतचे शासन आदेश निर्गमित केलेले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीने पुन्हा संपाचे हत्यार उपसले आहे. यात सिटू संलग्न महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या आदेशानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने शुक्रवारपासून ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार घातला आहे, तसेच ११ जानेवारीपर्यंत मागण्यांबाबत शासन निर्णय न झाल्यास १२ जानेवारीपासून पुन्हा बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा या संघटनेने शासनाला दिला आहे.

याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांना सादर करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या अध्यक्षा प्रियांका तावडे, सचिव विजयाराणी पाटील, सुनीता पवार, दीप्ती लाड, वैष्णवी परब, मेघना घाडीगावकर आदींची उपस्थिती होती.

याबाबत मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री यांना पत्र देण्यात आले आहे. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी १८ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत त्यांच्या मागण्यांसाठी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या संपाच्या काळात आरोग्यमंत्री, विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना दिवाळी भेट दोन हजार रुपये दिवाळीपूर्वी देण्यात येणार, आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात सात हजारांची वाढ, गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात सहा हजार २०० रुपयांची वाढ, आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी संपकाळातील कामकाज पूर्ण केल्यास त्यांना संपकाळातील मोबदला देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

त्यानंतर संप स्थगित करण्यात आला होता. १० नोव्हेंबरपासून राज्यातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी दैनंदिन कामकाजास सुरुवात केली, तसेच आ.भा. कार्ड काढणे, गोल्डन कार्ड काढणे, पीएमएमव्हीवायचे फॉर्म ऑनलाइन भरणे अशी ऑनलाइन करण्याचे कामेदेखील सुरू केली. मात्र, दीड महिना होऊनही अद्याप शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही. आरोग्यमंत्र्यांना कृती समितीच्या वतीने नागपूरच्या हिवाळी अधिकवेशनातही मोर्चा काढून लक्ष वेधले होते; परंतु कार्यवाही झालेली नसल्याने संपावर जाण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीने घेतला आहे.