‘क’ महाविद्यालये मूल्यांकनास पात्रच नाही

रत्नागिरी-सिंंधुदुर्ग : प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ

मार्लेश्वर : कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानावर आणण्यासाठी गतवर्षापासून आॅनलाईन स्वरुपातील व शेवटच्या टप्प्यात प्रत्यक्ष ‘क’ महाविद्यालयांची पाहणी करुन अनुदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार होती. परंतु क्षुल्लक कारण दाखवत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकही कनिष्ठ महाविद्यालय प्रत्यक्ष मूल्यांकनास पात्र नसल्याचे दोनही जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाकडून घोषित करण्यात आल्याने सध्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचावे, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अकरावी, बारावीच्या शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी २४ नोव्हेंबर २००१ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार राज्यात खासगी संस्थांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. २००१ पासून शासकीय अनुदान मिळत नसल्याने प्राध्यापकांना शैक्षणिक अर्हता असूनदेखील संस्थांच्या तुटपूंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. गेली १४ वर्षे प्राध्यापकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. प्राध्यापकांना शासनाकडून वेतनाचे अनुदान मिळावे, यासाठी राज्य कायम विनाअनुदानित कृती समितीतर्फे तब्बल १५३ आंदोलने करण्यात आली. याचे यश म्हणून २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘कायम’ शब्द वगळून मूल्यांकन करुन अनुदान सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
निर्णयानुसार राज्यातील विविध कनिष्ठ महाविद्यालयांनी आॅनलाईन स्वरुपात माहिती भरली. त्यानंतर प्रत्यक्ष मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हा शिक्षण खात्याची तुकडी कनिष्ठ महाविद्यालयांना भेट देणार होती. परंतु कनिष्ठ महाविद्यालयांनी रोस्टरप्रमाणे प्राध्यापकांची भरती करुन वैयक्तिक मान्यता मिळवलेल्या नाहीत, हे एकमेव कारण जिल्हा शिक्षण खात्यातर्फे पुढे करत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकही कनिष्ठ महाविद्यालय मूल्यांकनास पात्र नसल्याचे जाहीर केल्यामुळे प्राध्यापकांच्या अडचणीत भर पडली आहे.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांश कनिष्ठ महाविद्यालयांचा रोस्टर अद्ययावत आहे. परंतु २००१ पासून विनावेतन काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना सेवेत का कायम करण्यात येत नाही, असा प्रश्न प्राध्यापक विचारत आहेत. शिवाय विभागीय उपसंचालक कार्यालय कोल्हापूरतर्फे वैयक्तिक मान्यतेचे शिबिर अनेक वर्षे लावण्यात येत नसल्याने प्राध्यापकांच्या वैयक्तिक मान्यता घेणार कशा? असा प्रश्न प्राध्यापकांसह कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्रशासकांना पडला आहे. विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकाना उपासमारीचे दिवस पाहावे लागत असल्यामुळे शिक्षण खात्याच्या आडमुठ्या धोरणाचा प्राध्यापकवर्गाकडून निषेध होत आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयांत अध्यापन करणारे प्राध्यापक हे एमएबीएड, एमएस्सी बीएड, एमकॉम बीएड असे शिक्षण घेतलेले लागतात. या पदव्या संपादन करण्यासाठी वयाची पंचविशी येते. यानंतर विनाअनुदानित तत्त्वावर व संस्थांच्या विनावेतन अटीवर किती दिवस जगायचं, असा सवाल शिक्षण खात्याला करण्यात येत आहे.
राज्यात सन २००१ पासून अद्यापपर्यंत आजवर कायम विनाअनुदानित तत्वावरील ११ हजार ८४८ तुकड्यांवर सुमारे २१ हजार प्राध्यापकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे.
गेली ४ वर्षे कोकण बोर्डाचा निकाल राज्यात अव्वल लागूनदेखील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील क महाविद्यालये मूल्यांकनास पात्र ठरली नाहीत हीच शोकांतिका आहे.
सध्या २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षाचे अद्याप संचमान्यता झालेली नाही. शिवाय विभागीय उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूरतर्फे व प्राध्यापकांचा वैयक्तिक मान्यतेचे शिबिरदेखील वर्षभरात लावण्यात आलेले नाही. शिक्षण विभागाने संचमान्यता तातडीने करुन प्राध्यापकांचा वैयक्तिक मान्यता कॅम्प लावावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. (वार्ताहर)