सी-वर्ल्डसाठी एक इंचही जागा देणार नाही
By admin | Published: February 3, 2015 11:33 PM2015-02-03T23:33:03+5:302015-02-03T23:59:15+5:30
ग्रामस्थांचा इशारा : शासनाच्या धोरणांवर विश्वास नाही
आचरा : मुख्यमंत्र्यांनी कमी जागेत सी-वर्ल्ड प्रकल्प साकारू, असे जाहीर केले तरी शासनाच्या धोरणांवर आमचा विश्वास नाही. यापूर्वी अनेक प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले. सी-वर्ल्ड कमी जागेत करू असे सांगत गाव घशात घालायलाही हे शासन मागे-पुढे पाहणार नाही. त्यामुळे सी-वर्ल्ड प्रकल्पविरोधी लढा यापुढे असाच सुरू राहणार असून प्रकल्पासाठी एक इंचही जागा देणार नाही. शासनाला हा प्रकल्प गुंडाळण्यासाठी गुडघे टेकावेच लागतील, अशी भूमिका वायंगणी- तोंडवळी ग्रामस्थांनी घेत मुख्यमंत्र्यांसह शासनाला एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.
वायंगणी- तोंडवळी गावात प्रस्तावित सी-वर्ल्ड प्रकल्प पूर्वीच्या शासनाने जाहीर केलेल्या १३९० एकरमध्ये नव्हे, तर केवळ ४० टक्के जमिनीतच साकारू, असे जाहीर वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मालवणातील पर्यटन महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी केले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पास विरोध दर्शविणाऱ्या वायंगणी- तोंडवळी गावातील ग्रामस्थांची बैठक मंगळवारी वायंगणी गांगो मंदिरात झाली. यावेळी उदय दुखंडे, कामिनी सावंत, अरुण कांबळी, राजू वराडकर, वैशाली सावंत, मच्छिमार समाजाचे दिलीप घारे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ही आम्हा ग्रामस्थांची फसवणूक करण्यासाठी आहे. ४०० एकर सांगून शासन कधी १३०० एकरपर्यंत जाईल ते सांगता येणार नाही. येथील जमिनी घशात घालण्याचा शासनाचा डाव आहे. मागील आणि सध्याचे शासन या कोणावरच आमचा विश्वास नाही. माजी पालकमंत्र्यांनी १३९० एकर जागा प्रकल्पास लागणार, असे सांगितले. आताचे सरकार प्रकल्प होण्यासाठी ४०० एकरमध्ये होईल, अशी भूमिका मांडते. पूर्वीचे पालकमंत्री जादा जागा कोणाच्या फायद्यासाठी घेत होते? प्रकल्प विरोधाबाबत आमचा लढा सुरूच राहणार असून मुंबईतील ग्रामस्थांची लवकरच बैठक होईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
भाजपचे तालुकाध्यक्ष व सहकाऱ्यांनी प्रकल्प होण्यासाठी ग्रामस्थांच्या भूमिका जाणून घेऊ, असे जाहीर केले. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर प्रकल्पास विरोध करणारे आता काय करणार? असा सूर निघत आहे. त्यामुळे यापुढेही आपला विरोध आहे हे दर्शविण्यासाठी ही बैठक घेतल्याचे सांगण्यात आले.
महिला ग्रामस्थांतून, माळरानावरील शेकडो एकराची जमीनधारकांची फसवणूक करून खरेदी-विक्री झाल्याचे सांगत ही जमीन परत मिळवता येईल का? याबाबतची चर्चा झाली.