धान्य दुकाने चालविणे अवघड आव्हान

दुकानदारांना करावी लागतेय कसरत... अध्यक्ष अशोक कदम यांच्याशी ‘लोकमत’च्या ‘संवाद’मधून केलेली मनमोकळी बातचीत.

जनतेला धान्याचा पुरवठा करणाऱ्या रास्तदर धान्य दुकानदारांना आज अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वर्षानुवर्षे या मागण्या प्रलंबित राहिल्याने जिल्ह्यातील ९३५ रास्तदर धान्य दुकानदारांसमोर दुकान चालविणे आव्हान होऊन बसले आहे. वाहतुकीचे कमिशन आणि विक्री कमिशन वाढवून मिळावे, यासाठी २०१२ सालापासून हे दुकानदार शासनाकडे झगडत आहेत. जनतेच्या सेवेत कुठलाही व्यत्यय यायला नको, हा विचार करून संघटनेने आपला लढा अजूनही सनदशीर मार्गाने चालवला आहे. मात्र, फेब्रुवारी २०१३मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या व्हावी, यासाठी शासनाने या दुकानदारांना मागण्यांबाबत नंतर नक्कीच विचार करू, सध्या या योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करा, असे सांगितले होते. मात्र, गेल्या दोन वर्षात त्याची दखल घेतली गेली नाही. या अनुषंगाने रत्नागिरी जिल्हा रास्तदर धान्य दुकानदार चालक - मालक संघटनेचे अध्यक्ष अशोक कदम यांच्याशी ‘लोकमत’च्या ‘संवाद’मधून केलेली मनमोकळी बातचीत.


आता लढा अटळ...
दुकानदारांना बऱ्यापैकी विक्री कमिशन मिळवून देणारे एपीएलचे धान्य बंदच झाले आहे. प्रलंबित बिले मिळत नाहीत. त्यातच नवनवीन योजना आता दुकानदारांच्या माथी मारल्या जाणार असल्याने आता दुकानदारांनी बेमुदत बंदची हाक दिली आहे.


ग्राहकांनीही धान्य वितरण प्रणालीची माहिती घ्यावी
शासनाच्या या गोंधळी कारभारामुळे ग्राहकांच्या मनात दुकानदारांबाबत गैरसमज निर्माण होत आहे. त्यामुळे याबाबत प्रतिक्रिया देण्याआधी त्यांनी दुकानदारांची माहिती घ्यावी. शासनाच्या वितरण प्रणालीबाबत माहिती घ्यावी तसेच दुकानदारांच्या समस्यांबाबत माहिती घ्यावी. शासनाकडून केरोसीन अथवा धान्य किती वितरीत केले जाते. दुकानदारांमार्फत किती पोहोचते, याची माहिती घेऊन त्याची शहानिशा ग्राम दक्षता समितीकडून करून घ्यायला हवी. त्यामुळे त्यांनाही दुकाने चालवताना रेशन दुकानदारांना कोणत्या अडचणीला सामोरे जावे लागते, हे कळून येईल. त्यामुळे नागरिकांनीही याबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहन अशोक कदम यांनी केले. हे केल्यास गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करताना या धान्याचे नियतन आल्यानंतर ते दुकानापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी शासनाची राहील, असे आश्वासन शासनानेच त्यावेळी दिले होते. मात्र, त्यानंतर आतापर्यंत शासनाला या आश्वासनाचा विसर पडलेला दिसतो. वाहतुकीचा दर गेल्या १० वर्षांत दुपटीने वाढला तरी या कालावधीत शासनाने विक्री मानधन, वाहतूक मानधन यात एकाही पैशाची वाढ केली नाही. त्यामुळे आता रेशनदुकानदारांना दुकाने चालविणे जिकरीचे झाले असल्याची कैफियत रत्नागिरी जिल्हा रास्तदर धान्य दुकान चालक - मालक संघटनेचे अध्यक्ष अशोक कदम यांनी मांडली.
संघटनेने अनेक वर्षांपासून यासाठी पुकारलेल्या लढ्याबाबत माहिती देताना कदम म्हणाले, गेल्या सात - आठ महिन्यांपासून ‘एपीएल’ शिधापत्रिकाधारकांसाठी धान्य नाही. केवळ बीपीएल आणि अंत्योदय यांच्यासाठी असलेल्या अल्प दराच्या धान्याची उचल दुकानदार करतात आणि स्वत: वाहतुकीचा खर्च करून दुकानापर्यंत नेतात. मात्र, आता वाहतुकीचे वाढलेले दर आणि त्यामानाने अन्नसुरक्षा योजनेच्या धान्याच्या विक्रीपोटी मिळणारे अल्प कमिशन तसेच हमालीचा वाढलेला दर हे आर्थिक गणित परवडणारे नसल्याने जिल्ह्यातील दुकानदारांना दुकान चालविणे जिकिरीचे झाले आहे. अन्नसुरक्षा योजनेच्या धान्याचा दर अतिशय कमी म्हणजे दोन ते तीन रूपये असल्याने दुकानदारांना त्यातून काहीच मानधन मिळत नाही. तरीही जनतेची सेवा खंडित होऊ नये, म्हणून दुकानदार ही दुकाने चालवत आहेत. त्यामुळे शासनाने किमान या दुकानदारांना विक्री कमिशन आणि वाहतूूक कमिशन वाढवून दिले तरच दुकाने चालविणे सोयीस्कर होईल, असे मत यावेळी कदम यांनी व्यक्त केले.
रॉकेल वितरणाच्या शासनाच्या धोरणाबाबतही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ग्रामीण भागातील जनतेला प्रतिमाणसी २०० मिलिलीटर, तर शहरी भागातील व्यक्तिला ४०० मिलिलीटर नियतन, असे का? शासन ज्या प्रमाणात वितरण कोटा देते, त्या प्रमाणात वाटप कोटा का मिळत नाही? असा सवालही त्यांनी केला. शासनाच्या या धोरणावर टीका करताना ते म्हणाले की, जिल्हा पुरवठा आणि तालुका पुरवठा यात समन्वय नसल्यानेच रॉकेलच्या वितरण प्रणालीत अडचणी येत आहेत. प्रत्येक व्यक्तिला समान वाटप न होता कमी-अधिक प्रमाणात वाटप केले जात असल्याने, याचा रोष साहजिकच दुकानदारांवर येत असल्याने ग्राहकांच्या मनात दुकानदारांबद्दल गैरसमज निर्माण होत आहेत, अशी नाराजीही कदम यांनी व्यक्त केली.
रॉकेल वितरणाबाबतचा दुसरा मुद्दाही स्पष्ट करताना ते म्हणाले, रॉकेल हा आंकुचन - प्रसरण पावणारा द्रव पदार्थ असल्याने वितरणावेळी त्यात तूट येते. मात्र, ती ग्राह्य धरली जात नाही, २०० लीटरमागे ८ लीटरची तूट होत असते. ही तूट कशी भरून काढणार? एकतर कमिशन कमी आणि घट जास्त. अशा परिस्थितीत दुकानदार पारदर्शीपणे विक्री कशी करणार? असा सवाल व्यक्त करतानाच त्यांनी दुकानदारांना हे परवडत नसल्यानेच ते कंटाळले असल्याचे सांगितले.
शासन रास्तदर धान्य दुकानांसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली राबविणार असल्याच्या मुद्द्यावरून ते म्हणाले की, शासनाने ग्रामीण भागातील ग्राहकांच्या आधारकार्डची सत्यप्रत गोळा करायला सांगितली आहे. मात्र, गावातील अनेकांची अजूनही आधारकार्ड मिळालेली नाहीत, त्याचं काय, असा सवालही कदम यांनी केला. शासनाच्या दृष्टीने ही प्रणाली पारदर्शी असली तरी ग्रामीण भागात १०० टक्के लोकांना आधारकार्ड मिळाली आहेत का, याचाही शासनाने विचार करावा. ही प्रणाली राबवण्याआधी प्रथम याचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे असल्याने शासनाच्या महसूल विभागाने आपल्या गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक आदी कर्मचारी यांना सहभागी करून घ्यावे आणि त्यांची समिती स्थापन करावी. त्या समितीच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. सर्व गावांमधील लोकांची आधारकार्ड १०० टक्के प्राप्त झाल्यानंतरच शासनाने बायोमेट्रिक प्रणाली अमलात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे मतही अशोक कदम यांनी याप्रसंगी व्यक्त केले.
सात वर्षांपासून सुरू असलेल्या जिल्ह्यातील ८८ दुकानांना अजूनही तात्पुरत्या परवान्यांवरच काम करावे लागत आहे. त्यांना आता तरी कायमस्वरूपी परवाने मिळावेत, यासाठी संघटनेकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा होत आहे. याबाबत कदम म्हणाले, ही ८८ दुकाने महिला बचत गटांसाठी चालवायला देण्यात आली होती. मात्र, महिला बचत गट अजूनही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. बँकांचा व्याजदर परवडणारा नसल्याने त्या कर्जही घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना दुकान सुरू करण्यासाठी लागणारे भांडवल उभे करता येत नाही. या ८८ दुकानांबाबतही अशीच परिस्थिती असल्याने ही दुकाने अन्य व्यक्तिना चालविण्यास देण्यात आली होती. आता या दुकानांना सात वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे, तर त्यांना कायमस्वरूपी परवाने देण्यास शासनाची कोणती हरकत आहे? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
ते म्हणाले की, आज जनतेला वेळेवर धान्य वितरण करणाऱ्या दुकानदारांनाच आज शासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. आज अनेक तोटे रेशन दुकानदारांना सोसावे लागत आहेत. तरीही ते विनातक्रार आपली दुकाने चालू ठेऊन जनतेची सेवा करीत आहेत. मात्र, या दुकानदारांच्या या अडचणींची दखल शासनाला घेण्याची गरज वाटत नाही, ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे कदम यांनी सांगितले. शेवटी ते म्हणाले, आता शासनाने या दुकानदारांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार न केल्यास आता १ मेपासून केरोसीन तसेच रेशन दुकाने बेमुदत बंद ठेवावी लागणार आहेत.
- शोभना कांबळे