पर्यावरणाच्या नावानं चांगभलं..

आता काही काळातच मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे काम सुरू होईल. गेल्या अनेक वर्षात या महामार्गाच्या दुतर्फा चांगल्या प्रमाणात वृक्षलागवड झाली आहे. पण ती आता तोडली जाईल.

जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वटपौर्णिमा आणि जागतिक पर्यावरण दिन असे दोन महत्त्वपूर्ण दिवस पार पडले. पुन्हा एकदा पर्यावरणाच्या चर्चा झाल्या. आठवडाभरात या चर्चा बंद होतील आणि पर्यावरणाची गरज, त्याचे जतन या साऱ्यावर पुढील वर्षी चर्चा सुरू होईल. खरोखरच यातून काही साध्य होते का? साध्य होणार आहे का? आणि आपण त्यासाठी काही प्रयत्न करणार आहोत का? असे अनेक प्रश्न आपण कधी स्वत:ला विचारतच नाही. कारण या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला माहितीच असतात. आपण पर्यावरणासाठी गप्पा मारण्याखेरीज काहीही करू शकत नाही. अर्थात आता तर त्या गप्पाही पुढच्या वर्षापर्यंत बंद होतील.
सगळी कामे सरकारने केली पाहिजेत, अशी आपण स्वत:ची समजूत करून घेतली आहे. रस्ता, धरणे यांसारख्या ज्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागतो, ती कामे सरकारने विविध करांमधून करावीत, हे योग्य आहे. पण असंख्य कामे सरकारच्या मदतीची अपेक्षा न करता पुढे नेता येतात. लोकसहभाग हा मुळात उत्स्फूर्त असायला हवा. त्यासाठी सरकारी नियमांची अट लादण्याची वेळच येता नये. पण ती अट लादूनही लोक आपला सहभाग दाखवत नाहीत.
पर्यावरण रक्षण हा मुद्दा तर सरकारपेक्षा लोकांकडूनच जास्त अपेक्षित आहे. जिथे पर्यावरण उत्कृष्ट असते तिथे रोगराईचे प्रमाण खूप कमी असते. पण अलिकडच्या काळात पैशांच्या हव्यासापोटी आपणच पर्यावरणावर घाला घातला आहे आणि त्यात सरकारने काहीतरी करावे, अशी अपेक्षा करत आहोत. अनेक गावांमध्ये आजही देवराई ही संकल्पना अस्तित्त्वात आहे. पर्यावरण जपण्यासाठी पूर्वीच्या काळी दाट वनराईला धार्मिक संदर्भ जोडले जात होते. विज्ञानवादी त्याला अंधश्रद्धा म्हणत असतीलही कदाचित. पण त्यातून पारंपरिक वृक्ष जपले जात होते, ही मोठी बाब विसरून चालणार नाही.
वटपौर्णिमेच्या दिवशी वडाची पूजा केली जाते. इथेही पर्यावरण रक्षणासाठी धार्मिकतेचा आधार घेतला गेला आहे. वडाचे असंख्य उपयोग आहेत. त्यामुळे त्याची जपणूक व्हावी, यासाठी ही पूजा सुरू झाली असावी. पण त्यामुळे जुन्या काळात वर्षानुवर्षे उभे राहिलेले वड कधीही झुकले नाहीत. आज आपण स्वत:ला विज्ञानवादी म्हणवून घेत पर्यावरणावर सर्व बाजूंनी कुऱ्हाडच चालवत आहोत. वडाच्या झाडाजवळ जाऊन त्याची पूजा करण्याची वृत्ती आता खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. वटपौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी प्रत्येक गावातल्या बाजारपेठेत पाच आणि दहा रूपयांना वडाच्या फांद्या मिळतात. म्हणजेच वर्षानुवर्षे लोकांना सावली देणाऱ्या वडाची जोरदार छाटणी वटपौर्णिमेपूर्वी होते. त्याबदल्यात वटपौर्णिमेला एखादं वडाचं झाड लावण्याची कल्पना का पुढे येत नाही? (अर्थात आली तरी तिचा जोर चार दिवसच टिकतो.) वडाची छोटी छोटी फळे कावळे खातात आणि त्यातील बिया त्यांच्या विष्ठेतून इतरत्र टाकल्या जातात. अनेकदा सरकारी कार्यालयांच्या किंवा मोठ्या इमारतींच्या सांडपाण्याच्या पाईपजवळ वडाची रोपे उगवलेली दिसतात. ही रोपे काढून मोकळ्या जागांवर लावली गेली तर काही वेगळा खर्च करायची गरजच नाही. पण झाड न लावताच फळं खाण्याची वृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याने ही रोपे काढून लावायचा त्रास कोण घेत नाहीत.
रस्त्यावरून प्रवास करताना अनेकदा ट्रकमधून मोठमोठ्या लाकडांची वाहतूक होताना दिसते. ही लाकडे परवानगी घेऊन तोडलेली असतात का? ती परवानगी न घेता तोडलेली असतील तर वनखात्याला ती दिसत नाहीत का? परवानगी घेऊन तोडली असतील तर त्याला नवीन झाडे लावण्याची अट घालण्यात आली आहे? ती पाळली जाते की नाही? हे पाहायलाही कोणाला वेळ नाही. त्यामुळेच डोंगर उघडेबोडके होत आहेत.
आता काही काळातच मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे काम सुरू होईल. गेल्या अनेक वर्षात या महामार्गाच्या दुतर्फा चांगल्या प्रमाणात वृक्षलागवड झाली आहे. पण ती आता तोडली जाईल. त्यानंतर रूंदीकरणाचे प्रत्यक्ष काम सुरू असतानाच पुन्हा एकदा वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. रस्त्याच्या रूंदीकरणाच्या कामातच त्याचा समावेश होणे आवश्यक आहे आणि तसा समावेश झाल्यानंतर तो पैसा त्या कामावर तत्काळ खर्च होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचा आणि तुमचा-आमचा सर्वांचा पुढाकार गरजेचा आहे. लोकप्रतिनिधींनी सक्षमपणे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. पण लोकप्रतिनिधी रूंदीकरणाच्या कंत्राटाकडेच जास्त लक्ष ठेवतात आणि त्यामुळे या योजना कागदावरच राहतात, हे आपले दुर्दैव आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने मध्यंतरी शतकोटी वृक्ष लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. पण त्याचे पुढे काय झाले, हे कुणालाच कळलेले नाही. शतकोटीपैकी शत वृक्ष तरी लावले गेले का? आणि त्यांची सध्याची अवस्था काय आहे? याची माहिती कुठेही पुढे आलेली नाही. त्यामुळे या योजना फक्त दिनविशेषपुरत्या मर्यादित राहतात. प्रत्येक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीही आपल्या काळापुरताच विचार करतो. त्याची बदली झाल्यानंतर तो प्रकल्प रडतखडत राहतो. त्यात योजनेत नसलेला एखादा प्रकल्प असेल तर त्याची अवस्था बघायलाच नको. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या शतकोटी वृक्ष लागवड प्रकल्पाचेही तसेच झाले असण्याची शक्यता अधिक आहे.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे दोन्ही जिल्हे मुळातच हिरवेगार आहेत. पण ही हिरवाई अजून किती काळ टिकेल, याची शाश्वती देता येत नाही. खेड्यांचे झपाट्याने शहरीकरण होत आहे आणि त्यातून सर्वात पहिला फटका बसतोय तो पर्यावरणाला. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणावर होणारा अत्याचार तुम्हाआम्हालाच महाग पडणार आहे.:::: मनोज मुळ्ये


ण