मुख्यमंत्री ग्राम सडकला उच्च न्यायालयाचा ब्रेक, मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देणे भोवले

जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामाला ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे आता आचारसंहितेच्या तोंडावरच ठेकेदार न्यायालयात गेल्याने पुढील निविदा काढणेही प्रशासनाला अडचणीचे ठरले आहे. जिल्ह्यात सध्या चारशे किलोमीटरचे रस्ते मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून होऊ घातले आहेत.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री ग्राम सडकला उच्च न्यायालयाचा ब्रेक, मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देणे भोवले ठेकेदारच न्यायालयात : नव्या निविदा काढणेही थांबले

सावंतवाडी : आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे वाटप केल्याचा आरोप करत ठेकेदाराच उच्च न्यायालयात गेल्याने आता जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामाला ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे आता आचारसंहितेच्या तोंडावरच ठेकेदार न्यायालयात गेल्याने पुढील निविदा काढणेही प्रशासनाला अडचणीचे ठरले आहे. जिल्ह्यात सध्या चारशे किलोमीटरचे रस्ते मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून होऊ घातले आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रात पंतप्रधान ग्रामसडक सारखीच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्याप्रमाणे राज्यात सध्या तब्बल ३० हजार किलोमीटरची कामे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून प्रस्तावित आहेत. तर काही ठिकाणी कामेही सुरू झाली आहेत. याच योजनेखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ५२० किलोमीटरचे रस्ते मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून घेण्यात आले आहेत.

यातील अडीचशे किलोमीटरची कामे सुरू झाली आहेत, तर काही कामांची निविदा काढणे सुरू आहे. तर शंभर किलोमीटरची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडकसाठी तब्बल अडीचशे कोटीचा निधीही मंजूर आहे.

मात्र, दोडामार्ग येथील एका ठेकेदाराने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे काम भरले होते. अनेक वेळा या ठेकेदाराला मुख्यमंत्री ग्राम सडकच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे ठेकेदाराने कागदपत्रांची पूर्तताही केली. मात्र एक कागद पूर्ण केला की प्रशासन दुसरा कागद अपूर्ण आहे, असे सांगत ठेकेदाराला सतत कार्यालयाच्या पायऱ्या चढण्यास भाग पाडत होते.

अशातच ज्या कामासाठी संबंधित ठेकेदाराने निविदा भरली होती, त्या ठेकेदाराची निविदा न उघडता दुसऱ्याच ठेकेदाराच्या निविदा उघडण्यात आल्या. याबाबत ठेकेदाराने वेळोवेळी कार्यालयास याबाबत कळवूनही त्यांनी त्याची दाद घेतली नाही.

अखेर ठेकेदाराने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कारभाराला कंटाळून थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री ग्राम सडकच्या कामातील त्रुटी लक्षात घेऊन सर्वच कामांना स्थगिती दिली आहे.

आता यावर सुनावणी २२ फेबु्रवारीला ठेवण्यात आली आहे. ठेकेदाराच्या म्हणण्यानुसार संबंधित कार्यालय आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम देण्यासाठी बाहेरील ठेकेदारांच्या कागदपत्रात त्रुटी दाखवत आहे. आमच्याकडे पूर्ण कागदपत्रे असतानाही त्रुटी का? असा सवाल करत आम्ही म्हणूनच उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागितली आहे. नक्कीच आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वास ठेकेदाराने व्यक्त केला आहे.

याबाबत कुडाळ येथील मुख्यमंत्री ग्राम सडकच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानेच आमच्या पुढील निविदा काढण्याचे काम थांबले आहे.

जिल्ह्यात तब्बल ४२० किलोमीटरच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. तसेच आणखी शंभर किलोमीटरची कामे प्रस्तावित असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. तसेच आचारसंहिता काही दिवसांवर आली असल्याने आता निविदा काढणेही कठीण होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.